विराटनगर, ३० जेठ । प्रदेश १ सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पारित भएको छ । दुईदिनको छलफल पश्चात नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित गरेको हो ।

बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । शुक्रबार १० जना र शनिबार २२ जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका थिए । त्यसक्रममा नेकपा एमालेको सत्ता पक्षबाहेक अन्य दलहरु र एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदले बजेटको आलोचना गर्दै कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई दिनको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पेश भएको प्रस्ताव दलका नेता जयराम यादवले फिर्ता लिए । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले पेश गरेको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नभएपछि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

खुवालुङमा प्रदेशको प्रतिवाद, ढुंगा गिट्टीमा प्रदेशको मौन समर्थन

मुख्यमन्त्री राईले खुवालुङ बचाउने विषयमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले केन्द्र सरकारले खुवालुङ फुटाउने नीति बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै किरात अभियन्ताहरुको विरोधपछि सरकार केही पछि स¥यो बताए । तर २०७८–७९ को बजेटमा खुवालुङ फुटाउने आशयको योजना समेटिएकोमा त्यो रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । खुवालुङ् ढुंगा मात्र नभएर किरातीहरुको संस्कृति, मुन्धुम र सभ्यतासँग जोडिएको ढुंगा भएको हुँदा त्यसको संरक्षण गरेर अन्य अवरोधहरुलाई हटाएर जलमार्गलाई संचालनमा ल्याउने बताए ।

खुवालुङ संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका मुख्यमन्त्री राईले चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा गिटी निकासीमा मौन समर्थन गरेको देखियो । संघीय सरकारको मौन समर्थन गरेको हो भन्ने प्रतिपक्षी दलले शंका व्यक्त गरे । यद्यपि ढुंगा गिट्टीका विषयमा केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव

प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि प्रदेश १ को नामाकरण अझै हुन नसकेकोमा सरकार आलोचना भएको छ । प्रदेशको नामाकरण यसै जारी अधिवेशनबाट टुंगो लागउने मुख्यमन्त्री राईले प्रस्ताव प्रस्ताव गरे ।

उनले भने– ‘प्रदेशको नामांकन यस अधिवेशनबाटै हामीले टुङ्याउनु पर्छ,’–मेरो प्रस्ताव छ, यो नीति कार्यक्रम र बजेट पास भएको भोलिपल्टबाट छलफल शुरु गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश १ मा कोशी, सगरमाथा, कोशी किरात नाम बढी चर्चामा रहेको छ । यद्यपी २०६२ साल देखि आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने संविधान संसोधन गरेर ७ प्रदेश खारेज गरी १०+१ प्रान्त बनाइनु पर्ने र प्रदेश १ लाई लिम्बुवान र किरात खम्बुवान प्रदेश बनाउनु पर्ने भनेर आन्दोलन गरिरहेको हुँदा प्रदेश १ को नामाकरणमा अझै विवाद कायमै रहेको देखिन्छ ।