के आदिवासी जनजाति असक्षम हुन् ?

 डा. महेन्द्र लावती
                       

(पहिचानकाे बहस)

आदिवासी, जनजाति र दलितहरु असक्षम भएकाले नै कर्मचारी तन्त्र, राज्य तथा गैरराज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायका महत्वपूर्ण पदहरुबाट बहिस्करणमा परेका हुन् भन्ने सोच नेपाली जनमानसमा व्यापक छ ।

कुनै जातजाति सक्षम हुन्छन् र कोही असक्षम हुन्छन् भन्ने चरम जातीय सोच हो भनेर संसारमा स्थापित भइसकेता पनि नेपालमा यस्ता दृष्टिकोण ‘शिक्षित’हरु माझ पनि ब्यापक रहेकाले तिनलाई चिर्न अत्यन्त जरुरत छ । यस्तै भाष्यले राज्य र समाजमा रहेको विभेद, बहिस्करण र असमानतालाई बैधता दिँदै सुधारको विरुद्धमा मत निर्माण गरी अन्यायपूर्ण समाज जारी राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

मेचीवारि र पारिको कथा

यस लेखले मेची वारि र पारि रहेका आदिवासी जनजातिहरुको तुलना गरेर जात वा जातिकै आधारमा कोही असक्षम हुँदैन भन्ने देखाउने छ । तुलनामा सामेल नगरिए पनि तलका तर्कहरु दलितको सवालमा पनि लागु हुन्छ ।

नेपालको पहाडमा पाइने बाहुन, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु आदि मेची पारि पनि पाइन्छन् । आदिवासी जनजातिहरु नेपाली राज्यको शीर्षस्थ स्थानमा पुगेका छैनन् । तर, सिक्किम र दार्जीलिङमा बारम्बार पुगेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो लोकतान्त्रिक कालको ४० वर्षमा नेपालमा २० जना प्रधानमन्त्री भए । तर, सबै खस आर्य (१४ जना बाहुन, ६ जना क्षेत्री) नै भए ।

नेपालमा ६९ प्रतिशत (खस आर्य महिला पनि जोड्दा ८५ प्रतिशत) जनसंख्या ओगटेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति मध्येबाट एकजना पनि प्रमुख कार्यकारी भएनन् ।

सिक्किममा चाँहि ४५ वर्ष लामो इतिहासमा निर्वाचित ६ जना मुख्यमन्त्री (काजि लेण्डुप दोर्जे, नरबहादर भण्डारी, बीबी गरुङ, सञ्चमान लिम्बु, पवनकमार चामलिङ र प्रेमसिंह तामाङ) मध्ये पाँचजना (८३ प्रतिशत) नेपालमा आदिवासी जनजाति भनिने जातिका हुन् ।

सिक्किममा बाहुन एकपटक मात्र मुख्यमन्त्री भए ।

दार्जीलिङको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यहाँको सर्वोच्च कार्यकारिणी पदमा (दार्जीलिङ गोरखा हिल परिषदका सभापति र गोरखाल्याण्ड भौगोलिक प्रशासनका प्रमुख) आजसम्म निर्बाचित भएका (सुवास घिसिङ, विनय तामाङ र बिमल गुरुङ) तीनैजना, अथवा शतप्रतिशत आदिवासी जनजाति मुलका हुन् ।

त्यस्तै पहाडे नेपाली मुलका मध्ये आसाममा सबैभन्दा माथिल्लो सार्वजनिक पद ओगट्ने एमके सुब्बा (लिम्बु) थिए । उनले आसामबाट पटक–पटक लोकसभामा प्रतिनिधित्व गरे ।

पढ्ने बेला लाहुर जान्छन् अनि कहाँदेखि राज्यको माथिल्लो निकायमा पुग्छन् त आदिवासी जनजाति ? भन्छन् । वस्तुगत तथ्यको ज्ञान नभएका वा बुझ्न नचाहनेले जातीय पूर्वाग्रहकै भरमा निर्माण गरिएको भाष्य हो यो

के बाहुन, के राई, के तामाङ, के लिम्बु, जो सक्षम थिए, उनैले सिक्किम र दार्जीलिङको सबैभन्दा सर्बोच कार्यकारी पद ओगटे ।

राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भयो । भारतमा मात्र होइन, अन्य देशहरुमा पनि नेपाली मुलका उच्च स्थानमा पुगेकाहरु सबै जातजातिका छन् ।

मेची पारि घरिघरि सबैभन्दा शीर्षस्थ स्थानमा पुग्ने आदिवासी जनजाति मूलका सदस्यहरु नेपालमा किन प्रधानमन्त्री भएनन् ? अपवादबाहेक किन राज्यको अन्य प्रभावशाली पदहरुमा पुगेनन् ? जातीय असक्षमता नै कारण हो भने सिक्किम र दार्जीलिङमा तामाङ, राई, लिम्बु, गुरुङ, र्दोजे सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा नपुग्नु पर्ने हो ।

मेची पारिको तथ्याङ्कले जातीयताकै आधारमा आदिवासी जनजातिहरु असक्षम होइनन् भन्ने छर्लङ्गै पार्छ । मेची वारि र पारि भिन्न परिणामको कारण के हो ?

