विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ ।

प्रदेशमा चालुतर्फ ४३.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ७ अर्ब कम आकारको बजेट ल्याएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।

बजेटका बाँकी स्रोतमा केन्द्र सरकारबाट आउने राजस्व बाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब १ करोड ६६ लाख, समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड ४ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख गरी कुल राजस्व र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।

त्यसमा प्रदेश सरकारको बचत २ अर्ब रुपैयाँ छ भने वैदेशिक अनुदान २६ करोड १३ लाख व्यहोर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बुहाङले बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूका लागि छुट्याइएको कुल रकम उल्लेख भए पनि कार्यक्रमगत बजेट तोकिएको छैन । आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १३ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रादेशिक गौरवको आयोजना अन्तर्गत विराटनगरको घिनाघाटदेखि विराट चोकसम्मको निर्माणाधीन सडकका लागि ५ अर्ब २१ करोड र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब २५ करोड र शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब १९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलताका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

समग्र कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ९० करोड रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि सुरु हुने ‘मेरो कृषि मेरो गौरव’ कार्यक्रमका लागि ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ३ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुलुककै होचो भू–भाग केचनाकवलदेखि सगरमाथासम्मको उत्तर–दक्षिण पर्यटन द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नीति तथा वैदेशिक लगानीको खोजी गरिने मन्त्री आङ्बुहाङले जनाए । ऊर्जा तथा सिंचाई क्षेत्रमा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज बिदा दिने पनि आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बुहाङले बताए । कर्मचारीलाई बिदा दिने व्यवस्था संघीय सरकारको बजेटमा पनि समावेश गरेको छ ।

for-mantri