नेपालका पहाडहरुको हत्यारा नेकपा र कांग्रेस हुन्

 राजनीति
नेपालका पहाडहरुको हत्यारा नेकपा र कांग्रेस हुन्

नेपालको भौगोलिक बनावट हिमाल, पहाड र तराई नै हो। त्यसमध्ये मध्यपहाडी भू–भाग बसोबास, क्षेत्रफल, सभ्यताहरुको उदगमस्थल, २५० वर्ष अघिको एकात्मकरण (एकीकरण?) को भीषण युद्ध प्रतिरोध, रक्तरंजित इतिहास आदिले गर्दा यस क्षेत्रको आफ्नै महत्व छ। यसको अर्थ तराई र हिमालको महत्व छैन भन्ने होइन। तराई, हिमालको आफ्नै महत्व छ, तर त्यसमध्ये पनि मध्यपहाडी क्षेत्रको नेपाली समाजमा आफ्नै प्रकारको महत्व छ। पछिल्लो समयमा तराई अन्यायमा पर्यो, पहाडले तराईलाई शोषण गर्यो भनेर तराई क्षेत्रमा ठूला ठूला राजनैतिक आन्दोलनहरु भए, ती आन्दोलनहरुले देशको शासन ब्यवस्थामा ठूलो असर पनि पर्यो। निश्चय पनि पहाडका एक जातिका सीमित वर्गले चलाएको कथित पहाडे शासनले तराईका थारु, मधेशी र तराईका आदिवासीहरु माथि हदैसम्मको अन्याय गरेकै हो। पहाडे अन्यायको बिरुद्धमा तराईका मधेशी, थारु, अन्य आदिवासीहरुले मुक्तिको लडाईं लड्नु नै पथ्र्यो, उहाँहरुले लडे पनि र हामी पहिचानवादी, सह–अस्तित्ववादी, संघीयवादीहरुले थरुहट, मधेशको आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग पनि गरेकै हो। थरुहट, मधेशले न्याय पाउनु पर्छ यसमा सबै पहिचानवादी, १०+१ प्रान्तवादी सबैको सधै साथ, सहयोग हुने नै छ।
   
          कुमार लिङदेन ‘मिराक’
तर यस लेखको मुख्य बहसको विषय चाहीँ के हो भने – पहाडद्वारा तराई शोषित भयो भनेर तराईमा मधेश, थरुहट राजनैतिक आन्दोलनहरु भए। ती आन्दोलनहरुलाई एकजातीय कथित पहाडे शासनले बन्दूकको प्रयोग गरि दबाउने प्रयास गरे तर पनि मधेश, थरुहट आन्दोलन आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्यो। यस्तो अवस्थामा मधेश, थरुहटले न्याय पाउनु पर्नेमा नेकपा (एमाले + माओवादी) र कांग्रेसका फुर्के, सतही, पहाडबिरोधी नेताहरुले अन्तत: पहाडको नै हत्या गरे। कथित संविधान २०७२ घोषणा हुने क्रमसँगै नेकपा र कांग्रेसले नेपाली समाज, नेपाली इतिहासमा साह्रै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपालको पहाडहरुको हत्या गर्यो भन्ने नै यस लेखको मुख्य विषय हो। र ठोकुवासँग भन्न सकिन्छ – नेकपा र कांग्रेस पार्टीहरु नेपालको पहाडहरुको हत्यारा हो र पहाडको जनताले कुरा बुझेका दिन यी पार्टीहरुले पहाडको बिरुद्धमा गरेको खेलवाडको साँवा ब्याज निकाल्ने छन्, पहाडका जनताहरुले।
               
