बिना अनुमति निषेधाज्ञामा सवारी साधन चलाए जरिवाना लाग्ने

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं, जेठ ७। अब निषेधाज्ञाको समयमा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए जरिबाना लाग्ने भएको छ । अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिई वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ को उपदफा २ (ग) मा भनिएको छ, ‘अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक दुई पांग्रे सवारीसाधन चलाए दुई हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ ।’

सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिनसक्ने पनि भनिएको छ । मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना र होल्ड नगराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्यससम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । (अनलाइन खबरले लेखेको छ)

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;