राष्ट्रिय झण्डा र गाई !

 कृष्ण चाेङवाङ
राष्ट्रिय झण्डा र गाई !

राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको प्रकरण कानुन विपरीत रहेकाले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, कानुनी कारवाही मात्र समाधान होइन । उनीहरूको असन्तुष्टिको जड पत्ता लगाएर समस्याको सम्बोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

राज्यले गोरू निकासी गर्ने कर लिन्छ । तिनै गोरू २ दिनको बाटो मास्तिर पुर्‍याएर काटिन्छन् । दुरदराजको गाउँमा घरैपिच्छे गोरूका सिकुटी राखिएको हुन्छ ।

बोल्यौ भने तिमी मारिन्छौ,

बोलेनौ भने पनि तिमी मारिन्छौ

त्यसैले, बोल र मृत्यु स्वीकार गर ।

(कवि, ताहर जाउत, अल्जेरिया)

ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक व्यक्तिको र्‍यापगीतको एक म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भयो, जसमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको र केही नेपाली शीर्षनेताहरूको तस्वीरसमेत जलाइएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।

सो घटनापछि अहिले तामाङसहित १० जना प्रहरीको हिरासतमा छन् । यसबारे सामाजिक सञ्जालमा विभाजित दुई खेमामा टीका–टिप्पणी आइरहेको छ । एक पक्ष भन्छ, राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई फासीको सजाय दिनुपर्छ । अर्को पक्ष राज्यले झण्डा जलाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउँछ ।

विश्वविख्यात अल्जेरियन कवि ताहर जाउतको माथि उल्लेख गरिएको कविताको पंक्ति सम्झना हुन्छ । उनले लेखेझैं अहिलेको स्थिति ठीक यस्तै भएको छ ।

झण्डा जलाउनेभन्दा ठूला अपराधहरू भएका छन्, जसउपर कानुन पुग्दैन । कानुन ‘वर्ग र समूह’लाई हेरेर कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ ।

झण्डा र राष्ट्रियता

राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रलाई चिनाउने प्रतीक चिन्ह हो, राष्ट्रको पहिचान हो । राष्ट्रिय झण्डा कुनै जातिको हुँदैन, झण्डा जलाउनु गल्ती हो, जलाउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

इतिहासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, झण्डा जलाइएको कुरालाई बबण्डर गराउनुभन्दा पनि झण्डा जलाउनुपर्ने कारण के हो ? त्यसको असन्तुष्टिको जड पहिल्याउनुपर्दछ । यसो भएमा यसबाट उठ्ने क्रिया प्रतिक्रियाको समाधान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको प्रकरण कानुन विपरीत रहेकाले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, कानुनी कारवाही मात्र समाधान होइन । उनीहरूको असन्तुष्टिको जड पत्ता लगाएर समस्याको सम्बोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

हालै संघीय सांसदले लगाउने लोगो तयार गर्‍यो । त्यसमा राष्ट्रिय झण्डा र नेपालको नक्साकै रूप बिगारिएको छ । ती नक्सा र झण्डाको आकार र रूप बिगार्ने पनि देशद्रोही हुन् । तिनलाई कारबाही गरिनुपर्छ । तर, त्यसप्रति कसैको ध्यानाकर्षण भएकै छैन । लोगोप्रति सर्वत्र विरोध नभएको भए माननीयहरूले त्यही लोगो प्रयोग गर्थे होलान् ।

राष्ट्रियता भनेको एक विश्वास वा भावना हो, जसको माध्यमबाट व्यक्तिले आफ्नो राष्ट्रसँग आफूलाई गाँसेर हेर्छ, आफ्नो परिचय प्रस्तुत गर्छ र एक प्रकारको लगाव प्रकट गर्छ । राष्ट्रियता स्वभावैले आत्मिक र आन्तरिक हुन्छ । नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो, यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताको सम्मिश्रणसहित एकीकृत नेपालको निर्माण भएको छ । यहाँका किरात समुदाय, खस आर्य समुदाय र थारू–मधेशी समुदाय यी तीनवटा मुख्य राष्ट्रियताको एकीकृत रूप हो नेपाल ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार नेपालका विभिन्न जातजातिले अपनत्व स्वीकार गर्ने राष्ट्रियता नरहुन्जेल र विभिन्न समुदायले अपहेलित भएको महसुस गरुन्जेल यस्ता घटनाहरू घट्छन् र यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यतर्फबाट अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

