काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको माग गर्दै सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहोदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानुनले बर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित परेको हुँदा पदबाट हटाउन माग गरिएको छ । जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ बमोजिम मन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

सञ्चारकर्मी सुनारले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको जाहेरी अनुसार प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको बेला मन्त्री श्रेष्ठ स्वयम घरबेटी प्रधानलाई छुट्याउन प्रहरी कार्यालयमा पुगि आफ्नै गाडीमा घरसम्म पुराउन गएपछि विवादमा तानिएका छन् ।

उक्त घटनापछि सुनारले मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता नगरेको उनले बताएकी छन् । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिए पनि दर्ता नभएको भन्दै रिटमा उक्त जाहेरी तत्काल दर्ता गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश माग गरिएको छ ।

रिटमा मन्त्री श्रेष्ठसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं, प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र घरधनी सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रुपाले घरबेटी प्रधानमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला उनलाई के आधारमा छोडिएको हो भनी जानकारी माग्न जाँदा सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले नदिएको बताएकी छन् । साथै, रिटमा सरस्वती प्रधानविरुद्धको मुद्दामा के कस्तो प्रगति भएको छ, सोको प्रगतिसहित अभियुक्तलाई छाड्ने गरेको निर्णयको लिखित जानकारीसमेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रिटमा मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिमार्फत मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा उत्पन्न गर्ने काम गरेकाले आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रभावित पार्न नदिन सरस्वती प्रधानलाई पक्राउ गर्न पनि माग गरिएको छ ।