मुख्यमन्त्री शेरधन राइलाइ ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितका सदस्यहरू

विराटनगर, १४ साउन। लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिले १ नंं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आज (विहीबार) मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर संघर्ष समितिको तर्फबाट १ नं. प्रदेशको नामाङकन बारे खबरदारी गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

प्रदेश नं. १ लाई लिम्बुवान किरात प्रदेश नामाकरण गरियोस् भनेर विगत देखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेको यो संघर्ष समितिले प्रदेशको आगामी बस्ने अधिवेशनबाट नामाकरण बारे छलफल गर्ने भनी मुख्यमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै मोर्चाले मुख्यमन्त्रीलाई सचेत गराई पहिचानको आधारमा नामाकरण गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाइएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरुङ्ले बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष धु्रुवकुमार मेन्याङबो, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेश १ का माननीय विष्णु तुम्बाहाम्फे, संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका महासचिव अशोक चेम्जोङ्, उपमहासचिव दिल कुमार लावती, मोरङ् अध्यक्ष दिलु लिङदेन लावती लगायत नेताहरुको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको निर्माण गर्न संबिधानसभाको बिषयगत समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिमका प्रदेशहरु हुनुपर्नेमा सोको मर्म बिपरित ७ प्रदेश घोषणासँगै संघर्ष समितिले आन्दोलन गरेको थियो । प्रदेशहरुको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा उत्पिडनकारी औपनिवेशिक एवम् सामान्ती केन्द्रिकृत एकात्मकबादी चिन्तनका धङधगीहरु झल्कने गरि पञ्चायती शैलीमा जबर्जस्ति ढंगले गण्डकी, बागमती, लगायतका नामहरु राखिएको छ त्यस प्रति समितिले खेद व्यक्त गरेको छ ।

बर्तमान प्रदेश न. १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एबम् पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनैतिक आन्दोलनहरुलाई संस्थागत गर्दै, बिगतमा नेपाल सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमतिहरु र सातसालको क्रान्ति हँुदै, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिबासी जनजाती आन्दोलन, लिम्बुवान, किरात आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्येनजर गर्दै अहिलेलाई संयुक्त पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किरात’ नाम राख्नु मुख्यमन्त्री समक्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

संर्घस समितिले प्रदेश न. १ को अधिबेशन चलिरहेको समय र सन्दर्भमा पुनः नामाकरणको विषय प्रवेश भएकोमा संघर्ष समितिले माननिय मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र राजनैतिक दलका साथै प्रदेस सदस्यहरुलाई लिम्बुवान किरात नामाकरण गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ ।

१९ दलीय लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिमा नेकपा माओबादी केन्द्र सम्बद्द लिम्बुवान रास्ट्रिय मोर्चा, जनता समाजबादी पार्टीको लिम्बुवान रास्ट्रिय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच तथा संघीय लिम्बुवान मंच, नेपाल, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल, नेपाली काग्रेस सम्बद्द लिम्बु संघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, याक्थुङ युवा मंच, लिम्बु बिद्यार्थी मंच, लिम्बुवान स्प्रीङ आन्दोलन, याक्थुङ लेखक संघ, किरात याक्खा छुम्मा, धिमाल जाति बिकाश केन्द्र, किरात याखा लोकतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा, नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ प्रदेश न .१, कोचिला रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राजबंशी समाज बिकास समिति, जसपा सम्बद्द शिल्पी बिशेष क्षेत्र प्रदेस न .१, संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच सम्बद्द संघीय दलित मुक्ति मञ्च र लिम्बुवान रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (नेकपा क्रान्तिकारी) रहेका छन् ।