नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विविध बहानामा बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। राष्ट्रियताको नाममा, सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्ने बहानामा, वा झूटा सूचना नियन्त्रण गर्ने नाउँमा सरकारले विभिन्न चरणमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने निर्णयहरू गर्दै आएको छ। यो घटनाक्रम यत्तिको सामान्य छैन, जसलाई केवल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरियो भनेर टार्न सकिन्छ। यसको गहिरो प्रभाव लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि पर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन कुनै अल्पकालीन नीतिगत निर्णय होइन; यो लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि प्रहार हो। अझ चिन्ताजनक कुरा त के हो भने यस्ता कदमहरूमा सरकार एक्लो छैन—लोकतन्त्रको ऐतिहासिक यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरू समेत यस्ता कार्यहरूमा मौन साथ दिइरहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसको माध्यमबाट राज्यको निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, जब सामाजिक सञ्जालजस्ता खुला माध्यमहरू बन्द गरिन्छन्, तब यी अधिकारहरू केवल कागजमा सीमित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ। सरकारको भनाइ छ—सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक प्रभावहरू फैलिन सक्छन्, सामाजिक सद्भाव बिग्रन सक्छ, वा राष्ट्रियतामाथि चोट पुग्न सक्छ। तर यस्ता तर्कहरू केवल आवरण हुन्। यथार्थमा, सामाजिक सञ्जाल सरकारका लागि असहज प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने, र सत्ताको जवाफदेहिता माग्ने आवाजहरूका लागि सशक्त माध्यम बनिसकेको छ। यसैले, यस्ता माध्यमहरू बन्द गर्दा सरकारलाई स्वतन्त्रतावादी भन्दा बढी नियन्त्रणवादी, अर्थात् निरंकुश देखिन्छ।

जब कुनै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकहरूमा पर्छ। नेपालजस्तो देशमा जहाँ औपचारिक मिडिया संस्थाहरू पनि राजनीतिक आस्थाले विभाजित छन्, त्यहाँ वैकल्पिक माध्यम—जसले नागरिकका वास्तविक पीडा, असन्तुष्टि र आवाजलाई स्थान दिन सक्छ—सामाजिक सञ्जालहरू नै हुन्। युट्युबमा जनताको आफ्नै शैलीमा भनिएका कथा, टिकटकमा बनाइएका आलोचनात्मक सन्देश, वा फेसबुकमा व्यक्त गरिएको असहमति—यी सबै अभिव्यक्तिको नयाँ युगका संकेत हुन्। तर जब सरकार ती सबै माध्यम बन्द गर्छ, त्यसले जनतामा डरको वातावरण सिर्जना गर्छ। नागरिकहरू बोल्न डराउँछन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ—सरकार हेरेर बसेको छ।

अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक भाषणको कुरा होइन, यो सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड पनि हो। एउटा शिक्षिका जब युट्युबमा भाषा पढाउँछिन्, एउटा युवा जब फेसबुकमार्फत घरमै बनाएको खाना बेच्न खोज्छ, वा एउटा ब्लगर जब सडकको भ्रष्टाचार उजागर गर्छ—तिनीहरू सबै आफ्नो जीविकासँगसँगै समाजमा योगदान दिइरहेका हुन्छन्। तर यस्ता प्लेटफर्महरू बन्द हुँदा तिनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्छ। साना व्यवसायी, होम-मेकरहरू, अनलाइन स्टोर चलाउनेहरू, डिजिटली प्रशिक्षित युवाहरू—सबैको भविष्य अनिश्चित बन्द हुँदै जान्छ।

अझै गम्भीर कुरा के छ भने, यस्ता निर्णयहरू सरकारले अचानक लिन्छ। बिना पूर्वसूचना, बिना सार्वजनिक संवाद, र प्रायः बिना कानुनी प्रक्रिया, केवल कुनै न कुनै आन्तरिक निकायको सिफारिसमा निर्णय हुन्छ। यस्तो निर्णय प्रक्रियाले कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। यदि एउटा सरकारले नागरिकसँग संवाद नगरी, प्रत्यक्ष सरोकारका निर्णय अचानक लिनु द:खद हाे ।

