प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानमन्त्रीको भेट नभएको सर्वोच्चद्वारा स्पष्टोक्ति

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिच भेट नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

आज (मंगलबार) सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुदृढ र सक्षम न्यायपालिका एवं विधिको शासनको सुनिश्चितता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सर्वोच्च अदालत सदैव गम्भीर, सचेत र संवेदनशील एवं पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच बालुवाटारमा भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएकोमा सर्वोच्चले त्यो सरासर असत्य भन्दै यसले न्यायपालिकाको स्वच्छता, आस्था र विश्वासमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;