काठमाडाैं। सरकारले तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।

२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहिलले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पुरानो निर्देशनलाई खारेज गरी सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘यसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘नयाँ भूउपयोग ऐन, २०७६ ले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ, सोही ऐनको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाएका छन्, सोही प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट खुला गर भनेर निर्णय गरेका हौं ।’

सचिव पाण्डेका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुको मतलब अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाउने भन्ने होइन । भूउपयोग नीतिभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्ड अनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।

कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण हुनबाट रोक्न ०७४ साउन २६ गते कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ०७५ पुस २७ गते मन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज गर्दै व्यवस्थित  गर्ने कोशिष गरेकी थिइन । त्यतिबेला उनले स्थानीय तहले ‘गैरकृषि भूमि’ भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र जमिनको कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिन् ।

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा अनियमितता ज्यादै बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

अख्तियारको सुझाव लगत्तै मन्त्रालयले नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयभित्रका विभिन्न तह तप्कामा व्यापक छलफल गरेको थियो ।

सोही सुझाव र छलफलका आधारमा पुरानो निर्णयलाई खारेज गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र लेखेर जग्गाको खण्डिकर सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ ।

शाखा अधिृत लक्ष्मण बहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयषेग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभाग मार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर)बाट मिति ०७७/०५/१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’

भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले अझै मन्त्रालयको पत्र आइनसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो, विभिन्न चरणमा छलफल पनि भएको थियो, अझै मन्त्रालयले कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि पत्र पठाइसकेको छैन् ।’