काठमाडौं, १ भदौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल फुट नजिक पुगेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले पास गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।

तर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र र बाहिरबाट पनि त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । पुनः गठबन्धन सरकारले पनि दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु भनेको यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क रहेको छ ।