• दिलकुमार लावती

भूराजनीतिक खेलबीच नेपालको अस्तित्वको प्रश्न नेपाल सधैं दुई विशाल शक्तिहरू — भारत र चीन — बीचको भूगोलमा उभिएको मुलुक हो। यही भूगोलले नेपाललाई रणनीतिक दृष्टिले अनमोल बनाए पनि बारम्बार स्वाधीनताको चुनौती र अस्तित्वको संकट खडा गरिरहेको छ।

अहिलेको कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद त्यही खेलको सबैभन्दा ठोस उदाहरण हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1816 को सुगौली सन्धिमा नेपालले पराजयस्वरूप ठूलो भूभाग गुमाएको थियो। तर त्यही सन्धिले काली नदीलाई आधार मानेर नेपालको पश्चिमी सीमा तोकेको थियो।

ऐतिहासिक नक्सा र अभिलेखहरूले स्पष्ट प्रमाणित गर्छन् कि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै अभिन्न अङ्ग हुन्। तर 1962 को भारत–चीन युद्धपछि भारतले सो क्षेत्र कब्जामा राख्दै आजसम्म सैन्य उपस्थितिलाई निरन्तर कायम राखेको छ। भारत–चीनको खेल र नेपाल भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सधैं शंका, प्रतिस्पर्धा र कहिलेकाहीँ युद्धमै परिणत भएको इतिहास छ। तर जब व्यापार र रणनीतिक मार्गको कुरा आउँछ, दुवै मुलुकले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

सन् 2015 मा भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता त्यसकै उदाहरण हो। नेपाललाई बेवास्ता गर्दै दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने सम्झौता हुनु, सानो राष्ट्रप्रति देखाइएको असम्मान मात्र होइन, प्रत्यक्ष अतिक्रमण पनि हो। नेपाललाई नसोचीकन भएको सम्झौता नेपालका लागि दुःखद मात्र होइन, लज्जाजनक पनि हो । यसले देखाउँछ — भारत र चीन दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिकताको भन्दा आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ ठूलो छ।

नेपालको प्रतिक्रिया र सीमित कूटनीति नेपालले 2020 मा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको औपचारिक घोषणा गर्‍यो । तर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई निरन्तर अघि बढाउन सकेन ।

कूटनीतिक संवादमा नेपाल प्रायः रक्षात्मक भूमिकामा देखिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन कठिन बनाएको छ। राष्ट्रियता र नागरिक आन्दोलन यस मुद्दामा नागरिक समाज, विद्यार्थी, राष्ट्रियतावादी शक्ति सबैले एक स्वरमा आवाज उठाइरहेका छन्।

संयुक्त पहिचानबादी मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनको व्यवहारप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले चेतावनी दिएको छ कि “नेपालको सार्वभौमिकता कुनै सम्झौतामा बेच्ने वा बाँड्ने विषय होइन।”

लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवा तथा मोर्चाको सदस्य सचिब अशोक चेम्जोङ भन्छन्, “यो केवल सीमाको विवाद होइन। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको पहिचान, स्वाभिमान र अस्तित्वसँग गाँसिएको प्रश्न हो । सत्ता असफल हुँदा नागरिकले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न आफू उठ्नैपर्छ।” अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दृष्टि कालापानी–लिपुलेक विवाद अब केवल द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय मुद्दा मात्र होइन, यो दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिक समीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

भारतलाई यो मार्ग रणनीतिक दृष्टिले चीनसँगको सीमामा सुरक्षा कवच हो। चीनलाई यो मार्ग मध्य एशियाली व्यापार विस्तारको सहज बाटो हो। तर नेपालका लागि यो मार्ग स्वाभिमान र अस्तित्वको सवाल हो ।

यदि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिन सकेन भने, ठूलो शक्तिहरूको खेलमा सानो मुलुक फेरि नोक्सानमा पर्छ। अस्तित्वको प्रश्न आज प्रश्न के हो भने — के नेपाल आफ्नो भूभाग मात्र होइन, आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र अस्तित्व जोगाउन सक्षम हुन्छ? यो केवल भूगोलको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रको आत्मसम्मानको मुद्दा हो।

नक्सामा देखिने सानो भूभागप्रति ठूलो शक्तिहरूको लोभ केवल व्यापार वा रणनीतिक कारणले मात्र होइन, सानो मुलुकको अस्तित्वलाई नजरअन्दाज गर्ने मानसिकताले पनि आएको हो। नेपालले दृढ नेतृत्व, बलियो कूटनीति र नागरिक एकताको आधारमा मात्र यस संकटलाई पार गर्न सक्छ।