केही विवादहरू

नेपालको संविधान २०७२ बनिरहँदा पनि नेपालमा केही विषयहरूलाई लिएर घनिभूत छलफल भएकै हो । नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय जनावरलगायत प्रदेश घोषणा तथा नामाकरण आदि विषयमा अत्यन्तै ठूला–ठूला बहसहरू भए । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाइै धर्मनिरपेक्ष मुलुकका रूपमा उल्लेख गरी सकेपछि खास गरेर राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय जनावर बारेमा बहस भएका हुन् ।

नेपालका भोटे समुदायले गाईगोरुको मासु सदियांैदेखि खाँदै आएका छन् । अन्य जातजातिले पनि खान्थे र पछि राज्यको प्रभावको कारण खान छोडेका र खाँदा लुकिछिपि खाने गरेको पाइन्छ ।

अझ लिम्बु समुदायको एक पूजामा अनिवार्य गाईको बलि चढाएर टाउको राखेर पूजा गर्ने प्रचलन रहेकोमा पछि राज्यको धर्मसम्बन्धी नीतिको कारण प्रतिकात्मक रूपले राँगाको टाउको राखेर पूजा गर्ने प्रचलन रही आएको छ ।

कतिपय जनजातिका एकाध संस्कारमा गाईगोरुको मासु नभई नहुने परम्परा छ । यसबाटै प्रष्ट बुझिन्छ, उनीहरूले गाईगोरुको मासु खाने गर्थे । तर, नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भएकाले उनीहरूलाई राज्यबाट मारकाट तथा मासु खानबाट वर्जित गरियो र उनीहरूले खाने गरेको जनावर मारकाट गर्दा आज कैयौंजना व्यक्ति जेलजीवन बिताइरहेकासम्म छँदै थियो ।

२०७७ भाद्र १० गते गोरु काटेको निहुँमा झापा जिल्लामा प्रहरीद्वारा एकजना व्यक्तिको गोली हानी हत्यासमेत भएको छ । परम्परा र संस्कार संस्कृतिले मानिसहरूलाई अत्यन्तै गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई र कतिपय दलका नेताले भनेअनुसार हाम्रो राष्ट्रियता सबै जातजातिका लागि सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन ।

वर्तमान नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म–संस्कार र संस्कृतिप्रति भएको ठूलो विवाद यहि नै हो कि नेपालको पहिलो जनताद्वारा निर्मित संविधानले पनि यो मामलामा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने बुझाइ कतिपय समुदायमा छ ।

संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी भएर तिब्बत बोर्डर (सीमाना) जोड्ने किमाथांका बाटो निर्माणधीन छ । त्यो बाटो भएर हरेक दिन व्यापारीले गोरु तिब्बततिर लैजान्छन् । व्यापारीले सम्बन्धित पालिकामा प्रतिगोटाको एक सयदेखि दुई सयसम्म निकासी कर तिर्छन् । ती गोरु तिब्बत निकासी गर्ने भनिएको हुन्छ तर, किमाथांका नै पुग्दैनन् । बाटैमा भोटे समुदायले किन्छन् । त्यहाँ काठमाडांैमा एउटा खसीको दाम जतिमा मासुका लागि गोरु किनबेच हुन्छ ।

ती गाउँ नजिक प्रहरी चौकी त छन् । तर, प्रहरीले उजुरी बेगर कारबाही गर्दैन । उजुरी कसैले गर्दैन । प्रहरीले पनि त्यो भोट समुदायको खानपानको विषय हो भनेर बुझ्छ ।

राज्यले गोरु निकासी गर्ने कर लिन्छ । तिनै गोरू २ दिनको बाटो मास्तिर पुर्याएर काटिन्छन् । दुरदराजको गाउँमा घरैपिच्छे गोरुका सुकुटी राखिएको हुन्छ । गाउँघरमा मार्न, खान छुटजस्तै छ । तर, सुकुटी शहरतिर लैजान वर्जित छ ।

यस्तै शहरका ठूला तारे होटलमा विदेशबाट आयातित गाईगोरुको परिकार त हुने नै भयो । विदेश जाने हाम्रा उच्च ओहदामा रहनेहरूले गाईगोरुको मासु खाँदैनन् होला भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

तर, सदियौंदेखि खाँदै आएकालाई विभेद गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङले कानुन विभेदपूर्ण छ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा दुई वर्षअघि खुबै विवादित बनेकी थिइन् । प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश सभा सदस्य प्रताप प्रकाश हाङगामले गोरु काटी खानेहरू जेल परेको सन्दर्भमा कानुन विभेदयुक्त भएको भनेर मार्मिक आवाज २०७७÷७८ आबको बजेट अधिवेशन सभामा उठाएका थिए ।

