गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) वि.स. २०६० (सन् २००३) मा स्थापना भयो र संघ दर्ताको निमित्त लामो बहस र चर्चा पछि पहिलो चरणमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ र गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धीको नियमावली २०६६ निर्माण भयो त्यसपश्चात पाचौ कार्यसमितिको पालामा वि.स. २०७० (सन् २०१३) मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत संघ दर्ता भयो । छैठौ, सातौ र आठौ कार्यसमिति विवादरहित ढंगले चल्यो तर नवौं कार्यसमितिको कार्यकाल पुराहुन लागेको बखत आयोजना हुने महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिहरु छनौट प्रकृयामा भएको धाँधलीको मुद्धा बोकेर अधिवेशन सारी पाँउ भनी आंकाक्षी उम्मेदवारहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे त्यसपछि तोकिएको मितिमा अधिवेशन हुनसकेन र समस्या सिर्जना भयो । करिब ६ महिना पछि अधिवेशन भयो तर दुई बेग्लाबेग्लै ठाँउमा दुई कार्यसमिति चयन भयो ।

याक एण्ड यति होटलमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार ८ चैत्र २०७८ का दिन सम्पन्न गैर आवासीय नेपाली संघको दशौं महाधिवेशनबाट विनोद कुबर अध्यक्षमा निर्वाचित भए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए । त्यसको दुईदिन पछि अर्को समुहले होटल सोल्टीमा चैत्र १० र ११, २०७८ मा अर्को महाधिवेशन गरे सो समुहले एकैपटक ३ जना अध्यक्ष बनाए– कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री के.सी. । ३ जना अध्यक्ष भएको समुहले दुईबर्षपछि फेरी ११ औं महाधिवेशन समेत गरे । एघारौ महाधिवेशनको अनलाईन चुनावमा प्राविधिक धाँधली गरि बद्री केसी स्वघोषित आफू अध्यक्ष बनेको भनी अध्यक्षका प्रत्याशीद्धय राजेन्द्र कुमार (आर. के.) शर्मा र महेश श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चमा मुद्धा लगाए । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्धाको चाँङ लाग्यो ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (केन्द्र) मा सिर्जना भएको समस्याको कारण विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा गठन भएका एनआरएनएहरुमा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । एनआरएनए केन्द्रको समस्या उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतबाट २१ चैत्र २०८० मा परमादेश जारी भयो । सो सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम एकताको महाधिवेशन गत बैशाक २०, २१ र २२, २०८२ (३–५ मे, २०२५) का दिन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन भयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको ऐन नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई लगत कट्टा गरिदिने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई बैशाक ३०, २०८२ का दिन पत्र लेख्यो । सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ६ जेठ २०८२ का दिन विधिसम्मत सम्पूर्ण प्रकृया पुरागरि एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको उत्प्रेरणा जारी गर्यो । त्यसपछि विदेशमा रहेका ३० वटा नेपाली दुतावास र ७ वाणिज्य दुतावासहरुमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्व चयन भएको जानकारी पत्र ८ जेठ २०८२ मा पठायो । यसरी विधि र प्रकृया अनुसार आधिकारिकता प्राप्त गरेको महेश नेतृत्वको एनआरएनएलाई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकता ऐन बारेमा छलफलको निमित्त पत्राचार गर्यो र महेश नेतृत्वको एनआरएनए सहभागी पनि बन्यो ।

सर्वोच्चमा सर्वोच्चकै परमादेश विपरित, एकताको महाधिवेशन रोकि पाँउ भनी लगाएको मुद्धाको कुनै आदेश जारी भएन । केहीदिन पछि सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उत्प्रेरणा जारी गर्दै ति मुद्धाहरु स्वतः निष्कृय भएको जनाए । एकहिसाबले पुरै चरण सम्पन्न भएको बतायो तथापी पुनरावलोकनको नाउमा मुद्धा ब्यूँताईएको छ भने एनआरएनए सम्बन्धिका अन्य मुद्धालाई छुटाएर हेर्न नमिल्ने भनी ६ वटै मुद्धालाई जोडिएको छ । पुर्नरावलोकको सुनाई हुनेभनी सूचीमा पटकपटक चढे पनि सुनुवाई नभएको स्थिती छ,  धेरैपटक सरिसकेको छ । पुर्नरावलोक पछि पनि कुनै अर्को फैसला आउने सम्भावना चाहि देखिन्दैन ।
सर्वोच्चको परमादेश अनुसार एकताको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन लगतै अन्य समुहले एनआरएनएको नाम र लोगो चलाउनु अवैधानिक हो । एनआरएनएको बैंक खाता चलाउनु र एनआरएनएको कार्यालय चलाउनु, ठूलो खर्च गरेर वेभसाईटको एमआईएस सिस्टम चलाउनु अवैधानिक हो ।

