दमक, चैत २६ । प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र सभामुख बाबुराम गौतमलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन । ज्ञापन-पत्र बुझाउदै संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गरेको जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौंमा भएका कारण आन्दोलनकारीको ज्ञापन-पत्र प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेयाङ्बोले बुझेका छन् । उनले नामविहीन प्रदेशको दबाबले नामकरण गरिएको जवाफ आन्दोलनकारीलाई दिएका छन् ।

सभामुख बाबुराम गौतमले पनि नामविहीन प्रदेशले संघीयता कमजोर हुने भयले नामकरण गरिएको बताउँदै पुनः नामाकरणको सम्भावना खुला नै रहेको बताएका छन् ।

फागुन १७ मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतबाट प्रदेशको नाम कोशी राखिएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादी आन्दोलन सुरू भएको छ। त्यसक्रममा चैत ५ मा विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको उपचारका क्रममा चैत १० मा मृत्यु भएको थियो ।

उनलाई शुक्रबार सरकारले सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म र सरकारले औपचारिक पत्राचार नगरेसम्म उनको शव नउठाउने अडान आन्दोलनकारीको छ। उनको शव अहिले पनि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमै छ ।

संयुक्त संघर्ष समितिले कोशीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशका ८२ जना सांसदहरूलाई चेतावनी पत्रसमेत पठाउने भएको छ। अल्टिमेटम पत्रमा लेखिएको छ, ‘१० दिन भित्रमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाको बैठक बोलाएर कथित कोशी नामकरण खारेज गरी ऐतिहासिक पहिचानयुक्त नामाकरण गरियोस् ।’

नेपालका आदिवासी, थारु, दलित, मधेशी, खस समुदायले अकल्पनीय पीडाहरू भोग्नु पर्यो । २००७ को जनक्रान्ति, २०३६ जनमत सङ्ग्रह, २०४६ जनआन्दोलन, २०५२ जनयुद्ध, ०६२/६३ को दोस्रो महान् जनआन्दोलन र ०६३/६४ को खम्बुवान, लिम्बुवान, मधेश, थरुहट, किरात, आदिवासी, सङ्घीय आन्दोलनहरूमा नेपालका आदिवासी लगायतका उत्पीडित समुदायहरूले आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि, आफ्नो पहिचान र अस्तित्व स्थापनाको लागि सशक्त भूमिका खेल्दै आएको जनाइएको छ ।

थप भनिएको छ ‘संविधान सभाले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल घोषणा गरिरहेको बेला हामी आदिवासी पहिचानवादीहरूले पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सिमाङ्कन र नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर सशक्त आन्दोलन गर्दै आयौँ तर हाम्रो आवाजहरूलाई दबाउदै बेवास्ता गर्दै पहिचान विरोधी ७ प्रदेश घोषणा गरे, तर पनि हामी पहिचानवादीहरूले आआफ्नो माग मुद्दा लिएर आआफ्नो थात थलोमा सङ्घर्ष जारी राख्यौँ । लिम्बुवान, किरात, शेर्पालुङ आदिको आन्दोलनको कारणले र केही आदिवासी मुख्यमन्त्री र सांसदहरूको सकारात्मक अडानको कारणले गत सालको संसद्मा प्रदेश नं. १ लाई पहिचान विरोधी नामकरण हुनबाट रोकेका थियौँ । यसको अर्थ प्रदेश नं. १ मा पहिचानको आन्दोलन सशक्त छ भन्ने दह्रो प्रमाण हो ।’

अब हामी पहिचानवादीहरू हामीमाथि दशकौँदेखि लादिएको दमन, उत्पीडन, औपनिपेशिकतालाई थप अर्को सेकेन्ड सहने अवस्थामा छैनाँै, मुक्तिका लागि सङ्घर्ष हुन्छ हुन्छ । प्रदेश नं. १ को सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू एकजुट भइसकेको अवस्थामा सरकार र काम बिगार्ने दलहरू समयमा नै सचेत नहुने हो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था छ र यदि त्यो अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री, सभामुख, कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू र सांसदहरूलाई खुल्ला मतदान गर्न बाध्य पार्ने दलका नाइकेहरूले लिनु पर्ने जनाइएको छ ।

‘उक्त सम्भावित अवस्थाबाट प्रदेश नं. १ लाई बचाउन, देशलाई बचाउन प्रदेश नं। १ का ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका अध्यक्ष र दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले परिस्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरी आजको मितिले १० दिन भित्रमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा सुचारु गरेर कोशी नामलाई खारेजी गरी आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गरी प्रदेश नं. १ लाई ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित नामकरण गरियोस भनी यो १० दिने कडा अल्टिमेटम पत्र बुझाउदछौ । यदि यो अल्टिमेटम पत्रलाई बेवास्ता गरिएमा पचासौँ हजार पहिचानवादीहरूले महिनौ दिन विराटनगर कब्जा गर्ने र वार्डवार्डबाट जनविद्रोह र जनक्रान्ति अघि बढाउने आन्दोलन अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यसरी ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ‘यसरी हिजो इतिहासदेखि नै नेपालमा पहिचानको मूल जिउँदो थलो र पहिचान नहारेको थलोका रूपमा रहेको प्रदेश नं. १ को पहिचानवादी आन्दोलनलाई अत्यन्त षडयन्त्रमूलक तरिकाले झुक्याएर २०७९ फाल्गुन १७ गते प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभामा रहेका नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीहरूले हचुवाको भरमा प्रदेश नं. १ लाई कथित ‘कोशी’ नामाकरण गरेको घटनाले प्रदेश नं. १ मा दशकौँदेखि आन्दोलनरत हामी पहिचानवादी सङ्घ सङ्गठनहरू स्तब्ध, आक्रोशित र बिद्रोही भएका छौ । प्रदेश नं. १ का हामी पहिचानवादी सङ्गठनहरूले उक्त कथित कोशी नामलाई फाल्गुन १७ गतेको बिहानैदेखि विरोध, बहिस्कार, खारेजी गरेका छौँ र उक्त कथित कोशी नाम खारेजीको लागि जीवन मरणको लडाइँ लड्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छौ ।’