विभिन्न जातजातिका विभिन्न सदस्यहरु कोही कुन क्षेत्रमा सक्षम हुन्छन्, कोही कुन क्षेत्रमा । विभिन्न क्षेत्रमा एउटै जातिका सदस्यहरु कम वा बढी सक्षम हुन्छन् । सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक संरचना तथा कानुन, वातावरण तथा सामाजीकरण, उपलब्ध अवसर वा अडचनले मानवहरुलाई क्षमताहरु विकास गर्न सहजता वा बाधा गर्छ ।

विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक संरचना तथा कानून, नीति आदिले दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलाई गरेको विभेद अन्यत्र धेरै चर्चा भइसकेकाले यहाँ दोहोर्‍याइने छैन । तिनको नकारात्मक असरलाई लुकाउन नेपालमा जात वा जातिविशेषकै कमजोरी देखाउने या पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने चलन छ । त्यस्ता पूर्वाग्राही भाष्यको यहाँ चिरफार गरिने छ ।

जाँडरक्सी र जर्मनी

नेपालका एकल जातीय राज्यका रक्षकहरु आदिवासी जनजातिहरु जाँड रक्सी सेवन गर्ने भएकाले पछि परेका हुन् भन्ने जस्ता केटाकेटी स्तरका तर्क गर्छन् । कुनचाँहि विकसित देशका नागरिक जाँडरक्सी खाँदैनन् ? अमेरिकामा खाँदैनन् कि ? बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स आदि देशमा जाँडरक्सीको चुस्की लिँदैनन् कि ?

जर्मनीमा त अक्टोबर महिनाभर देशभरिका सडकमा जाँड महोत्सव नै मनाउँछन् । जाँडरक्सीको खुला तर ब्यवस्थित प्रचलन भएका र सेवन गर्ने देशहरु समृद्ध छन् । बरु संसारभरि यसो नजर घुमाउने हो भने जाँडरक्सीमा प्रतिबन्ध लगाउने धेरै देश गरिब छन् ।

यहाँ जाँडरक्सी पिएर मातेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । सबै कुराको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, केही मान्छे मातेर हिँडे भन्दैमा जाँडरक्सीले जातिविशेषलाई अधोगतितिर धकेल्यो भन्नु भनेको त गाडी दुर्घटनाबाट मानिस मर्ने भएकाले गाडी कम्पनी र चालकहरु हत्यारा हुन् भन्ने तर्क गरेजस्तै हो ।

लाहुरे र नवलाहुरेहरु

अर्काथरि चाँहि पढ्ने बेला लाहुर जान्छन् अनि कहाँदेखि राज्यको माथिल्लो निकायमा पुग्छन् त आदिवासी जनजाति ? भन्छन् । वस्तुगत तथ्यको ज्ञान नभएका वा बुझ्न नचाहनेले जातीय पूर्वाग्रहकै भरमा निर्माण गरिएको भाष्य हो यो ।

पहिलो कुरा त तामाङ, नेवार, थारु आदि थुप्रै आदिवासी जनजाति लाहुर जाँदैनन् । यदिमाथिको भनाइ तर्कसंगत भएको भए तामाङ, नेवार, थारु आदि प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्ने हो । कर्मचारीतन्त्र आदिमा पनि टनाटन हुनुपर्ने हो ।

दोस्रो, थोरै भए पनि क्षेत्रीबाहुन पनि लाहुर जान्छन् । केही त पण्डितकै रुपमा ।

तेस्रो, सबै आदिवासी जनजातिको प्रथम प्राथिमिकता लाहुर जाने हुन्छ भन्ने सोच सबै बाहुनहरुले जजमानी गर्छन् भनेजस्तै हो ।

चौथो, दार्जीलिङ र सिक्किमबाट पनि लाहुर जान्छन् । सुभास घिसिङ लाहुरे नै हुन् । लाहुर जाने मेची पारिका सफलताको कथाले लाहुर जाने मेची वारिका जाति त्यही कारणले असफल भए भन्ने तर्कको आधारहीनतालाई पर्दाफस गरिदिन्छ ।

