• भानु भट्टराई

नेपालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४६ को फागुन ७ गते बाट सुरु भई चैत्र २६ गते सम्म चलेको थियो र बृहत आन्दोलनपश्चात नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई दलित व्यवस्थाको घोषणा गरिएको थियो । नेपालमा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनको लागि संघर्षको घोषणा गर्ने गरिएको छ । २०४६ सालको आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा पनि एउटा व्यावस्थाको अन्त्य गरी अर्को व्यावस्थाका को ग्यारेन्टी गर्नु थियो । नेपालको आमूल परिवर्तनको लागि यो नै पहिलो जनआन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो । २००७ सालको आन्दोलन जहानिया राणा शासन अन्त्यको लागि थियो भने ४६ सालको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको लागि उदघोष गरिएको थियो ।

जनताको बलिदानीपूर्ण सहभागिता पश्चात् देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई दलित व्यावस्थाा को स्थापना भयो । दलीय व्यावस्था अनुसारै राजा र राजनैतिक दल को पूर्ण सहभागितामा नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो । प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७ अनुसार नेपालमा संसदीय व्यावस्था अनुसारै संसद्को निर्वाचन हुने र निर्वाचित संसद बाट सरकार गठन हुने व्यावस्था भयो।यही संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संरचना तयार भयो । प्रतिनिधि सभाको काम सरकार बनाउने र गिराउने मा नै केन्द्रित रह्यो परिणामस्वरूप ०४७ सालको संविधान र संसदीय व्यावस्था धरापमा पर्यो।

समय, परिस्थिति र विकसित बदलिँदो घटनाक्रम अनुसार ०४७ सालको संविधान र संसदीय व्यावस्था ले देशका अधिकांस जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, वर्ग, संस्कृति र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र राष्ट्रिय विकासको मूलधारबाट आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्यक जाती, दलित, उत्पीडीत र गरीबलाई विमुख पारेकोले पुन समग्र आमूल परिवर्तनको लागि जन विद्रोह सुरु भयो । जन विद्रोहले जन क्रान्तिको रूप धारणा गर्यो र परिणामस्वरूप तेस्रो जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को जन्म भयो । लामो जन विद्रोह पश्चात नेपाली राजनैतिक दल, विद्रोही पक्ष र सरकार बीच बृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो ।

बृहत शान्ति सम्झौतालाई टेकेर नयाँ संविधानको निर्माण गर्न संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान सभाबाट नेपालको संघीय गणतन्त्रको प्रत्याभूति हुने गरी नेपालको संविधान २०७२ त जारी भयो तर यस संविधानले पनि नेपालका अधिकांश जनजाति, आदिबासी, मधेसी, दलित र उत्पीडीत जातिको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र संविधान देशको मुलकानुन बन्नुको साटो हुनेखाने हरुको लागि मात्र यो संविधान सार्थक बनेको र हुँदा खानेहरुको लागि निरर्थक रहेको भनी फेरि विद्रोह र विमतिको आवाज उठिनै रहेको छ । पटक पटकको संविधान निर्माणको भुमरीमा घुमिरहेको नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रतिको विमति र विद्रोहको आवाज परालको आगो झैं भित्र भित्रै सल्किरहेको छ । विद्रोह र विमतिको “राग”लाई सहमति र अर्थपूर्ण सहभागिताको “साथ”ले निभाउनु अती जरुरी छ । जबसम्म देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायले राष्ट्रको संविधानलाई हृदयबाटै अपनत्व ग्रहण गर्दैनन् वा ग्रहण हुने वातावरण सृजना गराइदैन तब सम्म देशमा स्थाइ शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सकिने अवस्था रहँदैन ।

आज असोज ३ गते नेपालको संविधान ०७२ जारी गरेको दिन । राष्ट्रले आजको दिनलाई संविधान दिवस को रुपमा मनाई रहेको छ भने यो संविधानले आफ्ना माग, अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेको भनी विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र आदिवासीले आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिइरहेको अवस्था छ । संविधान हुनेखानेहरु लागि मात्र सार्थक भएकोले हुदाखानेहरू को लागि निरर्थक भएको छ।त्यसैले विसौनिको जिब्रो पडकाउनु भन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउनु नै बेस भने जस्तै नेपालको संविधान सर्वसाधारणहरुको लागि छ कि छैन भनी टाउको हल्लाउनु सिवाय रत्ती छैन् । त्यसैले नेपालको संविधान “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” जस्तै भएको छ ।