अहिले यस्ता निर्णयहरू सरकारबाट आउँछन् भने पनि त्यसमा सत्ता साझेदार बनेका दलहरूको मौनता झनै दुःखद छ। नेपाली कांग्रेस, जसले दशकौँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ गरेको इतिहास बोकेको छ, आज सत्ता स्वार्थका कारण मौन छ। संसदमा यस्ता कार्यहरूको विरोध गर्ने आवाज उठ्दैन, सडकमा जनताको पक्षमा उभिने नेतृत्व देखिँदैन। यस्ता कार्यहरूमा मौन बसेको राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास जनताले राख्न सक्दैनन्। जब जनताले विश्वास गुमाउँछन्, तब विकल्प खोज्न थाल्छन्। तर विकल्प पनि त्यस्तै भएपछि लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्छ, जुन लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ।

केवल राजनीतिक रूपमा होइन, यस्ता कार्यहरूले समाजमा विभाजन पनि उत्पन्न गर्छ। एकातर्फ, राज्यद्वारा समर्थित सन्देश मात्र बाहिर आउँछ। अर्कातर्फ, असन्तुष्ट जनताको आवाज बन्द कोठाभित्र सीमित रहन्छ। यस्तो असन्तुलनले समाजमा गहिरो तनाव र हिंसात्मक प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ। जब कुनै माध्यम बन्द हुन्छ, जनताले वैकल्पिक (वा अघोषित) माध्यम रोज्न थाल्छन्, जसले अझ जोखिम बढाउँछ। उदाहरणका लागि, प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जालको सट्टा VPN प्रयोग गर्न थालिन्छ, जसले डेटा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्छ, र राज्यको नियन्त्रण अझ खतरनाक प्रविधिमा जान सक्छ।

कानुनी हिसाबले पनि हेर्ने हो भने, नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्राप्त मौलिक अधिकार बिना तर्क, सूचना वा न्यायिक समीक्षाविना निलम्बन गर्न सकिँदैन भनी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयहरू कुनै कानुनी प्रक्रियाअनुरूप गरिएको देखिँदैन।

अहिलेको सरकारमाथि बारम्बार निरंकुशतामा उन्मुख भएको आरोप लागिरहेको छ। संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने संस्थाहरू आफैंले संवैधानिक अधिकार सीमित गरिरहेका छन्। आलोचना उठाउनेलाई कारबाही गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूमाथि निगरानी राख्ने, र सूचना प्रवाह रोक्ने कामहरू बढ्दै छन्। कतिपय पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा राखेको टिप्पणीका लागि थुना भोग्नुपरेको छ। नागरिकले फेसबुक स्टेटस लेखेको आधारमा उजुरी परेका छन्। यस्ता गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास नभई प्रहरी राज्यको संकेत हुन्।

सामाजिक सञ्जालहरू लोकतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण त हुन्, तर त्यहाँ झूठा सूचना, घृणा भाषण वा विकृति भएको भन्दै बन्द गर्नु समाधान होइन। राज्यको कर्तव्य नियन्त्रण होइन, व्यवस्थापन हो। डिजिटल साक्षरताको अभाव, तथ्य-जाँचको कमजोर संरचना, नियमन नीतिको अस्पष्टता—यी सबैको सुधार गरेर नागरिकलाई सचेत बनाउनु दीर्घकालीन उपाय हो। सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रतिबन्ध लगाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमसल बनाउँछ, सशक्त होइन।