पाँचौं, शक्तासीन जातिले निर्माण गरेको लाहुरेबारेको भाष्य नकारात्मक छ । तर, मानवशास्त्री क्यापलानले लाहुरेहरुले आफ्नो मात्र होइन, समाजको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान गरेको पाए । गाउँघरमा शिक्षा प्रचार गरे, पुँजी प्रवाह गरे, नयाँ सोच र अभ्यासहरु भित्राए । नेपालका चौधौं विभूति तथा लिम्बुहरुको समाज सुधारक फाल्गुनन्द पनि लाहुरे नै थिए ।

छैठौं, बेलायती लाहुरेकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा बेलायतले लगभग तीन हजारजति मात्र लाहुर भर्ति लिने गरेको छ । त्यो संख्या अन्य विभिन्न देशहरुमा जाने नवलाहुरेहरुको दाँजोमा नगन्य हो । आजकल मध्यपूर्व र पूर्वीएशियामा प्रत्येक साल दशौं हजार नवलाहुरे जान्छन् । त्यस्तै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरुमा पनि प्रत्येक साल दशौं हजार नवलाहुरे छिरेकै छन् । विकसित देशहरुमा जाने नवलाहुरेहरु त ठूलो मात्रामा खस आर्य जातिका हुन् ।

गुण फक्रन पाएपछि आदिवासी जनजातिहरु मेची पारि घरिघरि उच्च स्थानमा पुगे । तर, यी गुणहरुको अवमूल्यन गरिएको नेपालमा उनीहरु पछि परे । त्यसको असरले देश नै अविकसित रहनुपरेको विष्टको दाबीमा दम छ

यसरी तीन/चार हजार परदेश जाँदैमा आदिवासीहरुको राज्यको निकायमा पुग्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरु सिद्धिने भए, केही दशकदेखि दशौं हजार परदेश गएकाले कर्मचारीतन्त्र र शीर्षस्थ राजनीतिमा बाहुनहरु हराइसक्नुपर्ने हो ।

आप्रवासिता (बसाइँ सराइ) ले बाठो बनाएर सफलता मिलेको हो ?

केहीले मेची पारि आदिवासी मुलका व्यक्तिहरुको सफलताको कारण आप्रवाशिता हो भन्ने गर्छन् । किनकि, परदेश जानेहरु मेहनती र जोखिम मोल्ने हुन्छन् भनिन्छ ।

यो तर्क तीन कारणले गलत छ ।

पहिलो त तर्कको आधार नै गलत छ । जोखिम मोल्ने र मेहनत गर्नेछु भन्ने मान्छे मात्रै परदेश जान्छन् भन्ने तर्कले थाहै नपाइकन आदिवासीहरु पनि मेहनती र जोखिम मोल्ने हुन्छन् भन्ने स्वीकार्छ । नत्र, जोखिम नउठाई ती परदेश जाँदैन थिए ।

दोस्रो, मानिस जातीयताकै कारणले गर्दा अबुझ छ भने परदेशमा केही बाठो त बन्ला, तर तथाकथित जन्मजात बाठो ब्यक्ति त परदेशमा झन् बाठो बन्नुपर्ने हो । त्यस्तालाई केही बाठा भएकाले उछिन्न नसक्नु पर्ने हो ।

तेस्रो, नेपालमा पनि आदिवासी जनजातिको ठूलो जनसंख्या आफ्नो थातथलो भन्दा बाहिर बसोबास गरेका छन् । अथवा, उल्लेखनीय आदिवासी जनजातिहरु नेपालभित्रै आप्रवासी (आन्तरिक बसाइँ सराइ) हुन् । तिनले नयाँ ठाउँमा जोखिम मोले, मेहनत गरे र टाठाबाठा भए भनेर मान्दा त सर्वोच्च सार्वजनिक पदमा पुग्ने क्षमता पनि विकास गरेको हनुपर्ने हो । तर, एकपटक पनि प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । त्यसकारण, बसाइँ सराइको तर्कमा दम छैन ।

माथि चर्चा गरिएका पूर्वाग्रही विचारहरु अन्य जातजातिका सदस्यलाई अनैतिक, असामाजिक वा कमजोर देखाएर आफू र आफ्नो जातका सदस्य सक्षम, शुद्ध र गतिलो हो भन्ने देखाउने एकल जातीय चिन्तन, संस्कार र अभ्यास हो । त्यस्ता स्थापित मान्यताले एउटा विशेष जातलाई फाइदा त गरेको छ, तर त्यसको नकारात्मक प्रतिफल देश र समाजले बेहोर्नु परेको छ ।