एनआरएनएको अहिलेको स्थिती– दौड प्रतियोगितामा धावकहरु सहभागी बनी दौडिएर लामोदुरी पुरा गरि विजयी बनेर पुरस्कार लिईसके, प्रमुख अतिथि र आयोजकले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भईसकेको घोषणा गरिसके तर एकाध व्यक्तिहरु दौड प्रतियोगिताबाट अलगिने, दौडमा भाग नलिने अनि प्रतियोगिता नै भएको छैन भन्ने, दौड प्रतियोगिता नै नभएकोले म आफै प्रथम हूँ भन्ने अपरिपक्क काम भएको स्थिती छ ।

दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने एकाध पक्षले सर्वोच्चकै दोस्रो फैसला र सो फैसलाको १५ नम्बर बुंदामा प्रत्येक महाधिवेशन सार्वभौम हुनेछ भनिएकोमा हामी आधिकारिक हौ भन्ने गलत हल्ला फैलाएका छन् । महाधिवेशन मात्र होइन कुनै पनि समितिको बैठकक मात्र पनि सार्वभौम हुन्छ । गलत अथ्र्याउने काम भएको छ । दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने पक्षले अक्टोबर, नोभेम्बर सम्म हामी आधिकारिक हौ भनी गलत दाबी गरिरहेका छन त्यसो भए अक्टोबर, नोभेम्बर पछि चाहि त्यो दाबी गर्ने समुह अर्कै नामको संगठनमा रुपान्तरण हुने हो? आज एनआरएनएको सदस्य बनेकाहरुलाई  भोली अर्कै संगठनको सदस्य बनाउनु अपराध होइन र? नयाँ सदस्य बन्ने र नयाँ नेतृत्व बन्नेले अहिले नै ख्याल गर्नुपर्ने गम्भिर विषय हो । दौड प्रतियोगितामा सहभागी नभएकाहरुको जर्बरजस्त र बेईमानलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्ने स्थिती देखिन्छ ।

सर्वोच्चको परमादेशले १३ सदसिय एकता महाधिवेशनको आयोजक कमिटि बनाईदियो । पहिलो बैठकमा सबैजना उपस्थित भए, दोस्रो बैठक देखि बद्री केसी अनुउपस्थित रहे । परमादेशमा भनिएको थियो, सबैको सहमतिमा महाधिवेशन गर्नु, सबैको सहमति नभएमा बहूमतको आधारमा गर्नु । नवौं कार्यसमितिका अध्यक्ष कुमार पन्त भएको बखत करिब ६ महिना पछाडी धकेलिएको १० औं महाधिवेशन गराउनको निमित्त बनेको थियो एक उच्चस्तरिय समिति र त्यसका संयोजक थिए शेष घले । सर्वोच्चको परमादेशले त्यहि उच्च स्तरिय समितिलाई ब्यूँताई दियो, शेष घलेलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोक्यो । परमादेशले १० औं महाधिवेशनबाट बनेका विनोद कुवर, अर्को पक्षका ३ अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्री केसीलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरेन अर्थात उनीहरुको नेतृत्वको एनआरएनए सिंगो टिम नै खारेज गर्यो । यो परमादेश नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को पार्टी एकतालाई अवैध ठहर गर्दै पुनः पहिलाकै स्थितीमा पुर्याईदिएको २०७७ फागुन २३ को घट्नासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

परमादेशले भन्यो उच्चस्तरिय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिना भित्र एकताको अधिवेशन गर्नु । शेष घलेले बहूमतको आधारमा एकताको महाधिवेशन तयारी गरिरहदा महाधिवेशन सार्नुपर्ने भनी तत्काल महाधिवेशन रोक्न पेशी चढ्यो तर सर्वोच्चले रोक्नु भन्न सकेन तब भोली पल्ट परराष्ट्र मन्त्री आएर उद्घाटन गरिन महाधिवेशन भब्यता पूर्वक सम्पन्न भयो ।

