१ करोड २० लाखमा बनेको सोल्टी पुल अलपत्र, अनियमितता प्रति सरकार मौन

,   लिम्बुवान न्युज
                       

मोरङ्। मोरङको मिक्लाजुङ ५ सोल्टी खोलामा बनेको पुल साढे ३ वर्षमा पनि नबनेपछि अलपत्र परेको छ । सो पुलको लागि आएको सरकारी बजेट उपभोक्ता समितिले कागजपत्र मिलाएर सकेपछि पुल अलपत्र बनेको हो ।

पटकपटक गरी १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरी सकेको सोल्टी खोलाको आरसीसी पुलले उत्तर–पूर्वी मोरङको साविकको जाँते ३ को धानखेतीसँग सोही गाउँका गुप्ती र खोलीटारलाई जोड्छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष दिन नबित्दै प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्वाको अगुवाइमा तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पुलको शिलान्यास गरेका थिए । स्थानीय तीन वटा सामूदायिक वन र गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण गर्ने तय भएको पुलका लागि प्रारम्भिक चरणमा गाउँपालिकाका प्राविधिकले ७० लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यका अनुसार गाउँपालिकाले ३० लाख र ५ नं. वडा कार्यलयबाट ५ लाख विनियोजन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि पुल निर्माण सुरु भएको हो । त्यसैगरी वरडाँडा सामूदायिक वनले १० लाख रुपियाँ, गौमति सामूदायिक वनले १० लाख र धानखेती सामूदायिक वनले ५ लाख रुपियाँ पुल निर्माणका लागि बिनियोजन गरेका थिए ।

पुल निर्माणमा नपुग रकम गाउँपालिकाले थप्ने योजना अनुसार पुल निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ भएको थियो । तर, शिलान्यासका क्रममा मन्त्री आङ्बोले ५० लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिने घोषणा भएपछि स्थानीयवासी पुल बन्नेमा आशावादी थिए । सोही क्षेत्रका प्रदेश सदस्य साम्बाले सो रकम आउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।

अहिले पुल निर्माण हुन थालेको साडे ३ वर्ष भयो । यो तीन बर्षमा ३ जना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने यद्यपी पुल बन्न सकेको छैन । शिलान्यासको बेला स्थानीय टेकबहादुर राई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने त्यसको दुई महिना पछि अर्का अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ बने । उनको पालामा खोलाको दुई तर्फ पिल्लर लगाएर ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । प्रदेशसरकारबाट पनि २८ लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– सचिवले जे जेमा हस्ताक्षर गर भने मैले त्यसैगरे । मलाई भन्दा धेरै कुरा सचिवलाई थाहा छ । सचिव शंकर बजगाईलाई पटकपटक फोन गर्दा समेत सम्पर्कमा आएन चाहेका छैनन् । अहिले समितिको अध्यक्षमा भिमप्रसाद गौतम रहेका छन् ।

त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले पुल निर्माणमा अनियमितता गर्नेहरुलाई तत्काल कानुनी दायरा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले पुल निर्माणमा अतियमितता भयो भनेर भनीरहँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

पालिका अध्यक्ष आचार्य भने– इन्जिनीयरले दुई तर्फको पिल्लरको दुरी ७० फिट भन्दा लामो भएको अवस्थामा बीचमा अर्को पिल्लर नराखी ढलाई हाल्न नसकिने बताएपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो । सुरुको इष्टमेटमा बीचमा पिल्लर थिएन, पछि बीचमा पिल्लर नराखी पुल ढलाई गर्न नसकिने भएपछि अध्यक्ष स्वयम् अनभिज्ञ छन् ।

यतिबेला सोल्टी खोलामा बनेको छ सेल्फी पुल

पुल नबनेपछि यति बेला सेल्फी पुल बनेको छ । जङ्गलबाट अजङ्गका दुई वटा ४८ इन्ज गोलाईका सालका रुख ढालेर दुईपट्टिका पिल्लरमा तेर्साइएको छ । ७० फिट लम्बाईको पुलमा तेर्साइएका तिनै रुख माथि ९ फिट लम्बाई र डेढ ईन्च बाक्ला सालका तखती लगाएर पुल निर्माण गरिएको छ । टेम्पो, मोटरसाइकल सम्म गुड्न सक्ने पुलको बीचमा अर्को झण्डै ५० इन्ज गोलाई भएको सालको रुख ठड्याएर पिल्लर बनाइएको छ । पुलको दुबै तर्फ काठकै बेरा लगाएर रङ्ग रोगन समेत गरिएको छ । स्थानीयले अहिले त्यो पुललाई सेल्फी पुल भन्न थालेका छन् ।

ठाडा रुख काट्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउँछौं – डिभिजनल बन अधिकृत साह

पुल आवश्यकता एउटा कुरा हो । झट्ट हेर्दा कसैले पनि त्यहाँ पुल नबनोस भन्दैन । वर्खायाममा धन्न पुल बन्यो भन्ने धेरै छन् । तर मानवीय सम्वेदना देखाएर सालका हरिया रुख ढालेर पुल बनाउनु किमार्थ राम्रो काम होइन । सरकारी बजेटको हिसाब छैन । आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू खुलेआम हिडिरहेका छन । उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुको साटो धन्न काठको भए नि पुल बनाए भनेर बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

बन ऐन अनुसार अनुसार लढापडा र सुख्खा खडा बाहेक अरु रुख काट्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । मोरङका प्रमुख डिभिजनल बन अधिकृत अनिरुद्रप्रसाद साहले तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषी माथि मुद्दा दायर गर्ने बताएका छन् । शाहले कुनै पनि वन पैदावर कटान, छपान र बिक्री गर्न डिभिजनल वनको स्वीकृति चाहिने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;