अब प्रश्न उठ्छ—यस्तो अवस्थाबाट कसरी बाहिर निस्कने? उत्तर भनेको सक्रिय नागरिक चेतना, पेशागत संस्थाहरूको प्रतिरोध र वैधानिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता हो। पत्रकार महासंघले अब चुप लागेर बस्ने होइन, सक्रिय रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोध गर्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अधिवक्ताहरूले अदालतमा रिट दर्ता गरेर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ। नागरिक समाजले विद्यालय, कलेज, समुदायमा कार्यक्रम गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउनु अत्यावश्यक छ। केवल काठमाण्डौमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर होइन, देशभरका युवामा डिजिटल अधिकारको शिक्षा दिन सकियो भने लामो यात्रामा लोकतन्त्र बलियो हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु पनि जरुरी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थाहरूलाई यस्ता कार्यहरूको तथ्यसहित जानकारी दिइनुपर्छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय छविको प्रभाव ठूलो हुन्छ। यदि यस्ता संस्थाहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भनी आफ्नो रिपोर्टहरूमा लेखे भने, त्यसले सरकारमाथि वैधानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, अनुदान, र कूटनीतिक समर्थनमा निर्भर रहेको अवस्था छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको आलोचना वा अवलोकनले शासक वर्गलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ।

यस्तै, स्थानीय तहमा पनि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। धेरै नागरिकहरू अझै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको के हो भन्ने कुरा नै ठिकसँग बुझ्दैनन्। अझ डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रता जस्ता विषयहरू ग्रामीण क्षेत्रमा कमै मात्रामा उठान भएका छन्। सामुदायिक रेडियो, स्थानीय कलेज, विद्यालय, र सामाजिक संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई संविधानमा उल्लेखित आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिन सकिन्छ। जब नागरिकहरू आफ्ना अधिकारबारे सचेत हुन्छन्, तब तिनको हनन सहन तयार हुँदैनन्।

हामीले बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा हो कि लोकतन्त्र केवल चुनावमा मत हालेर टुङ्गिने अभ्यास होइन। लोकतन्त्र भनेको निरन्तर संवाद, आलोचना, बहस, विरोध, र विकल्प खोज्ने प्रक्रिया हो। सरकार चलाउनेहरू सर्वशक्तिमान होइनन्; उनीहरू नागरिकका सेवक हुन्। त्यसैले नागरिकले प्रश्न गर्न, आलोचना गर्न, र उत्तर माग्न पाउने अधिकार हो। तर जब राज्य नागरिकको त्यो अधिकारमाथि अंकुश लगाउँछ, तब त्यो लोकतन्त्रको अन्त होइन भने पनि गम्भीर क्षति भने अवश्य हो।

यस्ता खालका गतिविधिहरू — जस्तै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु — प्रायः एक खालको मानसिकताबाट निर्देशित हुन्छ। त्यो मानसिकता हो—”शासन गर्न सजिलो बनाउने”; जसमा नागरिकलाई सुन्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने प्राथमिकता हुन्छ। यस्तो सोचले नै निरंकुश शासनको जग बसाल्छ। इतिहास साक्षी छ, जब जुनसुकै मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्द भयो, नागरिकले बोल्न छाडे, पत्रकारहरू जेल परे, अनि शासन गर्नेहरूले असहमति सहन छाडे—त्यो देशको पतन सुरु भयो। नेपालले यस्तो इतिहास एक पटक होइन, धेरै पटक भोगेको छ। पञ्चायतकाल, राजतन्त्रकाल वा सैन्य हस्तक्षेप—हरेक पटक पहिलो प्रहार अभिव्यक्तिमाथि नै भयो। अनि फेरि जनआन्दोलन आवश्यक पर्याे। अब फेरि त्यो इतिहास दोहोरिन नदिन हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।

आजको समयमा, डिजिटल संसार नागरिक सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। लोकतन्त्रलाई जोगाउन सामाजिक सञ्जाल आवश्यक छ। हरेक नागरिक अब पत्रकारजस्तै बनेका छन्—भ्रष्टाचार देखे मोबाइलले खिच्छन्, आवाज उठाउँछन्, एक अर्कालाई चेतावनी दिन्छन्। यसैले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको त्यो शक्ति जनताबाट खोस्ने प्रयास हो। यो लोकतन्त्रमा अक्षम्य अपराध हो।

