काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको नयाँ मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै बदर गर्न रिट दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन सँगै निर्वाचन घोषणा गरेपछि संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले कामचलाउ सरकारको रुपमा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोमा रिट दिएको निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेका थिए ।
ललितपुर, ११ भदौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका मध्ये १७७ जनाको शव फेला परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १७७ जनाको शव फेला परेको हो । प्रहरीका अनुसार रसुवामा २,...
ललितपुर, ८ भदाैं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्टिय प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजाति समुदायलाई डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) को ज्ञान, सीप र प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले निःशुल्क डिजिटल मिडिया र एआई एडभान्स तालिम सञ्चालन गर्ने...
दमक, ७ भदाैं । ताप्लेजुङस्थित मुक्कुम्लुङ साहित्य प्रतिष्ठान पुनर्गठन भएको छ । शनिबार संस्थाको प्रथम साधारण सभाले मनिष हेल्लोको अध्यक्षतामा १४ सदसीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो । कार्यक्रमबाट प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षहरूमा सीता पिरती , मणि सेम्बु...
दमक, ६ भदौं । झापा जिल्ला अन्तरर्गत किरात याक्थुङ चुम्लुङ अर्जुनधारा नगर तदर्थ समिति गठन भएको छ । शनिबार राजेश जवेगुको अध्यक्षतामा अर्जुनधारा नगर तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । तदर्थ समितिको उपाध्यक्षमा पूर्णबहादुर लिङदेन,...
प्रकाशक:
माङ्गेन्ना पब्लिकेशन एण्ड मिडिया प्रा.लि.
प्रदेश न १ , दमक–१, झापा
सूचना विभाग द.नं. २१४६/०७७-७८
कम्पनी दर्ता नं. २४५४५३/०७७-०७८
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. २३१४/०७७-०७