सबै भन्दा पहिले यी तीन दलले तीन तहको सरकारको अवधारणा ल्याए। जबकि संघीयतामा केन्द्र र प्रान्त दुई सरकारको अवधारणा हुन्छ। संसारभरका संघीय देशहरुले अवलम्बन गरेको नीति भनेकै दुई तहको सरकार हो। तर, हिजोसम्म संघीयताको ‘स’ सम्म उच्चारण गर्न नमान्ने यी तीन दलेहरुले संसारमा कहिँ नभएको तीन तहको सरकारको अवधारणा ल्याए। संघीयतामा हुनुपर्ने के हो भने – केन्द्र र प्रान्त सरकारवीच अधिकारको बाँडफाँड गरिन्छ र प्रान्त मातहातको क्षेत्रहरुको पुन: संरचना गर्नु परे प्रान्तीय सरकारले गर्नु पर्दछ। तर यी तीन दलले प्रान्तीय सरकारको चुनाव गर्न अघि नै स्थानीय तहको चुनाव गरे, किनकि यदि प्रान्तीय चुनाव गरेपछि मात्र स्थानीय चुनाव गरेको भए त प्रान्तले दावी बिरोध गथ्र्यो। प्रान्तको कुनै भूमिका नहोस् भनेर यिनीहरुले पहिले स्थानीय तहको चुनाव गरे। यसको अर्थ यी तीन दलका नेताहरु जसरी पनि स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन चाहन्थे र भोलि स्थानीय तह र प्रान्तीय सरकारवीच सधै टकराव परोस् भनेर चाहन्थे। स्थानीय सरकार र प्रान्तीय सरकारवीच सधैं टकराव परेपछि संघीयता फेल खान्छ र फेरि एकात्मक ब्यवस्थामा फर्कन सजिलो हुन्छ भनेर यी तीन दलका नेताहरुले षड्यन्त्रको लामो खाका कोरेका हुन्। किनकि, संघीय शासनमा संसारले बुझेको के हो भने – केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय निकाय हुन्छ। जबकि, स्थानीय निकायलाई पनि सरकारकै रुपमा लगेपछि त्यो सरकार कसको मातहत हुने भन्ने प्रश्न त जन्मिने नै भयो नि।
३१७५ गाविसहरुलाई मर्याकमुरुक गरेर यिनीहरुले जबर्जस्ती ७६६ वटा पालिका बनाए। गाविसहरुलाई पालिका बनाउन भनेर जनस्तरमा कहिले छलफल भएको थियो? अनि पहाडका ६/७ वटा गाविसहरुलाई एउटै पालिका बनाउँदा जनस्तरमा कहिले छलफल भयो? र त्यो बनाएको पालिका ठीक थियो कि थिएन भनेर त्यहाँका जनताहरुसँग पहिले सोधियो कि सोधिएन? कुरा स्पष्ट छ – जनतालाई केही सोधिएन, तिनै तीन दलका एजेन्टहरु बसे र रातारात गाविसलाई पालिका बनाए। तर, माथिको आदेशमा विवेकविहीन काम गर्ने तिनै एमाले, माओ, कांग्रेसका ताप्लेजुङ, भोजपुर, जुम्ला, दार्चुलाका स्थानीय एजेन्टहरुले आफ्नै आमा, आफ्नै मातृभूमि, सभ्यता, पहिचान र प्रकृतिको अमूल्य ढुकुटी आफ्नै पहाडको हत्या गरिरहको छु भनेर कहिले सोचेनन्। पहाडमा बस्ने यी तीन दलका स्थानीय एजेन्टहरुले जब थाहा पाउनेछन् कि माथिको नेताको आदेशमा आफ्नो पहाडको आफैले हत्या गरिएछ भन्ने, तब यी तीन दलीय एजेन्टहरु पश्चातापको आगोमा जलेर खरानी हुनेछन्।
१. यी तीन दलले ७ प्रदेश बनाए। प्रदेश नं. १ को राजधानी विराटनगर तराई, प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर तराई, प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौडा तराई, प्रदेश नं. ४ को राजधानी पोखरा पहाड, प्रदेश नं. ५ को राजधानी बुटवल तराई, प्रदेश नं. ६ को राजधानी सुर्खेत भित्री तराई, प्रदेश नं. ७ को राजधानी धनगढी तराईमा पर्दछ।
