लिम्बुवानखबर । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित सात जना मन्त्रीको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा कतै पनि सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री थापासहित उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट स्वत पदमुक्त भएका हुन् ।

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि उनीहरु साविक नेकपा माओवादी केन्द्रमा नफर्किने भन्दै एमालेमै रहने अडान लिएपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा उपहार स्वरुप उनीहरु मन्त्रीमा पुर्नवहाली भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेतापनि ठूलो दलको हैसियतले पछिल्लो पटक गठन गरेको मन्त्री मण्डलमा उनीहरुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।