काठमाडौं । तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपाललाई प्रक्रिया नै पुरा नगरी एकीकरणको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार थापाले दुई पार्टी मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनाउनेगरी २०७७ साल असार २४ गते आयोगले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार रिट दिएका हुन् ।

फाइल तस्वीरः

रिटमा कुनैपनि दलको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनैपर्ने संविधानको प्रावधान र उक्त समितिलाई अन्य पछि पारिएका वर्गको समेत प्रतिनिधित्व दिएर समावेशी बनाउनु पर्ने संवैधानिक मान्यता विपरित आयोगले निर्णय गरेको भन्दै आफूले रिट दिएको थापाले बताएका छन् ।

संविधान र कानुनले भनेका समावेशीता लगायतका प्रक्रिया पु¥याएपछिमात्र एकीकरणको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेमा पुरा नगरेकै अवस्थामा आयोगले दलहरूलाई मान्यता दिएको निर्णय खारेज गरिपाउँ भन्दै थापाले रिट दिएको बताए । उनले उक्त रिटको सुनुवाई असार ३० गतेलाई तोकिएको पनि जानकारी दिएका छन् ।