सर्वोच्चको परमादेशको मर्मअनुसार एकता महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीले बैशाख २१ मा सफथ खाए लगतै उनीहरु हरेक हिसाबले बैधानिक बने तब बद्री के.सी. पक्षले एनआरएनएको नाम, लोगो, बैंक एकाउन्ट चलाउन अवैधानिक हो । नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएलगतै काठमाडौं कार्यालयमा प्रवेश गर्न चाहेका थिए तर नवनिर्वाचित महेश श्रेष्ठले म ब्यवस्थापन मिलाउछु भनी एक महिना समय मागे अन्ततः अझै प्रवेश भएको छैन । सर्वोच्चको परमादेशको मर्म– केन्द्रमा पहिला एकताको महाधिवेशन गर त्यसपछि विभाजित राष्ट्रिय समितिहरुको निर्वाचित गर भन्ने थियो, सोहि बमोजिम अभियान निरन्तर अघिबढिरहेको छ ।

विश्वभर ८७ मुलुकमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसि) गठन भएका छन तर त्यसको आधा जति मुलुकका एनसिसिहरु मात्र सक्रिय छन । प्रत्येक २ बर्षमा अनिवार्य अधिवेशन गर्नुपर्ने बाँध्यता भएकोले जुलाई, अगष्ट, सेप्टेम्बरमा अधिवेशनहरु भईरहेका छन । केसी पक्ष अमुक शक्तिको प्रभावमा अझै म नै एनआरएनए हूँ भनि हिडेको आभाष हुन्छ र कार्यालय र एमआईएस सिस्टम उनीहरुको कब्जामा भएकोले निरन्तर सम्पर्क गर्न सहज भएकोले एनसिसिहरुलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिरहेका देखिन्छन । त्यस्तै वैधानिक एनआरएनए (श्रेष्ठ) पक्ष पनि सक्रिय नै बनिरहेका छन् तथापी आफ्ूहरु आधिकारिक बनिसकेको, आफ्नो पक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतले नै बोलिदिई रहेकोमा ढुक्क देखिन्छन् ।

अहिले एकथरिको दाबी छ । अक्टोबर नोभेम्बरमा केसी पक्षले गर्ने भनेको महाधिवेशन पछि उनीहरुले एनआरएनए जस्तै अर्कै नामको संगठन बनाउनेछन् । यस अघि पनि युनाईटेट नेपाली डायस्पोरा अर्गनाईजेशन (अन्डो) दर्ता भएको छ । केसी पक्षले कुन नाम जुराउछन थाह छैन । एनआरएनए जस्तै ३ वटा संगठन निर्माण हुन्छ तथापी वैधानिक र परराष्ट्रको प्रमुख अंगको रुपमा एनआरएनए मात्र रहनेछ किन की सरकारको नियमावलीले एनआरएनएलाई प्रमुख स्टेकहोल्डरको रुपमा लिएको छ । केसी पक्षले नेपाल बाहिर संस्था दर्ता गर्ने वा नेपालकै समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत वा कम्पनी हाउस अन्तर्गत गर्ने भन्ने चर्चा बजारमा छ । त्यसो हो भने अहिले एनआरएनए भनी मच्चिरहेका केसी पक्षका सदस्य तथा नेतृत्वहरु भोली अर्कै संस्थाको पदाधिकारी तथा सदस्य पो बन्दै छन की?

एनआरएनएको मुख्य बाँधकको रुपमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहेको देखिन्छ । उनैले बद्री केसीलाई उद्योग बाणिज्य प्रबद्र्धन संवाद परिषदको पदेन सदस्यमा गत ५ पुष २०८१ का दिन मनोनयन गरेको छ । केसीले सर्वोच्चको परमादेश पछि ४ महिना कार्यालय छोडेर हिडेका थिए तर प्रम ओली कार्यक्रममा आएर तिमी केसी पक्ष नै आधिकारिक हौ भनिदिए पछि उनीहरु हौसिएको देखिन्छ । अफसोच कार्यपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिर न्याय पालिकामा मुद्धा पुगिसकेको र न्यायपालिकाले निर्णय समेत सुनाईसकेको, परमादेश जारी भईसकेको कारण प्रमको जोड्बलले पनि विधि भत्काउन असम्भव देखिन्छ । अहिले बजारको हल्लाअनुसार एकता महाधिवेशनमा एमाले इतरका एनआरएनए अभियन्ताहरु सहभागी भएनन र अहिले केसी पक्षको एनआरएनए भन्नेहरुको समुहलाई एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मन्च (ओएनएफ) ले धानेको आरोप लगाउनेहरु पनि भेटिन्छन् । केही केही परिबन्दले अन्य पार्टीका पनि समाहित भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।

