गठबन्धनको कार्यदलले सरकारका संचालन सम्बन्धी बनेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरुलाई बुझाए

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूलाई बुझाएको छ ।

शुक्रबार बिहान कार्यदलका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

बालुवाटारमा कार्यदलका सबै सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै संयोजक कांग्रेस नेता खुम बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सरकार सञ्चालनका लागि साझा कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना नेताहरुको सहभागितामा कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;