सरकारले यदि साँच्चै जनताको हित चाहन्छ भने, तिनीहरूलाई चुप गराएर होइन, सुनेर अघि बढ्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुने विकृतिहरू हटाउन नीतिगत सुधार ल्याउन सकिन्छ, डिजिटल साक्षरताको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ, गलत सूचना विरुद्धका उपकरण निर्माण गर्न सकिन्छ। तर प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु भनेको आगो निभाउन पानी होइन, तेल खन्याउने हो।

यदि हामीले अहिले पनि चुपचाप सह्य गर्यौं भने, भोलि अरू अधिकार पनि खोसिन सक्छन्—पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, सभा–प्रदर्शनको अधिकार, वा राजनीतिक सहभागिता। अनि फेरि एकपटक नागरिकको हैसियत मतदाता मात्रमा सीमित हुनेछ, जो पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्छ, अनि बाँकी समय मौन रहन बाध्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको नाम त बाँकी रहन्छ, तर आत्मा मरेको हुन्छ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लडेका लाखौँ नागरिकहरूको सपना के थियो? यस्तो राज्य जहाँ शासन जवाफदेही होस्, जनता स्वतन्त्र होऊन्, र सत्तामा बसेकाहरू आलोचना सहन तयार होऊन्। तर अहिले जति जति सूचना प्रविधिमा प्रगति हुँदैछ, उति नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग पनि देखिँदैछ। सीसीटीभी निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण—यी सबै प्रविधिहरू जनताको हितका लागि होइन, सत्ताको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिँदैछ।

यस्तो अवस्थामा नागरिक आवाज उठाउने ठाउँ अझै बाँकी छ भने त्यो हो—संगठित प्रतिरोध। नागरिक समाज, मिडिया, मानव अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, युवा, शिक्षक—सबै मिलेर आवाज उठाउनुपर्ने समय यही हो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आज बोल्न नसक्नेहरूले भोलि सास फेर्न पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ।

अब हामीसँग प्रश्न छ—के हामी फेरि त्यही निरंकुशताको युगतिर फर्कन चाहन्छौं? जहाँ एकाधिकार चल्छ, आलोचना अपराध ठहरिन्छ, र जनता ‘कृपा’ मा बाँच्छन्? कि हामी त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभ्यास गर्न चाहन्छौं जहाँ नागरिक हरेक निर्णयमा सहभागी हुन्छन्, सरकार जनताको सेवक हो र विचारको स्वतन्त्रता सर्वोपरि छ ?

यो छनोट हाम्रो हो। समाजका हरेक सचेत नागरिक, विचारशील युवा, र विवेकशील नेतृत्वले यो समयको घडी बुझ्न सक्नुपर्छ। जबसम्म हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनौं। सरकारलाई डर लाग्छ भने सत्यबाट डर लाग्दो हो—तर जनतालाई बोल्न डर लाग्न थालेको छ भने त्यो शासनको असफलता हो।

नेपालमा लोकतन्त्र अझै नयाँ छ। यो परिपक्व हुन समय लाग्छ। तर हरेक चोट, हरेक प्रतिबन्ध, हरेक बन्दले यसलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। त्यसैले हरेक नागरिक, संस्था, र नेताको कर्तव्य हो—लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य जोगाउनु। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै विशेष वर्गको अधिकार होइन, यो सम्पूर्ण समाजको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हो।

हामी यो बुझ्नुपर्छ—आज फेसबुक, टिकटक, युट्युब बन्द भए, भोलि रेडियो, टेलिभिजन, अनि अखबार पनि बन्द हुन सक्छन्। आज पत्रकार पक्राउ परे, भोलि शिक्षक, कलाकार, विद्यार्थी सबैको पालो आउन सक्छ। अनि भोलि फेरि जनआन्दोलन आवश्यक पर्छ। त्यसैले आन्दोलन गर्नुअघि सचेत हुन आवश्यक छ। हरेक आवाजले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ। बोलौं, उठौं, लेखौं—ताकि हामी फेरि एकपटक बन्दी होइन, स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा बाँच्छौं ।