करिब एक वर्षअघि नेपालगञ्जबाट गाईगोरु ट्रकमा हालेर दैलेख लगेर छाडियो । तराईमा रहने गाईगोरु हिँड्न नजानेर धेरैजसो लडेर मरे । कति भोकै मरे र कतिपयलाई भीरबाटै खसालियो । राज्यका निकायका प्रतिनिधिकै मिलोमतोमा गौशालामा पालिएका, छाडा छोडिएका गाईवस्तु व्यवस्थापन गर्न नसकेर पहाडमा लगेर मार्ने काम भयो । त्यो केही हप्ता समाचार बन्यो । तर, कसैलाई कारवाही भएको जानकारी आएन ।

राज्यका निकायमा बस्नेलाई कारवाही हुनु नपर्ने हो ? तर, सदियौंदेखि मासु खानेलाई मात्र कारबाही गर्ने हो ? नेपालगञ्जका गाइलाई जबरजस्ती मर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र भीरमा लगेर मार्नेलाई वा गाईको नाममा राजनीति गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने होइन र ? यसरी राज्यले विभेद गरेको आभाष हुन्छ र हालका विवादहरू पनि यसैको सेरोफेरोमा सिर्जना भएका छन् ।

राष्ट्रिय झण्डाको बहस

अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त वादप्रतिवादलाई हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको यो नै पहिलो घटना होजस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, योभन्दा अगाडि यस्ता धेरै घटनाहरू घटेकै छन् । एमएनओ नामक दलले २०५८ सालमा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको थियो । गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा जालन्धर पाख्रिनसमेतको समूहले २०५८ सालमा रूपन्देहीको बुटवल र दोलखाको चरिकोटमा तत्कालीन नेपालको संविधान २०४७ र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको थियो ।

राज्यले गोरू निकासी गर्ने कर लिन्छ । तिनै गोरू २ दिनको बाटो मास्तिर पुर्‍याएर काटिन्छन् । दुरदराजको गाउँमा घरैपिच्छे गोरूका सिकुटी राखिएको हुन्छ ।

सिके राउत समर्थित दलले पनि झण्डा मात्र जलाएन, उनी त स्वयं नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्ने भनेर खुल्ला भाषण गर्दै हिँड्थे । २०७२ सालको संविधान घोषणापछि भएको मधेस आन्दोलनमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेमात्र होइन, मधेशवादी दलद्वारा राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पर्ने गरी देशसमेत टुक्राउन सकिने विचार खुलेआम व्यक्त गरिएका थिए । राज्यले सिके राउतलाई फूलमाला लगाइदिएर वार्ता गर्‍यो । राज्य टुक्र्याउने भाषण गर्दै संगठन विस्तार गर्नेलाई वार्ताका नाममा राज्यले संरक्षण गर्‍यो । यो कार्य झण्डा जलाउनुजस्तै निन्दनीय होइन र ?

स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाअंकित नेपालको नक्सा आकारको केक काटेको घटनालाई कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ ? यो गलत हो भनेर स्वयं नेकपाको नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । तर, यहाँ पनि राज्य केही पक्षपाती देखियो ।

त्यसैले यहाँ झण्डा जलाउने घटनालाई राज्यले विभिन्न समुदायमाथि गरेको विभेदप्रतिको असन्तुष्टि हो भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको सबै समुदायप्रति समान व्यवाहार नगरेकाले राज्यप्रति समुदायको आक्रोश, विरोध वा रोष भनेर पनि बुझ्नुपर्छ कि ?

समाधानको बाटो

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापश्चात संविधान सभामार्फत निर्माण भएको संविधानले सबै खालको विभेदहरूको अन्त्य हुने कुरामा विश्वास गरिएको थियो । यद्यपि, यो संविधान पनि विवादरिहत बन्न सकेन । खास गरेर समावेशिकरण र पहिचानको मुद्दा व्यापकरूपमा उठ्यो र संविधान बन्दै गर्दा यसको विपक्षमा ठूलो असन्तुष्टिको आवाज उठ्यो । मधेसी दललगायत कतिपय दलले यसलाई कालो संविधान भनेर अस्वीकार गरे । अर्कोतिर संविधान सुझाव समितिका अध्यक्ष स्वयं डा. बाबुराम भट्टराईले समेत विमति जाहेर गर्दै पार्टीसमेत परित्याग गरे ।

