दमक, ११ असार । झापाको दमक नगरपालिकाले  १७औँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि एक अर्ब ४७ करोडको बजेट पेस गरेको छ । मंगलबार सभाले अस्वाभाविक आन्तरिक स्रोतको अनुमान गरेर बजेट ल्याएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा दमक नपाले अनुमान गरेको आधापनि आन्तरिक स्रोत संकलन हुन नसकेको अवस्थामा उच्च अनुमान राखेर बजेट ल्याइएको हाे ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा दमक नपाले आन्तरिक स्रोत ३१ करोड ८ लाख ३१ हजार १४५ अनुमान गरेको थियो । जेठ मसान्तभित्र त्यसको करिब आधा १६ करोड ९१ लाख ६० हजार ५८९ रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत संकलन भएको  जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर संकलनका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्दा पनि अनुमानभन्दा कम आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । तर, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा झनै अस्वाभाविक र अविश्वसनीय आन्तरिक स्रोत संकलनको अनुमान गरेर बजेट ल्याएको हो।

दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ३९ करोड ९१ लाख ५४ हजार ९१६ आन्तरिक स्रोतको अनुमान गरेको छ । यो दमक नगरपालिकाको वास्तविक आन्तरिक आयभन्दा झन्डै दोब्बर हो । किनकि विगतमा दमक नपामा आन्तरिक स्रोत २० करोडसम्म उठ्न सकेको छैन ।

सराेकारवाला दमकवासी राजनीतिज्ञय, सामाजिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज लगायतले नगरपालिकाले ल्याएको बजेट अविश्वसनीय, अव्यावहारिक र कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताउँछन् ।

नपाले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार भने घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६३ करोड ८ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष  ०८२/८३ का लागि गत वर्षको तुलनामा १६ करोड ८ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको छ।

बजेट घाटामा देखाउन नमिल्ने भएका कारण आन्तरिक स्रोतको अनुमान बढाइएको दमक नपाकी उपप्रमुख तथा बजेट तर्जुमा समिति संयोजक रेगिना भट्टराईले बताइन् । ‘यसपटक घरदैलो कार्यक्रमबाट एक करोड राजस्व बढेको कारण अर्को वर्ष पनि यो अभियान अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तै, नागरिकमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि विकास गर्न सकिन्छ । खासगरी घाटा बजेट नदेखाउने चलन भएका कारण आम्दानीमा आन्तरिक स्रोतको प्रक्षेपण केही बढी गरिएको छ । लेखिएको अंक उठ्न चाहिँ गाह्रो छ । तर, बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पारित गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । भर्खर त पेस भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आन्तरिक राजस्वमा पनि केही शीर्षक त थपेका छौँ । तर, त्यसले पनि त्यति धेरै त बढ्दैन । घरबहालमा सीमा छुट्याएर बहाल लगाउने भएका छौँ । उद्योग वाणिज्य संघसँग व्याहारिक अनुगमन गरेर ठाउँ अनुसार बहाल निर्धारण हुनेछ । संस्थागत बहाल कर १० प्रतिशत बनाएका छौँ।’