लिम्बुवानखबर, २७ जेठ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जसपाको एक पक्षलाई सरकारमा ल्याउने अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।