साउन २२ गते प्रदेश १ को संसद सचिवालय भनवमा संघर्ष समितिको पुनः धर्ना

,   लिम्बुवान न्युज
                       

विराटनगर, २० साउन । लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिको धर्ना कार्यक्रम जारी रहेको छ । प्रदेश १ को नामाङ्कन पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात प्रदेश हुनु पर्छ भनेर विभिन्न ३५ वटा दल र संघ संस्थाहरु जोडिएर बनेको संघर्ष समितिले धर्ना जारी राखेको हो ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ् प्रदेश समितिको समन्वयमा बनेको संघर्ष समितिले गत साउन ५ गते देखि प्रदेशको राजधानी विराटनगर केन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । सात वटा प्रदेशहरु मध्ये ६ वटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको अवस्थामा प्रदेश नं. १ को नाममात्र बाँकी रहेसँगै नामाकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हो ।

अढाई सय बर्षको लामो इतिहास, भूगोल, सभ्यता, सस्कृति लगायत सबै हिसाबले पनि प्रदेश नंं १ को नाम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात निर्विकल्प रहेको भन्दै आन्दोलन कहि न कहिबाट उठेको प्रदेश १ मा भूगोलको आधारमा अथवा खोलानालाको नाम राखेर अधिकार माग्ने जनताहरुको अग्राअधिकारमाथि एकात्मक राज्यसत्ताका नायकहरु लागेकोमा आन्दोलनमा रहेका दलहरु त्यसको विरोध स्वरुप सडकमा आएको बताएका छन् ।

पहिचानलाई मेटेर नामाकरण गरिए आन्दोलन अझ भयावह भएर अघि बढ्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै उठेको लिम्बुवान आन्दोलन यतिबेला निर्णायक मोडमा उभिएको छ । अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई एतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान राज्य हुनु पर्ने माग राख्दै १७ बर्षदेखि आन्दोलनरत दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले आफ्नो मागलाई यथावत राख्दै गर्दा प्रदेश नं. १ मा १४ वटा जिल्लाहरुलाई समावेश गरिएपछि हालको अवस्थामा लिम्बुवान, किरात प्रदेशको नामाङन नै उपयुक्त हुने भन्दै संघर्ष समितिमा आबद्ध भएर आन्दोलनमा सहभागी भएको महासचिव अशोक चेम्जोङ् बताउँछन् ।

प्रदेश नं. १ को विशिष्टा भनेकै लिम्बुवान, किरात भएको हुँदा यो बाहेकको नाममा सम्झौता हुनै नसक्ने कियाचू संघीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेन बताउँछन् । प्रदेश सभामा पहिचान पक्षका सभा सदस्यहरु कम हुनुभएकै कारण यथास्थितिमा नामाकरण जटिल मोडमा पुगेको हुँदा सहमतिको आधारमा अथवा आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै गोलमेच सम्मेलन गरेर मात्र नामाकरणमा अघि बढ्नु पर्ने माग राखेका छौं उनले भने । यदि यसो नभए थप अन्दोलन शसक्त बनाएर अघि बढ्ने उनले चेतावनी दिए ।

प्रदेश सभाले यसै अधिवेशन मार्फत प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउने भनी सदन चालू भएपछि संघर्ष समितिले गत साउन १० गते पहिलो, साउन १७ गते दोस्रो र साउन २२ गते तेस्रो धर्ना कार्यक्रम गर्न लागेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । धर्नामा झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र धनकुटाका हजारौं जना सहभागी भइरहेको कियाचू प्रदेश सचिव इसाकहाङ चेम्जोङ्ले जनाए । यसरी नै आगामी साउन २२ गते तेस्रो धर्नामा पनि हजारौं पहिचानवादी जनताहरु विराटनगरमा सहभागी हुने उनले भने ।

साउन २२ गते संघर्ष समितिका एक घटक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लिम्बुवान प्रदेश समितिले कालो दिनको रुपमा एकदिने बन्दको आव्हान गरेतापनि सो दिनको धर्ना कार्यक्रम नरोक्ने सहमति भएको कियाचू संघीय अध्यक्ष एक्तेनले लिम्बुवानखबरलाई बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;