यसबाट के थाहा हुन्छ भने, यो संविधानलाई जति नै उत्कृष्ट भनेर व्याख्या गरिए तापनि यो केही अपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यद्यपि संविधानलाई आगामी दिनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्दै लान सकिने र केही थाति रहेका मुद्दाहरू वा जनभावनालाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने कुरामा आशावादी हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म हालै राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको प्रकरण छ, हाल नेपालको मौजुदा कानुन मुलुकी संहिताको विपरीत रहेकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, कानुनी कारबाहीमात्र समाधान होइन । यो कानुन नै पक्षपाति रहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको असन्तुष्टिको जड पत्ता लगाएर समस्याको सम्बोधन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो, चाहे संविधान र कानुन नै संशोधन किन गर्नु नपरोस् ।

कारवाही गर्दा पनि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भनेजस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार राज्यबाट गरिएको गुनासो छ । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु, संविधान जलाउनु, निशान छाप बिगार्नु, प्रधानमन्त्रीको जन्म दिवसको केक प्रकरण, हालै तृष्णा बुुढाथोकीले गरेको झण्डाको दुरुपयोग, आदि सबै कार्यहरू तत्काललाई कानुनद्वारा बर्जित कार्य नै हुन् र सबैलाई समान कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

तर, राज्यले सबैलाई समानरुपले सजायको भागिदार बनाएको देखिन्न । त्यसैले यो प्रकरणमा राज्य पक्षपाती भएको जनगुनासो व्यापक छ ।

कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा दलले अतिवादलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । चाहे त्यो राजनैति, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक वा जुनसुकै प्रकारको मुद्दा होस् । राज्यले पनि संकीर्णतावादलाई प्रश्रय दिनुहुँदैन । अतिवादलाई नियन्त्रण र निर्मूल पार्ने नाममा राज्य र सरकार झन् अतिवादतिर लम्कनुहुन्न । समस्याको जरा पत्ता लगाएर समाधानको उपाय खोजि गर्नुपर्दछ ।

सबै जातजाति, भाषाभाषी र सबै धर्म–सम्प्रदायका मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ सरकारले । सबैलाई यो देश मेरो हो भन्ने अपनत्वभाव जगाउने वातावरण राज्यले नै सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

हाल देशमा उठिरहेका समस्याहरूको बारेमा कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सम्पूर्ण दलहरू, बुद्धिजीवीहरू, स्वयं सरकार र राज्य लागि पर्नुपर्छ । साना जातीय समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा रुवाण्डाले तीन महिनाभित्र १० लाख ज्यान गुमाउनुपरेको कहालीलाग्दो इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ । यस्तो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई बचाउनै पर्दछ ।

सबै जातजाति, भाषाभाषी र सबै धर्मसम्प्रदायका मानिसबीच जित–जितको महसुस हुने गरी भावनात्मक एकता कायम गराउँदै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गराई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्दछ ।

(चोङवाङ नेकपा जिल्ला कमिटी तेह्रथुमका सदस्य हुन् )

सम्बन्धित समाचार

चुलाचुलीमा यलम्बरकाे शालिक निर्माण अन्तिम चरणमा

चुलाचुली। ईलाम जिल्लाको दक्षिणी चुलाचुली गाउँपालिका २काे स्वामी चोकमा प्रथम किराँत राजा यलम्बर हाङको शालिक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रथम किराती राजा यलम्बरकाे पूर्ण कदकाे शालिक निर्माणकाे ९० प्रतिशत काम सकिन लागेकाे निर्माण...

झापामा थप दुइकाे काेराेनाबाट मृत्यु, जिल्लामा मर्नेकाे संख्या १०५ पुग्याे

दमक। झापाकाे दुइ स्थानीय तह विर्तामाेड नपा र शिवसताक्षी नपामा एक–एक गरी थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बिर्तामोड ८ का ७२ वर्षिय गणेशबहादुर कार्की र शिवसताक्षी ९ का ७२...

महासंघकाे ५४औं साधारणसभाकाे आ उद्घाटन, १३ गते नयाँ समितिकाे निर्वाचन हुने

काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित संस्था उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारणसभा आजबाट सुरु हुँदैछ । साधारणसभाको उदघाटन भर्चुअल माध्यमबाट विहान साढे ११ बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...

बिल गेट्सलाई उछिन्दै एलन मस्क बने विश्वकै दोश्रो धनी

काठमाडाैं। बिल गेट्सलाई पछिपार्दै एलन मस्क संसारकै दोस्रो धनी बन्न सफल भएका छन् । संसारकै धनाढ्यहरूको सूचीमा माइक्राेसफ्ट कम्पनीका बिल गेट्सलाई भन्दा एक स्थानमाथि उक्लिएर एलन मस्क दोश्रो धनाढ्य बन्न सफल भएको द गार्डियनले उल्लेख...