काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । सोहि अनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यराती प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले विश्वासको मत लिन नसकेपछि जेठ ६ गते संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर ७६(५) अनुसार नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी गठनबन्धनले सरकार बनाउन संसदको बहुमत पु¥याउँदा समेत राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत विपक्षी गठबन्धन १४६ सांसद सहित सर्वोच्चमा उपस्थित भई संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले लामो बहस गराउँदै पुनः दोस्रो पटक संसद पुनःस्थापना गरेको छ । योसँगै विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने बाटो खुलेकोछ ।