७ प्रदेशमा एउटा प्रदेशको राजधानी मात्र पहाडमा बाँकी ६ वटा प्रदेशको राजधानी तराईमा। पहिले पहाडले तराई शासित गरियो भनियो तर अहिले तराईबाट पहाड शासित हुनुपरेको छ।
तराईमा रहेका ६ वटा प्रदेश राजधानीहरु सबै मधेश आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनले मागेको हो त? तराईमा ६/६ वटा प्रदेश राजधानी पर्नुमा मधेश र थरुहट को दोष छ त? वास्तवमा मधेशले मागेको जनकपुर हो तर थरुहटको माग सुनाइ नै भएन बरु थारुहट आन्दोलनलाई बन्दुकले कुल्चे। यसबाट प्रस्ट हुन्छ – तराइमा परेको ६ वटा राजधानी मध्ये १ वटा मात्र तराइको आन्दोलनको माग हो, अरु ५ वटा राजधानी एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुको व्यक्तिगत इच्छाको कारणले तराइमा पारिएको हो।
अब ७ मा ५ वटा (खासमा ६ वटा हो तर एउटा तराईकै आन्दोलनको माग हो र बाँकी ५ वटा तीन दलको नेताहरुको व्यक्तिगत कारणले तराईमा पारिएको हो र ५ भनिएको हो) राजधानी तराईमा परिसकेपछि त्यो पहाडको कस्तो दुर्दशा होला, त्यो पहाड कति अपहेलित भएको छ र आउँदो दिनमा अझ कति अपहेलित होला? त्यो पहाडको जनताहरुले ५ वटा प्रदेश राजधानीको वरपर बस्नेहरुसँग धारा, बिजुली, विद्यालय, सडकको लागि कति हो कति पल्ट सबै स्वाभिमान गुमाएर झुक्नु पर्नेछ, त्यो स्वाभिमानी पहाड तराईका ५ प्रदेश राजधानी वरिपरी पकड जमाएर बस्ने जाति, बर्गसँग कयौंपल्ट झुकेको अत्यासलाग्दो दृश्य हेर्नु पर्नेछ। जब संसदीय चुनाव आउनेछ पहाडलाई शासन गर्न निर्माण गरिएको तराईको ५ वटा राजधानीमा अड्डा जमाएर बसेको दलाल बर्गको पैसा बोकेर नेकपा र कांग्रेसका संसदहरु पहाड चढ्ने छन्। यी दुई वटा पार्टीका दलालहरुले पहाडको अभाव, अज्ञानता, भौगोलिक विकटताको संवेदनशीलतासँग मानसिक रुपमा खेल्नेछन्, अनि आफ्नो दाजुभाई, अस्ती कुलो ल्याई दिएको, अस्ती चौकीबाट छुटाई दिएका विषयहरु निकालेर भोट माग्छन् र अन्तत: पहाडको त्यो स्वाभिमान, त्यो भर्जिनिटीलाई तराईमा खडा गरिएको राजधानीको पाउमा लम्पसार पर्छन्। यसरी हाम्रो सुन्दर, स्वभिमान र महान सभ्यताको उदगमस्थल यी पहाडहरु तराइमा अड्डा जमाएको पहाडे भगौडाहरुको पाउमा दास हुन् बाध्य पार्छन् यी दुइ, तीन पार्टीहरुले। त्यसैले साँचो अर्थमा, नेकपा र कांग्रेस नेपालका पहाडहरुको हत्यारा हो। यिनीहरुको गलत नीतिले गर्दा यति महत्वपूर्ण नेपालका पहाडहरु सधंैको लागि मर्दैछन्।
पहाडमा प्रान्तको राजधानीहरु नभएपछि अब पहाडमा मान्छे बस्छन् त? पहाडमा राजधानी नभएपछि पहाडको जग्गा जमिनको मुल्याङ्कन के हुन्छ? पान्थर जिल्लामा प्रान्तीय संसद सिट २ जना अनि मोरङमा १२ जना, अब पहाड सधैं सधैंको लागि तराईको दास भयो कि भएन त?
२. ७ प्रदेशको ठाउँमा १०+१ प्रान्त बनाउँदा राजधानीहरु यस प्रकार हुनेछन् : १ लिम्बुवान – महाभारा रेन्ज (पहाड र तराइको वीचमा), २ किरात खम्बुवान – पहाड, ३ तामाङसालिङ – पहाड, ४, नेवा: – पहाड, ५ तमुवान – पहाड, ६, मगरात – पहाड, ७, खशान – पहाड, ८, थरुहट – तराई, ९, मधेश – तराई, १० शेर्पा – पहाड, ११, दलित शिल्पी – नेपालको मध्यभागको महाभारा रेन्ज।
यसरी ७ प्रदेश हुँदा नेकपा र कांग्रेसले ६ वटा राजधानी तराईमा बनाएका छन् तर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रस्ताव गरेको १०+१ प्रान्त निर्माण हुँदा तराईमा, २, पहाड वा महाभारा रेन्जमा ९ वटा राजधानी निर्माण हुनेछन्। यसरी ९ वटा राजधानी पहाडमा निर्माण भएपछि पो पहाडमा पनि एक प्रकारको नयाँ यौवन छाउँछ। अनि अहिले त भएभरको राजधानीहरु तराईमा निर्माण गरेपछि पहाड उजाडिने त भइगयो, पहाडले राजनैतिक मृत्युवरण गर्ने त भइगयो नि।
३. यी तीन दलले स्थानीय निकायलाई यति महत्व दिएर प्रान्तीय सरकारको समानान्तरमा विकास गर्न खोजेका रहेछन्। तर, यो विषयमा किन जनताको राय लिइएन यो ठूलो राजनैतिक अपराध गरेका छन्, नेकपा र कांग्रेसले।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने – पहिलेको ३,१७५ गाउँ विकास समितिहरुलाई रातारात ७६६ पालिका बनाउने निर्णय भयङ्कर अवैज्ञानिक छ, यो निर्णयले पहाडहरुलाई त ठहरै हत्या गरेको छ। पहाडको ६, ७ वटा गाविसहरुलाई कच्याककुच्युक पारेर एउटै पालिका बनाइएको छ। भरसक सबै समुदायको नेतृत्वहरु चुनावमा चयन हुन सकुन् भनेर गाउँ विकास समितिहरु निर्माण गरिएको थियो। पहिले पहाडमा गाविसहरु धेरै थिए कम्तीमा ती ठाउँहरुमा गाविस अध्यक्ष हुने रहरले, वडा अध्यक्ष हुने रहरले जस्तोसुकै दु:ख सहेर पनि मानिसहरु बसिरहेका थिए। एकपल्ट गाविस अध्यक्ष भइसकेपछि वा गाविस अध्यक्षको उम्मेद्वार भइसकेपछि, वडा अध्यक्ष भइसकेपछि ती व्यक्तिहरु हत्तपत्त पहाडबाट बसाइ सर्दैनथे, फेरि गाविस अध्यक्ष हुने आशाले वा भूतपूर्व अध्यक्षको नाताले जनताले दिने मान सम्मानले गर्दा ती व्यक्तिहरु चटक्कै पहाड छोडेर बसाइ जाँदैनथे। नेतृत्वको आकांक्षी ती व्यक्तिहरु केही खेतीपाती, केही पशुपालन वा व्यापार व्यवसाय गरी पहाडमा नै बस्दथे र आफ्नो पुख्र्यौली भूमिसँग निरन्तर जोडिएर रहन्थे।
