काठमाडौं, १० असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राख्दै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । सर्वोच्चले २० मन्त्रीहरुको नियुक्ती बदर गरेपछि अन्य चार मन्त्रीहरुको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएक छन् । भने मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका थिए । त्यसपछि जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसलगतै २७ जेठमा पनि उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुलाई कामकाजमा रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी रहेका आफूसहित ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद सदस्यलाई थप जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।