काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३२ जना महिला सांसद १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई कडा सजायको पक्षमा उभिएका छन् । यसका लागि सार्वजनिकरुपमा दबाब सिर्जना गर्न उनीहरुले ‘टाक्सफोर्स’ नै गठन गरेका छन् ।

सोमबार भएको महिला सांसदको भेलामा बलात्कारीलाई कस्तो सजाय दिन सकिन्छ भन्नेबारे गर्मागर्मी बहस भयो । भेलामा उपस्थितहरुले बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डदेखि लिंगछेदनको प्रावधान हुनुपर्नेसम्मका माग राखे । धेरैको मत भने मृत्युदण्डको पक्षमा थियो । यही आवाजलाई बुलन्द गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा ‘टाक्सफोर्स’ गठन गरिएको हो ।

टाक्सफोर्सकी संयोजक पाण्डे भन्छिन्, ‘अधिकांश माननीय बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी यो व्यवस्थाका लागि के-कस्ता अवरोधहरु छन् हेर्छौं । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/अभिसन्धिहरु अध्ययन गर्छौ र त्यसैका आधारमा संघीय सरकारलाई सुझाव र दबाब दिन्छौं ।’

फाँसीको कानुनका लागि नेपालको संविधान नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न रोक्छ । यसबारे कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको राय लिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरुको पुनवरालोकनबारे मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरिने संयोजक पाण्डेले बताइन् ।

टाक्सफोर्सले पछिल्लो समय नेपालमा भएका महिला हिंसा र विशेषगरी बलत्कार सम्बन्धी घटनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ।

‘बलात्कारको घटनामा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी संघ संस्था र मिडियाको भूमिका के कस्तो रहेछ भन्नेसमेत अध्ययन गर्छौं,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

पाण्डे नेतृत्वमा गठित टाक्सफोर्समा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीकी राष्ट्रिय सभाकी सचेतक प्रमिला कुमारी, प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पाल, राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी (पार्वती) रावल, नेकपाकी सांसद अमृता थापा र कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियार सदस्य छन् ।

आवश्यकताका आधारमा पछि सदस्यहरु थपघट गर्न सकिने संयोजक पाण्डेले बताइन् । आजको भेलामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ११३ जना महिला सदस्यमध्ये ३२ जना उपस्थित थिए ।

कसले के भने ?

भेलामा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

‘१६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था राख्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरौं । यसका लागि संविधान संशोधन र कानुनी व्यवस्थ्ााका लागि अगाडि बढ्न पर्यो । यसका लागि सार्वजनिक दवाव सिर्जना गरौं,’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्दा आफूलाई कतिपयले संविधान र कानुन नबुझेको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्तासमेत रहेकी सचेतक भुसालले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरुलाई हाम्रो अवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ । वा त्यसका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ । ठूला-ठूला लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।’

हाल स्थानीय तहमा वलत्कारका घटनामा व्यापकरुपमा मिलापत्र गराउने र यस कार्यमा जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नता देखिने गरेको भन्दै उनले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले नेपालको सन्दर्भमा मृत्युदण्ड दिने कि नपुंसक बनाउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरुलाई एकखालको झट्का लाग्ने गरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ कि, लिङ्गछेदन गर्ने हुन्छ, कि के गर्न सकिन्छ । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरुका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन,’ चौधरीले थपिन, ‘वलत्कारीलाई हाम्रो मुलुकमा के गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर मात्रै नबसौं ।’

बलात्कारको घटना नभएको कुनै दिन नभएको भन्दै उनले दिनमा ७ वटा त मुद्दा नै दर्ता भएको सरकारी रेकर्ड रहेको सुनाइन् ।
सांसद शान्ति माया पाख्रिनले २१ वर्षमुनिका महिलालाई बलात्कार गरे फाँसी हुने कानुन चाहिने बताइन् ।

