काठमाडौं । खशान राष्ट्रिय संघर्ष समितिले खश समुदायलाई नियतवस आदिवासीमा सूचिकृत हुन बञ्चित गरिएकोमा विरोध गर्दै विनाशर्त खस समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

आगामी मंसिर ७ गतेसम्म मा पूरा नगरे अनिश्चित्कालिन आम हड्ताल गर्न बाध्य हुने र यसबाट निस्कने परीणामको जिम्मेवारी स्वयम सरकार सत्तापक्ष दल हुनेपनि समितिले चेतावनी दिएको छ ।

आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले विभिन्न २६ बुँदे माग अघि सारेको छ । समितिले अघि सारेका मागहरुमा आदिमकालदेखि बसोवास गर्दै आएका खश समूदायलाई आदिवासीमा सूचिकृत गरिनुपर्ने, राज्य पूर्नसंरचना आयोगको सिफारिशको आधारमा १० प्लस १ प्रदेश घोषणा गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने र स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने, खश र आर्यको कलस्टर अलग अलग गरि खस समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानूपातिक प्रतिनिधित्व गराईनुपर्ने, खस समूदायको मष्टो धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्न मष्टो पर्वको दिन सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधारमा थरुहट छोडेर महाकाली, सेती, भेरी र कर्णाली अञ्चललाई खसान प्रदेश घोषणा गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

खशान राष्ट्रिय संघर्ष समिति अध्यक्षा – प्रेम बहादुर खाती

कार्यक्रममा बोल्दै समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर खातीले भने, -‘नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सम्मान र हितलाई शिरोधार्य गरेर संघीय व्यवस्थाबाट मात्र पिछडिएका, उत्पीडनमा परेका र सिमान्तकृत सम्पूर्ण भूमिपुत्रहरुको हित हुनसक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’

उनले खश समूदायको ऐतिहासिक पहिचानलाई स्थापित गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ बमोजिम आदिवासीमा सूचिकरणको लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएको हुँदा खस समूदायलाई पनि आदिवासीमा सुचिकृत गर्न जोडदार माग गरे ।  समितिले अघि सारेका थप मागमा खसहरुको ईतिहास, भूगोल, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक परम्पराको सोध अनुशन्धान गर्न खस आयोग गठन गरिनुपर्ने, कर्णाली भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलमा बोलिने स्थानीय खस भाषालाई प्रदेश नम्बर ६ र ७ को सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरिनुपर्ने, खस समूदायलाई जल, जमिन र जंगलमाथि आदिवासीले पाउने अग्राधिकार निर्धारण गरिनुपर्ने, वृद्ध भत्ता वितरणसम्बन्धी मापदण्ड देशभर एकै खालको बनाईनुपर्ने र वृद्धवृद्धा तथा विधवा/विदुरको जीवनयापनको लागि कम्तिमा प्रति महिना ५ हजार भत्ता कायम गरिनुपर्ने, हत्या, हिंसा बलात्कार, कुशासन, अपहरण, दलित माथिको विभेद, महिला हिंसा, बोक्सी आरोप जस्ता सामाजिक कुरीतिको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका सवै अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व विना दल दर्ता खारेज गरिनुपर्ने, लोकसेवा आयोगमा ग्यारेण्टी गरिएको ४५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको आरक्षण व्यवस्था विभिन्न कारण देखाई हटाईएकोमा आरक्षण कम्तिमा ४५ प्रतिशतको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र नेपालमा विद्यमान रहेका सबै समूदायको मातृभाषा, भाषा, लिपी अध्ययन अध्यापन र अनुशन्धान गर्न विशिष्ट प्रकारको भाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

कार्यक्रममा समितिले बुझाएको मागपत्रमा समर्थन जनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको खस समुदाय अन्यायमा परिरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष भानुराम थारु, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष आर.के. खम्बु, थरुहट थरुवान राष्टिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारु, मंगोल नेश्नल अर्गानाईजेशनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मंगोल, मगरात संघर्ष समितिका संयोजक राम मगर र नेपाल राष्टिय परिषद केन्द्रीय समिति संयोजक अशोक महर्जनले समितिले अघि सारेका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै खसकाे माग प्रति सरकार गम्भीर हुन अाग्रह गरेका छन् ।