विराटनगर, ७ असार । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामाकरण यहि अधिवेशन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नगर्ने हो भने मुख्यमन्त्री राईले ल्याएको अहिलेको प्रस्ताव फिर्ता गर्न मञ्चले ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

प्रदेश १ का विपक्षी दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले आजको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै पहिचान विरोधी नामकरण गर्ने निर्णय भए त्यसलाई मञ्चले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, –“लिम्बुवानको राजधानी विजयपुर भएको इतिहासमा प्रष्ट छ । त्यतिमात्र होइन गोर्खाली सेना र लिम्बुवानी सेनाबीचको युद्धमा कसैको हारजित नभएकाले १८३१ मा नुन पानी (लालमोहर)को सन्धी सम्झौता पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको थियो । अरुण पूर्व लिम्बुवान र अरुण पश्चिम खम्बुवानलाई तत्कालीन राज्यले मान्यता दिएको प्रस्ट छ । लिम्बुवानमा विगतकै भूमि व्यवस्था लगाइएको थियो । लिम्बुवान भनेको जिउँदो भूमि हो । विगतमा भएका सम्झौता लागू हुनुपर्छ ।”

उनले एतिहासिक नामकरण गर्ने हो भने लिम्बुवान, खम्बुवान र किरात हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । योबाहेक विरोधी नाममा बल नगर्न आग्रह गर्दै उनले पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पार्न खोजिए मान्य नहुने र मञ्चले शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइन् ।

प्रदेशमा वहुजातीय र वहुपहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने र देश संकटमा परेको अवस्थामा प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव गर्न हतारो गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाईनै समाप्त गर्ने षडयन्त्र रहेको बताइन् । “कोरोना महामारीमा जनता आन्दोलनमा आउन सक्दैन भनेर मुख्यमन्त्रीले नामको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, यतिबेला प्रदेश नामाकरण गर्ने उचित समय होइन,” तुम्बाहाम्फेले भनिन्, “यत्तिका समयसम्म नामकरण नराख्दा भएको थियो । यो बेला कुनै पनि आन्दोलनहरु हुन सक्दैन भनेर नै नामको प्रस्ताव ल्याइएको हो ।”

उनले थपिन्– प्रधानमन्त्रीले देश मध्यावधी चुनावमा लगिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न मिल्छ ? कि मिल्दैन भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । उनले षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट प्रदेश १ को नाम कोशी र सगरमाथा राखिए अशान्ति हुने भन्दै उनले २ नम्बर प्रदेशमा जस्तै नाम राख्न खिचलो झिक्ने मनसाय देखिएको बताइन ।

यसरीनै मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले भने अहिले नामाकरण गर्ने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको एकल प्रस्ताव नभई काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको षडयन्त्र भएको भन्दै पहिचान सहितको लिम्बुवान, खम्बुवान किरात नामाकरण नगरिए विगत १६ बर्ष देखि पहिचान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको लागि निरन्तर लडिरहेको संघीय मञ्च चुप लागेर नबस्ने बरु संघीयता कार्यान्वयनको लागि निरन्तर सडकमा आन्दोलित हुने चेतावनी दिएका छन् ।