राष्ट्रपतिद्वारा शपथ र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी

,   लिम्बुवान न्युज
                       

  • लिम्बुवानखबर, जेठ २ गते

काठमाडौंं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । आज (बिहीबार) राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा उनले शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् ।

नेपालमा हालसम्म शपथसम्बन्धी संघीय कानुन बनेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शब्द वाचन नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिले गराएको शपथको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

यस्तै आजै राष्ट्रपति भण्डारीले अर्को अध्यादेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ पनि जारी गरेकी छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;