लिम्बुवानखबर । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियस च्यालेन्ज कार्पेरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सरकारले तयारी गरेको प्रति आदिवासी जनजाति साहित्यकार÷लेखक महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौताले मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाईनै कमजोर बनाउने सर्तहरु राखेर सम्झौता गर्न लागिएको हुँदा संघले कुराहरु मान्य नहुने महासंघले बताएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष राजन मुकारुङले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेका छन्– ‘एमसीसी सम्झौताले देशको सार्वभौम सम्पन्न सत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र राज्यलाई तहसनहस पार्ने सम्झौतालाई सरकारले पारित गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

अमेरिकाले ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’को शैलीमा नेपालका एकात्मक राज्य सत्ताका नायकहरुलाई अनुदानको लोभ देखाएर आर्थिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले अमेरिकी विचारको लगाम लगाउन एमसीसी आएको महासंघको ठहर छ ।– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सन् २०११ मै एमसीसी परियोजना प्रस्तावना भएको यद्यपी यो वर्तमान परिस्थिति अत्यन्तै संक्रमण कालमा यो परियोजना नेपालमा भित्राउने सरकारको तयारी प्रति आफैँमा शंकास्पद र संशयपूर्ण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पाँचवटा बुँदामा उल्लेखित विज्ञप्तिमा अध्यक्ष मुकारुङले एउटा बुँदामा उल्लेख गरेका छन, –‘नेपालको ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि उत्पीडित वर्ग, आदिवासी जनजातिहरुको जल, जमिन र जङ्गलमाथि दाबी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । जुन आन्दोलन अहिले पनि जारी छ ।’ तर, राज्य पक्ष त्यो आन्दोलनको बेखर जस्तै बन्न खोजेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।