ललितपुर, डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आज (आइतबार) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि शुक्रबार मनोनयन गर्ने तालिका थियो । उक्त दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभामुख अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेको हो ।
आज बसेको सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख पदका लागि निर्वाचनको मिति तय भएको थियो । त्यसअनुसार अर्याल सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ मा सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुखमा एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भए प्रतिनिधिसभामा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुई तिहाइ नतिजक छ । सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको मात्रै १८२ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ५ सांसद् र स्वतन्त्र एक जना छन् ।
सभामुख चयन भएसँगै अब उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । उपसभामुखको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
‘सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ’ गिरी भन्छन्, ‘एकल उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने एउटै दलको पनि हुन सक्दछ ।’
निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचित भएपछि उपसभामुखले भने राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सभामुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । यसकारणले समेत उपसभामुखमा कुन दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २८४ मा छ । यसले प्रधानन्यायधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा योग्य व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दछ ।