दमक/ किरात याक्थुङ चुम्लुङले कोशी प्रदेशको नाम खारेज गरेर ‘लिम्बुवान, किरात’ नामाकरण गर्न माग  गरेको छ ।

चुम्लुङको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न पश्चात सोबार भद्रपुरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा  याक्थुङ(लिम्बु) र राईहरूको मुख्य थातथलो रहेको १४ जिल्लाको प्रदेशमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान, किरात’ प्रदेश हुन पर्ने नव निर्वाचित अध्यक्ष गोबिन्द आङबुङले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेसनले पारित गरेको १८ बुँदै समसामयिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सङ्खुवा खोला–अरुण–सप्तकोसी पूर्वको सिमाङ्कनमा लिम्बुवान प्रदेश चुम्लुङको प्रष्ट धारणा भएकोले १४ जिल्ला रहने हो भने ‘लिम्बुवान, किरात’ प्रदेश हुनुपर्ने बताइएको छ ।

महाधिवेसनले ९ जिल्लाको मात्रै भूगोलमा हो भने ‘लिम्बुवान प्रदेश’ निर्माण गर्न राजनैतिक दल, नेता, निर्वाचित सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा सदस्यहरूले सहजिकरण गर्नु पर्ने अध्यक्ष आङबुङको भनाई थियो ।

आङबुङले भने ‘चुम्लुङ निरन्तर लिम्बुवान मुक्तिको आन्दोलन गरिरहेकोले माग पूरा गराउन सबै खाले आन्दोलन गर्न कृयाशिल रहन्छ ।’

समसामयिक प्रस्ताव मार्फत याक्थुङ/लिम्बु आदिवासीहरूको समग्र विकासको सवालमा राज्यले ध्यान पुर्याउँनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । याक्थुङ/लिम्बुहरुको भाषा, शिक्षा, धर्म, मुन्धुमीस्थल, भूमी, विकास र प्रविधिमा नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्न सबै खाले सरकारसँग माग गरेको उपाध्यक्ष निरन्ती तुम्बापोले बताइन् ।

सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले किरात याक्थुङ चुम्लुङ जस्ता आदिवासीजन्य सङ्घ संस्थालाई  सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले आदिवासी÷जनजातिका लागि छुट्टै ‘आदिवासी अधिकार तथा सङ्घ संस्था ऐन’ आवश्यक भएको ठहर गर्दै ‘आदिवासी अधिकार तथा सङ्घ संस्था ऐन’ निर्माण गरी जारी गर्नु पर्ने समसायिक प्रस्तवामा माग गरिएको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक बहस भएको लिम्बु र मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक अविलम्ब संशोधन सहित पारित गर्न माग गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ ।

समसामयिक प्रस्तावमा भाषा शिक्षा विकासमा स्थानीय सरकारले स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी मातृभाषा शिक्षा पठनपाठन कार्य गर्नु पर्ने । मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्न राज्यले सशस्त्र सुरक्षा बल खटाइ मुन्धुमी आध्यात्मिक क्षेत्रको सैनिकीकरण गरी सन्त्रासपूर्ण वातावरण बनाएकाले राज्यले ती सुरक्षा फौज तुरुन्त हटाउनु पर्ने । परम्परागत पुख्र्यौली भूमिलाई रैकरकरण, वनकरण गर्दै भूमि खोसिएकोमा यो महाधिवेशन आपत्ति प्रकट गर्दै जनताका नाममा दर्ता भएका जग्गा बाहेकका सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर्नु पर्ने, उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा ऐतिहासिक लिम्बुवानका स्थान नामहरू परिमार्जित गरेकाले लिम्बुवानका स्थान नामहरू प्राचीन नाममा पुनस्र्थापित गर्न र नयाँ राखिने स्थान नामहरू स्थानीय रैथाने आदिवासीको भाषाबाट राख्नु पर्ने । सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू अतिक्रमण गर्ने, विकासको नाममा विनास गर्ने, हिन्दुकरण गर्ने, गलत इतिहास लेखन गर्ने जस्ता क्रमहरू बढिरहेकाले यो महाधिवेशन यस्ता कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दछ । यस्ता कार्य नगर्न नगराउन र उक्त स्थलहरूको संरक्षणको पहलकदमी लिन सवैमा यो महाधिवेशन अनुरोध गर्दछ, भनिएको छ, ‘प्रथाजनित÷परम्परागत पुख्र्यौली भूमिलाई रैकरकरण, वनकरण गर्दै भूमि खोसिएकोमा यो महाधिवेशन आपत्ति प्रकट गर्दै जनताका नाममा दर्ता भएका जग्गा बाहेकका सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर्न र संवत् १८३१ को सन्धी अनुरूप कायम गर्न यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।’

समसामयिक प्रस्ताव जस्ताको तस्तै,