पान्थरका चार राजनैतिक दलद्वारा विभेदकारी संविधान भन्दै निकाले प्रेसविज्ञप्ति

 लिम्बुवान खबर
                       

पाँचथर। वि.स. २०७२ असोज ३ गते नेपाल सरकारले जारी गरेको संविधान लाई पान्थरको विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टीहरु ले विभेदकारी संविधान, पहिचान विरोधी संविधान भनेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सम्पूर्ण पान्थरवासिहरुमा सुचिकृत गरेका छन्।

संविधान संशोधन गरि पहिचान सहितको १०+१ प्रान्तको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जिल्ला समन्वय समिती पान्थर, सलोराम संघीय लिम्बुवान मञ्च जिल्ला कार्य समिति पान्थर, संघीय लिम्बुवान पार्टी जिल्ला कार्य समिती पान्थर र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिल्ला कार्य समिती पान्थरद्वारा सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

                        (संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति)

संविधान घोषणा भए देखि नै विभिन्न पहिचान सहितको राजनीतिक पार्टी आबद्ध दलहरुले असन्तुष्टि र विरोध जनाउँदै आएका छन्।संविधानमा रहेका विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू लाई सच्याउन र मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा विरोध गर्दै आएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

लिम्बू कथानक चलचित्र ‘सेमिफुङ’को पोस्टर सार्वजनिक

ललितपुर, ३ फाल्गुन । लिम्बू कथानक चलचित्र 'सेमिफुङ'को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । शनिवार याक्थुङ फिल्म्स प्रा.लि.ले  पहिलाे पाेस्टर सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशक रवि सेर्माकाे निर्देशनमा बनेकाे याे चलचित्र याक्थुङ फिल्मस् प्रालिकाे व्यानरमा निर्माण...

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘ऐनापोखरी महोत्सव’ शुरूः १० दिन चल्ने

दमक, २ फाल्गुन । अधिकभन्दा अधिक आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चुलाचुली गाउँपालिका ३ र ४ मा अवस्थित ऐनापोखरीमा महोत्सव आयोजना गरिएको छ । दशदिनसम्म जारी रहने महोत्सवको बिहीबार विशेष कार्यक्रममा चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र...

दिपेन्द्र शिखर इलामले चुम्याे ‘पवित्रहाङमा गोल्ड कप २०८१’ काे उपाधी

दमक, २ फाल्गुन । १५औं संस्करणको ‘पवित्रहाङमा गोल्ड कप २०८१’ अन्तरराष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि दिपेन्द्र शिखर फुटबल क्लव इलामले चुमेको छ । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–५ स्थित आत्मानन्द रंगशालामा आज शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा कनकाई...

निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बनाउन विज्ञहरुको जोड

ललितपुर, ३० माघ । नेपालको निवार्चन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक...