धरान, २० साउन । सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धमा गरेको फैसला संविधानभन्दा माथि रहेर गलत फैसला भएको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले उक्त फैसला खारेज गर्न माग गरेको छ । मञ्चको सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिले ईलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउदै यस्तो माग गरेको हो ।

सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीबारे फैसला गरेको मञ्चको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ‘सरकारी सेवा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने भनि सर्बोच्चका न्यायाधिशद्धय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले दिएको आरक्षण सम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ –ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १८(३) लाई अपव्याख्या गरि आरक्षित कोटाको अवमुल्यन गर्दै न्यायपालिकाले संविधानभन्दा माथि रहेर गलत फैसला गरेको भन्दै मञ्चले फैसलाको निन्दा गरेको छ । साथै, उक्त फैसलालाई खारेज गरेर संविधानको सर्वोच्चता र आरक्षित कोटालाई सुनिश्चित गराउन पनि उक्त पार्टीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसैगरि विज्ञिप्तमा, एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती विधेयकलाई वर्तमान सरकारले संसदबाट पारित गराउन खोजिरहेको भन्दै मञ्चले राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पारित नगर्न पनि माग गरेको छ । साथै, नागरिकता विधेयकले नेपाललाई सिक्किम र निजिकरण गर्न लागेको भन्दै मञ्चले राष्ट्रघाती निर्णय संसदमा प्रस्ताव पारित नगराउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम र सचिव निर्मल राईले हस्ताक्षर गरेका छन् भने कार्यक्रममा मञ्चका उपाध्यक्ष एबी पन्धाक, सचिवहरु भुपेन्द्रसुन्दर लावती, पूर्णकला तेयुङ्, अन्य केन्द्रीय नेता तथा जिल्लाका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।