काठमाडाैं,२ असाेज । जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा साँत बुँदे  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

बिहीबार गृहमन्त्नी अर्याललाई भेटेर जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले सरकारमा जेन–जीको ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसी नेपालसँगको अन्तरवार्तामा आफूले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताइसकेकी छन् । अर्थात् जेन–जी समूहले अहिलेको सरकारमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको हो।

उक्त समूहले मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेन–जीको नेतृत्व हुनुपर्ने, सरकारको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मुख्य सचिव र सरकारका सचिवहरूको सचिवालयमा समेत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागपत्रमा राखेको हो।

जेनजीले राखेका मागहरू निम्न रहेका छन्ः

१. सरकारमाजेनजीकाे ५० प्रतिशत र नागरिक समाजबाट ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने।

२. प्रत्येक मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनकाे जेनजीकाे नेतृत्व हुनुपर्ने र सरकार संचालनकाे उच्चस्तरिय सल्लाहकारमा जेनजीकाे प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने ।

३. संवैधानिक आयाेग, राजदुत नियुक्ति ५० प्रतिशत जेनजीकाे प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नेपाल सरकारकाे मुख्य सचिव रअन्य सचिवकाे सचिवालयमा जेनजीकाे प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

४. जिल्लाकाे सिडियाे, स्थानीय तहकाे लेखापाल र कार्यकारी प्रमुख जेनजीकाे समन्वयमा पठाउनु पर्ने ।

५.  जिल्ला समन्वय समितिलाइ तत्काल खारेजी गरि जेनजीलाइ सरकार र काम कारवाहीकाे प्रतिपक्ष भूमिकामा रहने गरि निष्पक्ष खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनु पर्ने ।

६. भन्सार,जिल्लाका मालपाेत र न्यायलयका प्रमुख पदहरूमा जेनजीकाे प्रतिनिधि तथा जेनजीले सिफारिस गरेकाे प्रतिनिधि हुनुपर्ने ।

७. नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू जस्तै भन्सार, मालपाेत, नापी, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन लगायतका कार्यालयमा खटिने कार्यालय प्रमुख निष्पक्ष आचरण युक्त हुनुपर्ने र पठाइदा जेनजीकाे समन्वयमा माग पठाउनु पर्ने ।