एकल जातीयता र अविकास

मेची वारि र पारिको तुलनात्मक अध्ययनले दुई तथ्य प्रष्ट पार्छ ।

एक, जातजातिकै भरमा कोही सक्षम र कोही असक्षम हुँदैनन् । मेची पारिको तथ्यांकले त आदिवासी जनजाति बढी सफल भएको देखाउँछ । त्यसका पछाडि जातीय आनुवांशिकता नभई जातीय संस्कार तथा सामाजीकरण एवं काम र श्रमप्रतिको विश्व दृष्टिकोण हुन सक्छ ।

नेपाली मानवशास्त्रका पिता डोरबहादुर विष्टले आदिवासी जनजातिहरु विकास र आधुनीकरणका लागि आवश्यक श्रममा विश्वास र त्यसलाई सम्मान गर्ने संस्कार, मेहनती र दृढ संकल्प भएका, मिलेर काम गर्ने आदि गुणहरु भएका भनेर चित्रण गरेका छन् । यिनै गुण फक्रन पाएपछि आदिवासी जनजातिहरु मेची पारि घरिघरि उच्च स्थानमा पुगे । तर, यी गुणहरुको अवमूल्यन गरिएको नेपालमा उनीहरु पछि परे । त्यसको असरले देश नै अविकसित रहनुपरेको विष्टको दाबीमा दम छ ।

तुलनात्मक अध्ययनको दोस्रो पाटो चाँहि नेपालमा सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भएनन् भन्ने हो । सिक्किम र दार्जीलिङका प्रमुख कार्यकारी पद ९ जनाले ओगटे । नेपालजस्तो त्यहाँ कानुन र संरचनाले पहाडि मूलका नेपाली जातजातिवीच विभेद गरेको छैन । कानुन, संरचना र संस्कारले समान व्यवहार गरिएका ब्यक्तिहरुवीचको प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा सक्षम ब्यक्ति निर्वाचित भए । तीमध्ये बाहुन एकजना अथवा लगभग ११ प्रतिशत मात्र थिए । सर्वोच्च कार्यकारी पदमा ८९ प्रतिशत त आदिवासी जनजाति मुलका विभिन्न जातिका निर्वाचित भएका थिए । सबैभन्दा सक्षम छानिँदा धेरै जातजातिबाट छानिए ।

माथिको तथ्याङ्कले के संकेत गर्छ भने नेपालमा एउटै जातिको सदस्यहरु मात्र प्रधानमन्त्री छानिनु भनेको अधिकांश ती सबैभन्दा सक्षम र योग्य थिएनन् ।

मेची पारिको विभिन्न जातिको कार्यकारी प्रमुख भएको प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्रधानमन्त्री भएका ८९ प्रतिशत ब्यक्तिहरु सबैभन्दा योग्य थिएनन् । अथवा नेपालमा कम योग्य व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए ।

राज्यका अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा पनि एउटै जातीय घेराबाट असंगतरुपमा छानिएका छन् । अधिकांश ती पनि सबैभन्दा योग्य थिएनन् । सबैभन्दा सक्षम ब्यक्तिहरुलाई अनेकन निहुँमा नीति निर्माण तहमा अवसर नदिएपछि कम योग्य ब्यक्तिहरुबाट कसरी देश द्रुततर गतिमा विकास हुन्छ ?

सबैभन्दा क्षमतावान छानिँदा र नछानिँदा प्रतिफल त फरक आउने भइहाल्यो । केही दशकअघि उस्तै रहेको सिक्किम अहिले नेपालभन्दा धेरै विकसित भइसकेको छ भने नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र गरिबीबाट ग्रस्त छ ।

(अनलाइन खबरबाट)

सम्बन्धित समाचार

दमकमा पहिचानको सवालमा याक्थुङ युवाहरूको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

दमक । झापाको दमकमा पहिचानको सवालमा याक्थुङ युवाहरूको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा २०८१ सालको पात्रो विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार झापाको दमकमा अवस्थित किरात भवनमा पहिचान र अस्तित्व वचाऔं, सम्पुर्ण याक्थुङ युवाहरु...

पहिचानवादी साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बु (थेगिम)ले पाए चुनाव चिन्ह ‘मुढा’

दमक, २८ चैत्र । आगामी बैशाक १५ गते इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि पहिचान पक्षधरका साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिमले चुनाब चिन्ह हातले बुनेको ‘मुढा’ पाएका छन । मंगलबार निर्वाचन...

आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू

दमक, चैत्र २८ । आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम र बझाङमा जिल्लाभर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । इलाम जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर...

पहिचानवादीहरुको साझा उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बु (थेगीम) सहित २० जनाको उम्मेदवारी मनोनयन

इलाम, २५ चैत्र। १५ वैशाखमा इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि पहिचानवादीहरुको साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बु (थेगीम) सहित विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २० जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । शनिबार इलामस्थित मुख्य...