तर अहिले त ६, ७ वटा गाविसलाई एउटा पालिका बनाएका छन्। अब ७ जना गाविस अध्यक्ष हुने ठाउँमा एकजना पालिका प्रमुख हुन्छ, ९ जना वडा अध्यक्ष हुने ठाउँमा बल्लैले एकजना वडा अध्यक्ष हुन्छ। यसले पहाडको राजनीति त पूरै खुम्चियो नि, पहिले ७ गाविसमा कम्तीमा प्रति गाविस ३ जनाको दरले २१ जना जति व्यक्तिहरु गाविस अध्यक्ष हुने आशामा पहाडमा नै रहेर यताउति दौडिरहेका हुन्थे तर अब त ७ बराबर १ पालिका भएपछि २१ जनाको ठाउँमा ३ जना मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिने परे र अरु १८ जना राजनैतिक रुपमा निस्क्रिय हुने भए र बिस्तारै तराइको राजधानी वा काठमाण्डौको राजधानीतिर पलायन हुने भए।
पहाडमा मान्छेहरु आर्थिक आशाले मात्र बसेका हुँदैनन्, त्यसो त पहाडमा आर्थिक आशा पो के नै छ र? सबै राजधानीहरु तराईमा बनाएपछि सबै आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक केन्द्र तराई नै हुने भयो, त्यसपछि पहाडमा त बाँकी नै के रह्यो र? पहाड हाम्रो सभ्यता, मातृभाषाको उद्गम थलो हो, हाम्रो हजारौ वर्षदेखिको इतिहास यही पहाडमा रहेको छ, हाम्रो पहिचान, हाम्रो माङगेन्ना/हाम्रो शीर यही पहाडमा रहेको छ। त्यसैले यो ठाउँलाई छोड्नु हँुदैन भन्ने एक आत्मिक भावनाले नै पहाडमा मान्छेहरु बसिरहेका हुन्। मान्छेहरुको यही भावनालाई आधुनिक राजनैतिक संरचनाले समेटेर गाविस अध्यक्ष बन्ने चाहना र सम्भावना उपलब्ध गराएर पहाडमा मान्छेहरुलाई बसौं बसौं लाग्ने बनाउने हो। मान्छेहरु पहाडमा बसे भने हाम्रो महान खश, मगरात, तमुवान, नेवा:, तामाङसालिङ, शेर्पा, खम्बुवान, लिम्बुवान, दलित शिल्पी सभ्यताहरुले जीवन्तता र निरन्तरता पाउँछन्, देशको ठूलो जनसंख्या पहाडमा व्यवस्थापन हुन्छ। तराईमा चाप पर्दैन, देशको सबै भूमिमा जनसंख्या समानुपातिक रुपमा बसोबास गर्यो भने त्यो भूमिको स्वत: सुरक्षा हुन्छ, मानव बसोबास नै सबै भन्दा दर्बिलो किल्ला हो देश रक्षाको लागि, पहाडमा मान्छेहरुको बसोबास स्थायी गर्न सकियो भने वा बसिरहेको जनताहरुलाई पहाड नछोड्ने अवस्था ल्याउन सकियो भने पहाडको वन जंगल, खोलानाला, डाँडाकाँडाको रक्षा हुन्छ र त्यसले प्रकृति सन्तुलन र सुरक्षा गर्छ। हुनत: पहाडमा धेरै जनसंख्या भयो भने प्रकृति सखाप हुन्छ भन्नेहरु पनि छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन जति व्यवस्थित जनसंख्या बस्यो उति प्रकृतिको सुरक्षा हुन्छ बरु पहाडमा जनसंख्या घट्यो भने पहाड उजाड हुन्छ, पहाड मरुभूमि हुन्छ, ठूलो ठूलो खोला पैरो जान्छ जसले गर्दा वर्षायाममा तराई सखाप हुन्छ। यो सालको खोलाबाढी पहाडमा अनियन्त्रित डोजर चलाएर हो भनेर त निस्कर्ष नै निस्कियो नि। त्यसैले तराईको सुरक्षाको लागि पनि पहाडको सुरक्षा गर्न जरुरी छ, पहाडको सुरक्षा गर्न त्यहाँको जनसंख्यालाई बसाईं जानबाट रोक्न सक्नु नै हो।
