निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका रद्द

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं, ३० असार । निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका रद्द गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसका लागि आयोगले असार २१ गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री न्यूक्तिभएसँगै आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका रद्द गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;