संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च राज्य पुनःसंरचनाको घोषणापत्र– २०६२

 लिम्बुवान न्युज
                       

  • प्रस्तोताः कुमार लिङ्देन

प्रस्तावनाः
नेपाली जनताले निरन्तर गरेको संघर्ष, त्याग र बलिदानको कारणले २३८ बर्ष देखि नेपाली जनतामाथि निरंकुश, अत्याचारी, सामान्ती र एकात्मक शासन चलाउँदै आएको राजतन्त्रको जग हल्लिएको छ । दुई सय ३८ बर्ष अघिसम्म नेपाली भू–भागमा जातीय स्वायत्तता प्राप्त राज्यहरु थिए, नेपाल एक प्रकारको संघीय ढाँचामा थियो । तर, गोर्खाली राजतन्त्रले ती संघीय राज्यहरुमाथि खुनी आक्रमण गरेर नेपालको संघीय संरचना ध्वस्त गरी एकात्मक र अति केन्द्रिकृत शासन थोपर्दै आएको छ । सो एकात्मक राज्यले यहाँको आदिवासी, मातृभाषी, दलित र महिलाप्रति जातीय, भाषिक र लिङ्गीय आधारमा चर्को दमन गर्दै आएको छ, आन्तरिक उपनिवेशीकरण झैं बनाएको छ ।

नेपालका जातीय, भाषिकहरुमा उत्पीडित जातिहरुले विभिन्न समयमा आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति गर्दै आएका छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिमा आदिवासी समुदायको भूतपुर्व सैनिकहरुको उल्लेख्य भूमिका थियो । त्यस समयका मुक्तिसेनाका योद्धाहरुले आफ्नो गुमेको स्वायत्त भूमि, भाषा र संस्कृतिको पुनः प्राप्तिको आकांक्षा राखेका थिए । तर, क्रान्तिका नेता भनाउँदाहरुले केवल राणाहरुलाई मात्र हटाउने, एकात्मक संरचना जस्तको त्यस्तै राख्ने र राणाको ठाउँमा आफू बसेर शासक बन्ने लाइन समाते । अर्कोतिर बहुदलीय व्यवस्था कायम राख्यो भने कुनै न कुनै दिन यी राज्यसत्ता खोसिएका जातिहरु संगठित भएर जाग्नेछन् भनेर २०१७ पुष १ गतेको निरंकुश काण्ड रचियो । ३० बर्षसम्म चलेको निरंकुश एकदलीय शासनले ती उत्पीडित जातिहरुलाई सधैंको लागि नामेट पार्न नयाँ शिक्षाको नाममा एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृतिको शिक्षानीति ल्याएर आदिवासी, मातृभाषीहरुमाथि जबर्जस्ती थोपरियो । तर, शासकहरुले जति नै निरंशुक शासन चलाएपनि जनताबाट ढिलो चाँडो विद्रोह हुने अकाट्य नियम नै भएकोले फेरि २०४६ को जनआन्दोलन भयो । उक्त जनआन्दोलनका योद्धा नेपाली जनताहरुले अब चाहिँ राजनैतिक साथै जातीय र भाषिकरुपमा पनि नेपालमा मुक्तिको दिन आउनेछ भनेर सोचेका थिए । तर, अफ्सोच फेरि पनि नेतृत्वकर्ता भनाउँदाहरुले सम्झौता गरेर देशलाई एकात्मक, धर्मसापेक्ष र एक भाषाको मात्र देश भनेर २०४७ को संविधानमा घोषणा गरियो । जे होस् जनताको आकांक्षाहरु पुरा नभएपनि २०४६ को जनआन्दोलनपछि एउटा खुल्ला वातावरण आयो र बर्षौदेखि थिचिएका जाति, भाषीहरु पनि आ–आफ्नो मुद्दाहरु लिएर राजनैतिक वा सामाजिकरुपमा संगठित हुन पुगे । यस्तैमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीले सर्वप्रथम १२ प्रान्तको स्पष्ट खाका लिएर संघीयवादी सोचको विजारोपण ग¥यो, तर त्यस समयको अन्तरिम मन्त्रीमण्डलले उक्त पार्टीलाई दर्ता दिएन । संघीयवादी आन्दोलन विभिन्न अवरोधहरु पार गर्दै अघि बढ्दै रह्यो । यहि क्रममा २०५२ सालदेखि शुरु भएको जनयुद्धको बीचबाट पनि २०५४–५५ सालतिर जातीय स्वायत्तताका कुराहरु उठ्न थाल्यो ।