यसरी पहाडको बस्तीहरुबाट हुने बसाइ सराइ रोक्नु अति महत्वपूर्ण रहेछ। तर, पहाडका जनताहरुको मन अढ्याउने ठाउँ वा गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना नै ७ बाट खुम्च्याएर १ बनाएपछि कसरी मान्छेहरु पहाडमा मन अढ्याएर बस्छन् त? अब बिस्तारै पहाडका जनताहरु तीब्र रुपमा बसाईं सर्छन्, पहाडका जनताहरु मुग्लान जान्छन्, त्यो सुन्दर अनि नेपाली सभ्यताको महत्वपूर्ण केन्द्र रहेको पहाड चाँडै एउटा कथाको टापु जस्तै उजाड हुनेछ, मरुभूमि हुनेछ। यसरी नेपालका पहाडहरुलाई मर्न बाध्य बनाउने कारक भनेको नेकपा र कांग्रेसले राज्य पुन: संरचनाको नाम ल्याएको अवैज्ञानिक नीति नै हो, त्यसैले यी पार्टीहरु पहाडहरुको हत्यारा हुन् भनिएको हो।
४. पहिलेको गाविसहरु नै रहेको भए पहाडको अधिकांश ठाउँहरुमा आदिवासीहरुले चुनाव जित्ने थिए, किनकि पहिलेको गाविसहरु त्यसरी निर्माण गरिएको थियो, स्थानीय ठाउँमा रहेको समुदायहरुको प्रतिनिधित्व होस् भनेर। तर, अहिले ७ वटा गाविसलाई १ पालिका बनाएपछि चेतनाको अभावले पहिलेका ७ गाविसका आदिवासी, दलित शिल्पीहरु एक हुन सक्दैनन् तर पहिलेका ७ गाविस रहेको क्षेत्र अहिले त ठूलो क्षेत्र भएको हुन्छ र त्यो ठूलो क्षेत्रमा रहेका राज्यले सचेत पारेका समुदायहरु एकजुट भएर निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउनेछन् र आदिवासी जनजाति दलित शिल्पीहरुलाई चुनावबाटै प्रक्रिया पुर्याएर नै पाखा लगाउन सकिन्छ भनेर तीन दलको कथित रणनीतिकारहरुले सोचेर पनि यो गाविसलाई पालिकामा लाने हठात कोशिस गरेका हुन्।
५. सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने – पहाडका अधिकांश गाविसका नामहरु स्थानीय मातृभाषामा आदिवासीहरुको थरबाट नै थिए। यसबाट के प्रस्ट हुन्थ्यो भने ती आदिवासीहरु हजारौं वर्षदेखि त्यस ठाउँमा बसेका थिए र यसरी हजारौ वर्षदेखि बस्दाबस्दै त्यो ठाउँको नामबाट उनीहरुको थर नै उत्पत्ति भयो। अब बसेकै ठाउँबाट थर उत्पत्ति भएको भनेपछि उनीहरु कति हजार वर्षदेखि यहाँ बसेका होलान्। खुल्ला आँखाले अनुमान गर्दा पनि उनीहरुको त्यस भूमिमा दशौं हजार वर्षदेखि बस्दै आएको प्रस्ट हुन्छ। यसरी पहिलेको गाविसका नामहरुले आदिवासीहरुको दशौं हजार वर्षको इतिहास बोलिरहेको थियो। तर, त्यो जिउँदो इतिहास यहाँका कम्युनिष्ट र कांग्रेसका पहिचानबिरोधी, एकात्मवादीहरुलाई देखिसक्नु भएको थिएन र उचित समय आउने बित्तिकै उनीहरु त्यो दशौं हजार वर्ष प्राचीन पहिचानलाई प्रहार गर्न पर्खिरहेका थिए, यस्तैमा गाविसलाई पालिका बनाउने निहँुमा दशौं हजार वर्षको पहिचानलाई एक रातमा ध्वस्त पारे। लिम्बुवान क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदारण हो। यहाँको पहाडी भागको गाविसहरुको नाम लिम्बु जातिको भाषा र थरहरुबाट रहेको थियो। तर, पहिचानबिरोधी तीन दल र तिनीहरुको स्थानीय एजेन्टहरुले एकै रातमा ती पहिचानहरु ध्वस्त पारेका छन्। लिम्बुवान आन्दोलनको बलमा केही पालिकाहरुको नाम लिम्बु भाषामा राख्न सकिए पनि ती नामहरु खोला, डाँडासँग सम्बन्धित मात्र छन्। तर, पहिलेका नामहरुले लिम्बु आदिवासीहरु दशौं हजार वर्षदेखि यस भूमिमा बस्दै आएको प्रस्ट पारथ्याे।
केही जिल्लामा कसरी पहिचानयुक्त नामहरु एमाले, माओ र कांग्रेसले पोलेर खाएका छन् केही उदाहरणहरु हेरौ :
ताप्लेजुङमा जिल्लामा पहिले गाविस हुँदा लिम्बु भाषाबाट राखिएका गाविसका नामहरु यस प्रकार थिए : आम्बेगुदिन, आङखोप, चाँगे, ढुङ्गेसाँघु (यसको नाम लिम्बु भाषामा लुङतरङ – ढुंगाको पुल थियो। तर, २०१८ सालमा जबर्जस्ती ढुङ्गेसाँघु बनाएको थियो), दुम्रिसे, इखाबु, हाङदेवा, हाङपाङ, खाम्लुङ, खेजेनिम, खेबाङ, खोक्लिङ, लेलेप, लिम्बुदिन, लिङथेप, लिङखिम, लिबाङ, मामाङखे, नाल्बु, नाङखोल्याङ, निगुरादेन, ओलाङचुङगोला, पेदाङ, पापुङ, फाकुम्बा, फावाखोला, फुरुम्बो, सादेवा, सान्थाक्रा, सावा, सावादिन, साप्लाखु, सिकैंचा, सिनाम, सुरुम्खिम, तापेथोक, तेल्लोक, थेचम्बु, थिङलाबु, थुकिमा, थुम्बेदिन, तिरिंगे, याम्फुदिन।
यसरी ४९ वटा गाविसमा करिब ४७ वटा गाविस लिम्बु भाषाबाट, त्यो पनि लिम्बुहरुको थर उत्पत्ति भएको ठाउँको नाम राखिएको थियो। अमेरिका, चीन, जापानको सबै पैसाले पनि किन्न नसकिने यी अमूल्य पहिचानलाई नेकपा र कांग्रेसले एकै रातमा ध्वस्त गरे। अचम्म कुरा के छ भने – धेरै लिम्बुहरुको थरबाट गाविसको नामहरु थियो, आफ्नो थरबाट गाविसको नाम रहनु जति गौरव र पक्का पहिचान त केही थिएन तर यो दुई पार्टीको भुलभुलैयामा परेर आफ्नो थरको नामको गाविस ध्वस्त गर्दा पनि त्यहाका लिम्बुहरुले एकपल्ट आगो बाल्न सकेनन्। भनेपछि यो दलहरुले प्रत्येक समुदायभित्र कति गम्भीर गरी आफ्ना एजेन्टहरु राखेका हुँदा रहेछन्।
भोजपुर जिल्लाको केही उदाहरण हेरौं, राई खम्बु भाषा र थरहरुको नाममा भोजपुरमा पनि थुप्रै गाविसहरुको नाम थियो। जस्तै : बास्तिम, बोया, छिनामखु, हेलौछा, होम्ताङ, खैराङ, खताम्मा, कुलुङ, साम्पाङ, श्यामशिला, सिन्द्राङ, थिदीङखा, तिम्मा, वालान्ग्खा, याकू, याङपाङ।
राई खम्बु समुदायमा साम्पाङ, कुलुङ भनेको चिरपरिचित थरहरु हुन्। उहाँहरुको उदगम थलोमा उहाँहरुको थरबाट गाविसहरु नै थिए। तर तीन दलको ग्राण्ड डिजाइनमा सबै ध्वस्त भएको अवस्था छ।
