लिम्बुवानखबर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ ।

बिहीबार समाजले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विरोधी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको हो ।

विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक संविधानको प्रस्तावना र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरित रहेकाले फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरे बताए । संघीयता लागू भईसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका निर्णयहरु संविधान र लोकतन्त्र विरोधी रहेको प्रष्ट पार्दै सभापतिले भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्धता र इमान्दार हुनुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकार संविधान विपरीत स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको शासनको पुनरावृत्ति गर्न खोजिरहेको भन्दै विधेयक फिर्ता नभए महासंघले सशक्त आन्दोलन चर्काउने बताए ।

यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलका अनुसार विधेयकको ६९ देखि ८४ नम्बरसम्मका बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेको हुँदा विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ नभए महासंघ आन्दोलित हुन विवस हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकमा पत्रकारलाई जेल सजाय र पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नसक्ने समेत उल्लेख भएको छ । यस्तै सञ्चार परिषदको अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरुमा अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै रहने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र मातहतका सबै जिल्ला शाखाहरुले विरोध गर्दै पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।