राउटे महिलाहरुमाथि दुर्वव्यवहार गर्ने बिरुद्ध गुराँस गाउँपालिकाद्वारा कारवाहीको माग

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटे समुदायका दुई महिलाहरूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घोर भर्त्सना गरेको छ ।

गाउँपालिकाले राउटे समुदायलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइ संरक्षण समेत गर्दै आइरहेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिकाले घटनामा संलग्न दोषीलाई वास्तविकता छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

‘फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख आदिवासी राउटे समुदायका महिलाहरुसँग एक होटलको बन्द कोठामा अश्लील क्रियाकलाप गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको प्रति गाउँपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष खेमराजले घटनामा संलग्न होटल सञ्चालक गुर्भाकोट नगरपालिकाका विनोद पुन, चमन घर्ती (जोगी) र भुपेन्द्र बुढामाथि तत्काल अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;