गाविसबाट पालिका बनाउने क्रममा दशौं हजार वर्षदेखि पहाडमा रहेको पहिचानलाई नेकपा र कांग्रेसले ध्वस्त गरेका सयौं उदाहरणहरु छन्। पहाडको पहिचानलाई सिध्याउनु भनेको रस निचोरेर फ्याँकेको कागती जस्तै हो। पहिचान बेगरको पहाड भनेको निरस, उराठलाग्दो, उत्साहाविहीन, कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई भोट दिएर सत्तामा पर्ुयाउने प्लाष्टिकको मान्छेहरुको बस्ती र यी दुई दलले तराईमा निर्माण गरेको पाँचवटा राजधानीको दास मात्र हुनेछ। जब पहाडमा जीवन जीवन्तता हुँदैन तब त्यहाँ मान्छे बस्दैनन, अनि पहाड उजाड हुनेछ र यसरी पहाडहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मृत्यु हुनेछ। र, यो पहाडको मृत्युको मुलकारण यिनै तीन दलहरु हुन्।
अन्त्यमा, यदि हामीले पहाडलाई पुन: नयाँ जीवन दिने हो भने – ७ प्रदेशलाई भत्काएर १०+१ प्रान्त ल्याउनै पर्छ। पहाडको गाविसहरुलाई जसरी हठात पालिका बनाइएको छ यसलाई गाविसकरण गर्नै पर्छ। र, पहाडमा ध्वस्त गरिएको दशौं हजार वर्षको पहिचानजन्य नामहरुलाई पुनस्र्थापना गर्नै पर्छ। र, पहाडलाई ध्वस्त गर्ने र पहाडको हत्यारा यी तीन पार्टीहरुको षडयन्त्र पहाडको जनताहरुलाई बुझ्ने गरी भन्नै पर्छ। (सह-अस्तित्व आवाजबाट)

सम्बन्धित समाचार

माङ्सेबुङकाे पञ्चमीबजारमा पत्रकारिता तालिम सम्पन्न

माङसेबुङ्, ८ माघ । इलामको माङसेबुङ् ६ मा सात दिने आधारभूत पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको छ । माङसेबुङ् वडापालिका ६ को आर्थिक सहयोग र हरप्रहर मिडिया प्रा.लि. इलामको आयोजनामा तालिम सम्पन्न भएको हो । तालिम...

शिक्षक हत्या ओरोपी विप्लप समूहको मोरङ् जिल्ला इन्चार्ज पक्राउ

मोरङ, ८ माघ । मोरङको मिक्लाजुङ गाँउपालिकामा शिक्षकको हत्या आरोपमा नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव समूहका मोरङ इन्चार्ज पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार मंसिर २३ गते मिक्लाजुङ–१...

भारतद्वारा १० लाख कोरोना खोप नेपाललाई हस्तान्तरण

८ माघ, काठमाडौं। नेपाललाई भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोरोना खोप हस्तान्तरण गरेको छ । आज पाउने एक बजेतिर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट खोप काठमाडौं आइ पुगेको हो । यी खोपहरु आजै नेपालका...

नेपाल र इजरायलबीच रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर हुँदै

८ माघ, काठमाडौं । नेपाल र इजरायलबीच भएको ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौता’ हुने भएको छ । आज दुई देशका अधिकारीबीच गत असोजमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर हुने...