दमक,  झापा ।  निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्र रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने गरी संघीय संसदमा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न २ र ३ असोजको मिति तोकेको छ । सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ । सरकारले चुनावपछि नयाँ संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्म यही संसद कायम रहने प्रावधनसहित विधयक पेस गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।

विधेयकमाथि नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।