काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको दस्तावेज गैरसंवैधानिक र गैरराजनैतिक भएको टिप्पणी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष जगत बराममगरले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने मिश्रको प्रस्ताव संवैधानिक हुननसक्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष बरामद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार ‘यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिनु गैरसंवैधानिक, गैरराजनैतिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रियता विरोधी भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ठहर छ । यस्ताखाले राष्ट्रियता र संविधान विरोधी अभिव्यक्तिप्रति हामी निन्दासहित घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बरामले अध्यक्ष मिश्रको प्रस्तावले सिंगो आदिवासी जनजाति लगायत जातीहरुले प्राप्त गरेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षलाई नै समाप्त गर्ने दस्तावेज प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै निन्दनीय भएको बताएका छन् ।

विवेकशील साझाका अध्यक्ष मिश्रले सोमबार छलफल तथा बहसका लागि भन्दै मार्ग परिवर्तनःविचारभन्दा माथि देश’ शीर्षकको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए । उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने विषयलाई मूख्य रुप दिएका छन् ।