‘यो पञ्चायत होइन, राणाकाल होइन । गणतन्त्र हो । कम्युनिस्टको सरकार छ । यो बेला पनि यस्ता घटना हुनु दुःखद् हो । न्यूनिकरण गर्न १६ होइन २१ वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गरे फाँसी हुने कानुन चाहियो’ पाखि्रनले भनिन् ।

सांसद विमला राई पौड्यालले जनप्रतिनिधिले मिलापत्र गराउँदा धेरै घटना बाहिर नआएको बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘कानुन बनाउँदा मिलापत्र गराउने बाबुआमा दाजुभाइ को-को हुन्छन् सबैलाई डरलाग्दो सजायको कानून बनाउनपर्छ । मिलापत्र बनाउनमा जनप्रतिनिधिको संलग्नताबारे अध्ययन गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’

बलात्कारमा परेकाहरुमा ७५ प्रतिशत बालिकाहरु रहेको र त्यसमा किशोर र युवाहरु वलत्कारी रहेकोले मनोसामाजिक विमर्श पनि एकदमै आवश्यक भएको सांसद राईको भनाइ छ ।

सांसद कोमल वलीले बलात्कारको घटनामा मिलापत्रको नाममा बिहे गरिदिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यो तोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् । गत वैशाख ९ गते रुपन्देहीमा १३ वर्षीय बालिकालाई २६ वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेको प्रसंग उनले सुनाइन् । उक्त घटनामा वडाअध्यक्षले बिहे गर्ने गरी मिलापत्र गराइदिन भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले त्यही कारण ती बालिकाले बिहे गरेर गएको दुई दिनपछि झुण्डिएर आत्महत्या गरेको बताइन् ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले १६ वर्षमुनिका बालिका बलत्कार गर्नेलाई फाँसी दिने गरी कानुन बनाउँदा वलत्कारीको उमेर पनि हेर्नुपर्ने र १६ वर्षमुनिको बलात्कारी भए कस्तो सजाय हुने, त्योभन्दा माथिको भए के सजाय हुने भन्ने छुट्याएर जानुपर्ने बताइन् ।

सांसद लक्ष्मी चौधरीले वलत्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने त्यो नसके नपुशंक बनाउने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद लक्ष्मी विकले दलित र गरीबमाथि बलात्कारका घटना भइरहेको बताइन् ।

‘गरीबीसँग भावना साट्ने काम भइरहेको छ । बलात्कार गर्ने र पैसाको बार्गेनिङ हुने गरेका छन् । त्यसकारण बलात्कारीलाई फाँसी र पीडितलाई सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा आगामी चुनावलाई हेरेर भोटका लागि पीडकलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले त्यसलाई तोड्ने गरी जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यसको अलावा बलात्कार जस्ता अपराधका घटना न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहसम्मै सचेतना फैलाउने गरी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि जनशक्ति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिने पाण्डेले बताएकी छन् ।

अनेमसंघको गृहमन्त्रीलाई पत्र

सोमबार अखिल नेपाल महिला संघले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर बलात्कारका पछिल्ला घटनाहरु र त्यसमा राज्यले लिएको पहल तथा कानुनी व्यवस्थाको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तदेखि सप्तरीकी १६ वर्षीय संगीता मण्डल, बझाङकी सम्झना कामीको हत्याले कानुनी र राज्यको पहलकदमीमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको अनेमसंघको ठहर छ ।

‘के बालिकाहरु, किशोरीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार हरण गर्ने छुट कसैलाई छ ? छैन भने तुरुन्तै यस्ता खालका मानबताविरोधी क्रियाकलापलाई छुट नदिन र कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न अनेमसंघ जोडदार माग गर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यदि कानुन पर्याप्त नभए त्यसलाई संशोधन गरेर भए पनि हदैसम्मको कारबाही गरियोस भन्न चाहन्छौं ।’

बलात्कार र हिंसा पीडित महिला र परिवारको सुरक्षा, उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरिएको छ । (Onlinekhabar)