माङसेबुङ। जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिकाको नवौं साधारणसभाले वडा विभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । वडा नम्बर ३ लाई विभाजन गरेर दुईवटा वडा बनाइने प्रस्ताव सभाले पारित गरिएको हो ।

ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्या भएको हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले वडा टुक्र्याउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङ्गोलर् बताए । उनका अनुसार गाउँसभाले सर्वसम्मत रुपमा वडा विभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्दै प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले वडा विभाजनको निर्णय गर्नेछ । ३४ दशमलव १५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको वडा नम्बर ३ को जनसंख्या २०६८ को जनगणना हाल अनुसार ४ हजार १ सय १३ छ । गाउँसभाको निर्णयलाई संघीय सरकारले स्वीकृत गरे माङसेबुङमा वडाको संख्या ७ पुग्नेछ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६ मा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ व्यवस्था ः

वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्नेः

(१) नेपाल सरकारले दफा ५ बमोजिम निर्धारण गरेको वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्दा दफा ५ को उपदफा (३) मा उल्लिखित आधारहरूलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(३) वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा गाउ“ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले छ महिनाभित्र त्यस्तो प्रस्ताव बमोजिम वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु पर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र वडाको सीमाना हेरफेर गर्न गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएमा नेपाल सरकारले वडाको सीमाना हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(७) कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भएमा वडा समितिको परामर्शमा गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि गाउँ सभा वा नगर सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयबाट व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम वडाको केन्द्र हेरफेर भएमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पैँतीस दिनभित्र सोको जानकारी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडालाई सीमाना जोडिएको अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समावेश गर्न सक्नेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम कुनै वडा समावेश गर्दा त्यस्तो वडा रहेको र समावेश हुन लागेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । (नयाँबुलन्दबाट)