कुमार लिङ्देन मिराक, अध्यक्ष संघीय लाेकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

लिम्बुवानखबर। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले आफ्नो सामाजिक संजालमा हिजोआज विभिन्न प्रमाणहरु सहित प्रदेश न. १ को नामाकरण लिम्बुवान र किरात/खम्बुवान हुनुपर्ने नत्र आफ्नो माग र आन्दोलन जारी रहने अभिव्यक्त दिईरहेका छन् ।

लिम्बुवानको लालमोहर सन्धि, लिम्बुवान स्वायत्तता र किपट व्यवस्थालाई काठमान्डू केन्द्रीत एकात्मक राज्य सत्ताले कस्तो कस्तो षड्यन्त्रहरु प्रयोग गरेर एकपक्षिय अबरुद्ध गरेको छ भनेर उनले विभिन्न उदाहरणहरु समेत पेश गरेका छन् । नेपालका सबै आदिबासीहरु धिमाल, लेप्चा, मेचे, राजबंशी, गनगाई, राई खम्बु, शेर्पा, तामाङ, नेवाः, गुरुङ, मगर, खस, थारु, छन्त्याल, थामी, सुनुवार, माझी, चेपांग, आठपहरिया, याक्खा, याम्फु आदिहरुले र उत्पीडित दलित समुदायहरुले पनि एकदम नजिकबाट बुझ्नु पर्दछ । –उनले भनेका छन् ।

किनकि लिम्बुको मात्र होइन नेपालको सबै आदिबासीहरुको किपट थियो तर लिम्बुवानलाई जस्तै षडयन्त्र गरेर एकात्मक राज्यसत्ताले बिभिन्न समयमा एकपक्षिय रुपमा खोसेको इतिहासमा भेटिदैन यद्यपी लिम्बुहरुको इतिहास जिउँदो छ, खाली आजभन्दा अढाईसय बर्ष अघि मात्र पुगियो भने पनि लिम्बूहरुको त जस्ताको त्यस्तै थियो यता जहानीय राणा शासनको विरुद्धको वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति पछि पनि लिम्बुवानमा लालमोहरको नविकरण (रिनो) राजा महेन्द्रले गरेको पाइन्छ ।

उनी लेख्छन्– लिम्बु आदिबासीहरुको माग मुद्दाले एउटा उचाई लिन थाल्यो भने भोलि सबै धिमाल ,ताजपुरिया ,राइ खम्बु , तामांग ‘‘सबै आदिबासीहरुको माग मुद्दाले स्वत एउटा उचाई लिदै गैहाल्छ । लिम्बुवानमा आदिबासिया हक अधिकार स्थापित गर्न सकियो भने त्यो नजिर बन्छ र देशभरको आदिबासीहरुको लागि स्वतःबाटो खुल्छ ।

त्यसैले आज लिम्बुवानले जुन माग, मुद्दाहरु उठान गरिरहेको छ त्यो केवल लिम्बुवान को लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको आदिबासीहरु र उत्पीडित समुदायहरुको लागि हो । अब नेपालका सम्पूर्ण आदिबासी अभियन्ताहरु, पहिचानबादिहरुलाई एउटा जिज्ञासा लिम्बुवानले आफ्नो लडाई अघि बढाई रहदा अन्य सम्पूर्ण आदिबासीहरुले पनि साथ् दिनु पर्ने होकी रमिते भएर बस्नु पर्ने हो तपाईहरु आफै बिबेक पुर्याउनु होला ।

तर यो चाहि दावाका साथ् भन्न सकिन्छ लिम्बुवानको माग मुद्दाले नेपालको सम्पूर्ण आदिबासी र उत्पीडित समुदायलाई आ–आफ्नो पुर्ख्यौली किपट मा हक अधिकार स्थापना गर्न १००% सहयोग पुग्छ ।

ल यहाँ हेर्नुस त,

१, त्यही महेन्द्रले ०१७ चैत्र २७ गते लिम्बुवानको १८३१ को लालमोहर सदर गरेको छ ।

२, नेपालको सर्बोच्च आधिकारिक पत्र नेपाल राजपत्र मा ०२१ भाद्र ३१ गते “पल्लो किरात लिम्बु समुदायमा रहेको किपट निरन्तर रहने भनेर” प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

३, तर त्यहि महेन्द्र, त्यहि पञ्चायत, त्यहि कर्मचारीतन्त्र र त्यसबेला राई लिम्बुको छाला काटेर जुत्ता लगाउछु भन्ने धनकुटे प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुरहरुको संयुक्त षडयन्त्रमा ०२५ को भूमिसुधार ऐन ल्याएर,

क, किपट जग्गा रैकर सरह फार्छे राजिनामा गर्न सकिनेछ,

ख, किपट जग्गामा रैकर सरह मालपोत ठेकिनेछ ।

भनि अति षडयन्त्रमुलक, अति औपनिवेशिक, अति आदिबासी बिरोधि, १८३१ को सन्धि बिरोधि कथित ऐन ल्याएर लिम्बुवानको किपट र स्वायत्तता अपहरण मात्र होईन चिरहरण गरेको छ । लिम्बुवान स्वायत्तता ठिक छ, ओके छ भनेर तिनीहरुले नै दुई बर्ष अघि नेपाल राजपत्रमा सुचना निकाल्ने अनि दुई बर्ष पछी तिनै डकैतहरुले लिम्बुवानको किपट स्वायत्तता खतम भयो भनेर भन्ने ? आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।

हो, यसरि लिम्बुवान र लिम्बुहरुलाई राजतन्त्रले पछिल्लो पटक अत्यन्त्य षडयन्त्रपुर्बक धोका दिएकोले एकजना पनि लिम्बु यो आकाश धर्ति रहिन्जेल राजतन्त्रको पक्षमा उभिनु हुँदैन । उनले भनेका छन्– “सम्पूर्ण लिम्बुवान र लिम्बुहरु सधै गणतन्त्रबादी हुनुपर्छ भनेर यस स लो रा मंच ले बारम्बार भन्नुको मूल कारण यहि हो ।”

काठमाडौँको एकात्मकबादी राज्यसताले सुनोस–०२१ साल देखि ०२५ सालको बिचमा लिम्बुवान माथि भएको षडयन्त्रपूर्ण निर्णयहरु तुरुन्त खारेज गर ।

निर्णय सच्च्याउन आग्रह गर्दै लेखेका छन् –“तिमीहरुको षडयन्त्र अबको पुस्ताले मान्नेवाला छैन, बरु जिन्दगीभर खालि खुट्टा र भोको पेटमा हिडीन्छ तर तिमीहरुको लोभ, लालचमा भुलिने वाला छैन अबको पुस्ता ।”

अन्त्यमा लिङ्देनले अपिल गरेका छन्– “लिम्बुवानको समस्या समयमा नै सम्बोधन गर नत्र भोलिको दिनमा यो नेपालकै र यस क्षेत्रकै कहिले निको नहुने राजनैतिक घाउ हुनेछैन भन्न सकिदैन । र, नेपालका सबै आदिबासीहरु र उत्पीडित समुदायहरुले लिम्बुवानको माग, मुद्दाहरुलाई नजिकबाट हेरिदिनु होला, किनकि सिंगो देशको मुक्तिको गुदी लिम्बुवानको माग, मुद्दा र ज्यूँदाे प्रमाणहरुमा थुरिएको छ ।”