राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि ३०औं बर्ष देखि आन्दोलित छ– संस्थापक अध्यक्ष थापा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष मालवरसिंह थापा (एमएस)ले मुलुकको राजनितिमा सत्ताको लागी नभै राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागी जनमुक्ति ३०औं वर्षदेखी आन्दोलन गर्दै आएको दावी गरेका छन् ।

शनिबार जनमुक्ति पार्टीको छैर्टौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्धघाटन सत्रलाई लिम्बुवानको ऐतिहासिक भूमी धरानमा सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो दावी गरेका हुन् ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका थापाले सत्ताको लडाँईले सुःखसयल र मोजमस्ती खोज्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त्यसो नभै यो मुलुकमा वहुल राष्ट्रिय समाजवाद स्थापना गरेर राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने तर्फ निरन्तर अघि बढेको वताए । संस्थापक अध्यक्ष थापाले जनमुक्ति पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नको लागी वर्षौ देखी बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टी भित्र अभ्यास गर्दै आएको वताए ।

थापाले हरेक जातिको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई राज्य व्यवस्थामा स्थापित नगराएसम्म मुलुकमा समानुपातिक तथा समावेशीता विकास नहुने ठोकुवा गरे । उनले मुलुकलाई न्याय, समनता र समावेशिताको माध्यामबाट अघि बढाउन सकेमात्र नेपालमा वहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको स्थापना हुने स्पष्ट पारे । त्येसैगरी पार्टीका अर्का संस्थापक नेता रामबहादुर तुम्बाहाम्फेले वर्तमान सरकारले एमसिसि जस्तो घातक परियोजना भित्राउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भिर हुनु पर्नेमा समेत जोड दिए । उनले एमसिसि विरुद्ध राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले देशव्यापी रुपमा विरोधसभा आयोजना गरेर नेपाली जनतालाई समेत बुझाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संघीय अध्यक्ष केपी पालुङ्गवाको अध्यक्षतमा सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्धघाटन सत्र सम्पन्न भएको छ । उद्घाटन सत्रमामा पार्टीका उपाध्यक्ष कमला थापा, रविन्द्र उच्च नेपाली, केन्द्रिय सचिव मनीराम चौलागाँई, सामाजिक लोकतान्त्रक पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएका नेता मान वहादुर राई, माओवादीबाट प्रवेश गर्नु भएका मजित अलि, संघीय लिम्वुवान मञ्चका केन्द्रिय सचिव हालै पार्टी प्रवेश गर्नु भएका गजेन्द्र आङ्गवो, हङ्गकङ्ग जनमुक्ति मञ्चका प्रतिनिधि आईन्बा राई, अमेरिकाका प्रतिनिधि विनोद पोमु, कत्तार प्रतिनिधि मन थापा, जनवर्गिय संगठनहरुको तर्फबाट राष्ट्रिय भुतपुर्व सैनिक संगठनका अध्यक्ष भिम राना, एकल जातिय संगसंगठनहरुको तर्फबाट नेपाल तामाङ घेदुङका संघिय अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ लगायतले उद्धघाटन सत्रलाई सम्वोधन गरेका थिए ।

शनिबार देखि तीन दिनसम्म संचालन हुने छैटौं महाधिवेशनमा देशभरका ४ सय ५० भन्दा वढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरु सहभागी भएका छन् ।

आईतवार देखी शुरु हुने बन्दसत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङ्गवाद्वारा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टी महासचिव केशव सुर्यवंशीद्वारा प्रस्तुत हुने सांगठानिक प्रतिवेदन माथि छलफल केन्द्रित हुने पार्टीका संघीय सचिव पदम जवेगुले वताएका छन् । उद्घाटन सत्रको संचालन पार्टी नेता संघीय सदस्य विष्णु थाम्देनले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष मोहन धिमालले राखेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;