ललितपुर । ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ निर्माणाधिन केवलकार निर्माण परियोजना खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । मुक्कुमलुङ ताङसेप चुम्भोको अगुवाईमा परियोजना खारेजको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।

सिंगो लिम्बु याक्थुङ समुदायहरुको मुन्धुमी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पवित्र स्थल मुक्कुमलुङमा बर्षौदेखि केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर बिरोध गर्दै आइरहेको १३ वटा विभिन्न संघसंस्था, जातीय संगठनहरु तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा केवलकार खारेजीको माग गर्दै पत्र बुझाएका हुन् ।

याक्थुङहरुको मुन्धुमी भूमिमा केही स्वार्थ, प्रलोधनमा परी समुदायहरुसँग कुनै छलफल नगरी निर्माण परियोजना जर्बजस्ती संचालन अगाडि बढाइएकोमा चुम्भोले चरणबद्ध विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

राज्यले समुदायबिच द्वन्द्व बढाउने तथाकथित विकासको नाममा सिंगो याक्थुङ जातीको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा,रैथाने सभ्यता,स्थानीय अर्थतन्त्र तथा पर्यावरणीय चक्र विनास गर्ने कदम विरुद्ध कठोर संघर्ष र आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ । मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा जबरजस्ती केवलकार परियोजना निर्माण गर्नका लागि राखिएका शसस्त्र र जनपद प्रहरी वेस क्याम्प तत्काल हटाउन समेत माग राखिएको छ ।

तत्कालिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले केवलकार निर्माण कम्पनीबाट आर्थिक मिलेमतोमा २०८१ सालमा त्यहाँ सुरक्षा बेस क्याम्प राखिएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै केवलकार कम्पनीलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने नेकपा एमाले, कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलले मुक्कुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतसम्पदा नष्ट गरिरहेकोमा राज्य गम्भीर नभएको समेत आरोप लगाएका छन् ।

राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधि र लगानीकर्ता बिच आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार गरिएको रकम लगानी गर्न त्यहाँ अर्बौको आर्थिक चलखेल गर्दै समुदाय, प्राकृतिक र सांस्कृतिक दोहन भएको, त्यहाँका साना तथा मझौला व्यवसायी,मजदुर. एवम् श्रमिकहरुको जीविकोपार्जन खोसिने भएको र लोपोन्मुख बनस्पति, जडीबुटी,जीवजन्तु तथा राष्ट्रिय फुल लाली गुराँसका हजारौं बोट नस्ट गरिएको हुँदा उक्त पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार परियोजना तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मुक्कुमलुङ संरक्षणको क्रममा विभिन्न चरणका आन्दोलनका क्रममा गोली लागेका, अंगभङ्ग भएका, राज्यबाट दमन गरिएका र झुटा मुद्दा लगाईएकाहरुलाई राज्यले क्षतिपुर्तिको उचित व्यस्था गर्न माग गरेको छ भने राज्य सरकार र केवलकार निर्माण कम्पनीबाट हिंसा र दमन गरिएको बारे निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै दोषी उपर कानुन बमोजिम कडा कारवाहीको समेत माग राखेका छन् ।

केवलकार निर्माणको विरोध गर्दै २०७५ सालदेखि निरन्तर लिम्बु याक्थुङ जातीहरु विभिन्न जातीय संगठन, संघ संस्था तथा राजनीतिक दलहरु मार्फत विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

ज्ञापनपत्र हेर्नुहाेस्ः