नयाँ सरकार गठनको समयसिमा सकिदै, दलहरु बिच अझै मिलेन कुरा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

दमक/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएसँगै पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए लगत्तै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरतमा दलहरु लागेका छन् । सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम खेमा र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् ।

नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सम्भव नभएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णयक बन्न पुगेको छ । तर जसपा भित्रको आन्तरिक किचलोले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुगेको छ । नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तिमा संसद संख्या १३६ पुग्न पर्ने हुन्छ । हाल कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४८ मात्र रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न निर्णायक संख्या जसपाको रहेको छ । तर जसपाका महन्थ र राजेन्द्र खेमाले कुनै पनि हालतमा साथ नदिने जनाइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्यून बन्दै गईरहेको विश्लेषकहरुको तर्कछ ।

जसपाका अध्यक्ष महन्थ खेमाहरुले ओली पक्षलाई साथ दिने भनी तठस्थ बस्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न मुस्किल देखिएको हाे । यता राष्ट्रपतिद्वारा दिईएको ३ दिनको समय भोलि सकिदैछ । यसकाे विकल्प भनेको महन्थको टिमलाई मिलाएर लान सक्नु पर्ने हुन्छ नत्र अर्को विकल्प भनेको माधव–झलनाथको भूमिका विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने गरिको हुनु जरुरी छ । जसपा एकजुट नभएसम्म नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन यद्यपी माधव–झलनाथको टिमले सामूहिक राजीनामा दिएको अवस्थामा भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अंकगणित देखिन्छ ।

जसपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको यो बेला कांग्रेस, माओवादी र माधव–झलनाथ खेमाले सहि राजनीतिक निर्णय लिन नसकेमा “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स” भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ । दलहरु बिच एक अर्का प्रति बफादार भई भागबण्डा मिलाएर भएपनि वा जसपाका महन्थ–राजेन्द्र खेमाको मागलाई सम्बोधन गरेर नयाँ सरकार गठनमा लागेमा मात्र कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत सरकार बनाउन सहज देखिन्छ ।

३ वटा दलहरु बिचको आपसी सहमतिलाई कार्यन्वयन गरेमामात्र नयाँ सरकार देख्न पाइने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा यदि यसो नभए ठूला दलको हैसियतले राष्ट्रपतिद्वारा पुनः नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छिन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;