काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । चुरे दोहन गरेर सत्ता टिकाउन भारतलाई रिझाउने राष्ट्रहीत विरोधी कदम भएको उनीहरुको ठहर छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे क्षेत्रलाई दोहन गरी मरुभुमि बनाई ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने बजेटको घोषणाको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको चुरे क्षेत्र दोहन गर्ने र तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा गर्नु दुर्भाग्य हो ।’ भनिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले काम चलाउ सरकारले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पनि विरोध गरेका छन् । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको बेला भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।