एनआरएनए स्थापना भएको १० औं बर्ष पछि परराष्ट्रमा दर्ता नभएको भए, तत्कालिन महासचिव हेमराज शर्माले पैसठ्ठी र पच्चिसको फर्मुला नचलाएको भए अर्थात प्रत्येक एनसिसिका बहाल समितिले ६५ प्रतिशत र नयाँ चयन हुने समितिले २५ प्रतिशत मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने विधानको ब्यवस्थालाई आफू अनुकुल प्रतिनिधि स्वीकृत नगरेको भए अहिलेको समस्या सिर्जना हुने थिएन ।

त्यो बेला शर्मा इतरले चुनाउमा आफूले मात्र जित्ने वातावरण बनायो भन्ने आरोप लगाई प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धिको मुद्धा बोकेर कुल आचार्य, जानकी गुरुङ, नवराज वली र वेद प्रसाद खरेलले परराष्ट्रमा मुद्धा मिति २४ भाद्र २०७८ मा नपुर्याएको भए, नेपालको प्रधानमन्त्री के.पी. ओली नभईदिएको भए । एनआरएनएको यो अवस्था आउने थिएन सायद ।

एनआरएनए परराष्ट्रले स्थापना गरेको होइन, विदेशिएका नेपाली आफैले स्थापना गर्यो, हुक्र्यो बढ्यो तब लौ हाम्रो मालिक तिमी परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रालय भयौ भनेर जब स्वीकार गर्यो, अर्थात परराष्ट्रमा एनआरएनए दर्ता भयो तब दलिय दलदलमा फस्यो । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेल राई, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले विधि र नियम कानुन भन्दा दलिय दबाबमा केही काम गरेबाट अहिलेको समस्या झनै जटिल बनेको मानिन्छ ।

विवाद भईरहेको बखतः एनआरएनएले केही गरेन भन्ने पनि भाष्य निर्माण हुदै गएको देखिन्छ त्यो सरासर गलत हो । एनआरएनए देश बाहिराको अर्ध नेपाल सरकार अर्थात अभिभावक, सहयोगीको रुपमा काम गरिरहेको छ । नेपालमा २०७२ को महाभूकम्पको उद्धारमाहोस वा २०७६ देखि करिब ३६ महिना चलेको कोरोना भाईरसको अत्यासलाग्दो महामारीको स्थितीमा एनआरएनएको योगदान विर्षनै मिल्दैन । नेपालमा लगानी गर्ने, पर्यटक भित्राउने, नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि एनआरएनए सधै अग्रपंत्तिमा छ । नेपालको विकास र प्रगतिमा एनआरएनए अभिन्न अंग हो र रहिरहने छ । त्यसैले प्रत्येक नेपाली र सिंगो नेपाल सरकारको लागि एनआरएनए महत्वपूर्ण छ । यति महत्वपूर्ण र धेरै काम गरेको एनआरएनए आखिर किन विवादित भईरहन्छ सर्वसाधारणमा प्रश्न आउन सक्दछ, त्यसको कारण हो शक्ति र प्रभावहुने संगठनमा सबैको चासो र आकर्षण हुन्छ, भएको त्यति मात्र हो । शक्ति र प्रभाव हुने अन्य संगठनमा पनि यस्तो विवाद भईरहन्छ, यसलाई सामान्य लिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्तमा, विश्वभरको एनआरएनएलाई एक बनाउने लोकविधि सम्मत सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको परमादेश, विदेशमा भएका नेपालीहरुको चाहना, नेपाल सरकारको चाहना र समग्र नेपालीहरुको आवश्यकता अनुसार एनआरएनए अघि बढ्नु पर्ने हो तर यो कामको निम्ति पनि दलिय बाँधा अड्चन नै एनआरएनएको निमित्त दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । प्रवासिएका नेपालीहरुले विदेशमा भोग्न र जुध्न परेको समस्या, एनआरएनए सम्बन्धि नेपालकै प्रतिकुल ऐन कानुनको विरुद्ध लड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, बर्षौबर्ष देखि मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने गलत पात्रहरुको गलत कामलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । यी चुनौतीहरुमा केन्द्रीत हुदै प्रवासिएका नेपालीहरुको हितमा, मातृभूमी नेपालको हितमा काम गरौ । गत बैशाकमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनसँगै सम्पूर्ण विवादहरु समाप्त भएको छ । संगठनलाई निरन्तर अघि बढाउन एनआरएनएको सदस्य बनौ, एनआरएनएको नेतृत्व बनौ तर आधिकारिक र भोली पनि एनआरएनए नै बन्ने गरि बनौ, बैधानिक एनआरएनए अवैधानिक एनआरएनएको बारेमा सुस्पष्ट भएर अघि बढौ । जय एनआरएनए ।

                                                                                            लेखकः एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष हुन्