लिम्बवानद्वारा तीन करोड जनता अल्मलाउन लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेको आरोप

,   लिम्बुवान न्युज
                       

धरान। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल जिल्ला कार्य समिति सुनसरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तीन करोड नेपाली जनतालाई अल्मलाउन लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले कोरोना महामारीले छिमेकी मुलुक भारत सिथिल बनाई रहँदा सरकार चुप लागेर बस्दाको परिणाम आज नेपाली जनताहरुले समय मै अक्सिजन, अस्पतालमा बेड, औषधी, भेन्टिलेटर नपाएर तड्पिएर मृत्युवरण हुन बाध्य भएको सरकारलाई आरोप लगाएका छन् ।

देशका असफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार र आसेपासेहरुको सत्ता र शक्तिको आडमा कुर्सीको लुछाचुडीमा सिनुमा गिद्ध अल्मलिए झै अल्मलिएको सरकारले तीन करोड नेपाली जनताको जीवनसँग खेलवाड गरेको आरोप लगाएको छ । जनतालाई लकडाउन र निषेज्ञाधा जारी गरेर घरभित्र थुनेर अल्मलाउने काम मात्र सरकारले गरेको जनता घरभित्र कसरी बसिरहेको छ भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकार मौन रहेको प्रति पनि आपत्ती जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जनताको मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा भाग– ३ धारा (३५) स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मित स्वस्थ्य सेवाबाट बचिन्त गरिने छैन र यसै धाराको परिक्षेद (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनेर व्यख्या गरिएको छ । तर राज्यले यी संविधानमा व्यवस्था गरेको हकहरुलाई संविधानको पाना भित्रै सिमित राख्ने भन्दा अरु केहि नदेखिएको हुँदा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति मार्फत मञ्चले गरेको हाे ।

संघीय लोतान्त्रीक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्व संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल स्थापना कालदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र पहिचानकोआधारमा १०+१ प्रान्तको पक्षधर भएकोले यो देशको रक्षार्थ जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि सधै तत्पर रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम र सचिव निर्मल राईले संयूक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।

निषेज्ञाधाले मजदुरहरुको रोजगारी खोसिएको, व्यवसायीहरुले कृतिम अभावको सिर्जना गरी कालोबजारी बढेको र महंगी बढेकोमा सरकारको तीन तहमाथि समस्याको समाधान गर्न मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्ति हेर्नुहाेस्ः

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;