संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट हुने

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतमा आज भएकाे संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि संचारकर्मीहरुसँग उनले भने ‘यो सबै संवैधानिक इजलासमा जान्छ, अब त्यहीँ बहस गरेर टुङ्गयाउने हो ।’

संसद विघटनसम्बन्धी ११ वटा रिट यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ । आज भएको १९ वटा रिटमाथिकाे सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले कहिले बहस गर्ने सो बारे सर्वोच्चले जनाएको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;