यसरी शान्तिपूर्ण बृत्तबाट पनि र बन्दुक बोकेका लडाकुहरुबाट पनि संघीयवादी विचारलाई तीब्रता दिन थालिएपछि देशमा हालीमुहाली चलाइरहेका एकात्मकवादीहरु आत्तिए, र उनीहरुका नाइके राजतन्त्रले बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत चुनिएको सरकारलाई २०६१ माघ १९ गते अपदस्त गरी निरंकुश शासन लाद्ने काम गरे । शाही शासनको यो अवधिमा संघीयवादी आन्दोलनभित्र लुकेका केही स्वार्थी तत्वहरु दरबार छिरे, र यस आन्दोलनलाई तहसनहस बनाउने दुस्प्रयास गरे । निश्चय नै यो घडी संघीयवादी आन्दोलनको लागि चुनौतिपूर्ण थियो । तर, यस्तै कठिन घडीमा पनि संघात्मक विचारप्रति प्रतिबद्ध इमान्दार कार्यकर्ता तथा जनताहरुको पहलमा २०६२ मंसिर २६ र २७ गते झापाको विर्तामोडमा संघीयवादीहरुको राजनैतिक भेला गरी “संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च” नामक संघीय गठबन्धनस्वरुपको राजनैतिक संगठन स्थापना भयो । यो मञ्चले स्थापनापछि तत्कालै शाही नगर निर्वाचनको घोर विरोध र बहिष्कार ग¥यो, साथै जनआन्दोलन भाग–२ मा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाईमा सरिक भयो । यही क्रममा यस मञ्चले २०६२ फागुन १ र २ गते झापाको विर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्य पुनःसंरचनाको एक्काइस बुँदे संघात्मक घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्दै दर्जनौं स्थानमा बहस कार्यक्रम संचालन गरिसकेको छ । यस मञ्चले आफ्नो विधान निर्माण गरी देशभरी आफ्नो सांगठानिक जालो पनि तिब्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ । अर्कोतिर संघीयवादी विद्यार्थीहरुले पनि माघ १९ को विरुद्धमा विद्रोह गरेर संघीय लोकतन्त्रको लागि आवाज उठाइरहेको अवस्था थियो ।

संघीय मञ्च र संघीयवादी विद्यार्थीहरु गोलबद्ध भई संघीयवादी आन्दोलनलाई अझ उचाईमा पु¥याउन २०६३ असोज ८, ९ र १० गते दमकको किरात भवनमा तीन दिवसीय कार्यकर्ता भेला र विद्यार्थी महाधिवेशन आयोजना गरी अझ व्यापक बहस र छलफलका लागि पहिलो घोषणा–पत्रमा आएका सुझावहरुलाई समेट्दै संघीय मञ्चले राज्य पुनःसंरचनाको लागि निम्न उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रमहरुसहितको संघात्मक घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

भाग–१

१. उद्देश्यहरुः
१. वर्तमान नेपालको एकात्मक राज्य स्वरुपलाई पुनःसंरचना गरी अहिलेको नेपालको सिमानाभित्र जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा पूर्णसंघात्मक, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको “संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल”को स्थापना गर्ने हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता कानुनी राज्य, संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको मानवअधिकार घोषणा–पत्रको पूर्ण पालना एवं विश्वमा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको पालना एवं कार्यन्वयन भएको नेपाल निर्माण गर्ने ।

२. राज्यको पुनः संरचना (संघात्मक ढाँचाको प्रस्तावित रुप)
१. नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देशमा केन्द्रमा मात्र शक्ति केन्द्रित हुने एकात्मक राज्यस्वरुप अत्यन्त घातकसिद्ध भइसकेको र यसले आदिवासी एवं मातृभाषीहरुको अस्तित्वमा अपुरणीय क्षति पु¥याइसकेकोले राज्यको पुनः संरचना गरी संघात्मक संरचना निर्माण गरिनेछ । अब बन्ने नेपाल राज्यहरुको संघ (Union of states) हुनेछ ।
२. संघात्मक
संघीय व्यवस्थामा स्वायत्तता प्राप्त राज्य र केन्द्र गरी दुई प्रकारको सरकारहरु हुनेछन् । राज्य र केन्द्र सरकार बीचमा राजनैतिक शक्ति बाँडफाँड गरिनेछ र सत्ता साझेदारीको सिद्धान्त अपनाइनेछ ।
३.क. १३ राज्य र अन्य जातीय स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्रस्तावः
यस संघीय मञ्चले “जातीहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा” जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको १३ राज्य र अन्य जातीय स्वायत्त क्षेत्रहरु भएको पूर्ण संघात्मक नेपालको प्रस्ताव गर्दछ ।

ख. प्रस्तावित राज्यहरु र जातीय स्वायत्त क्षेत्रहरु यस प्रकार छन्ः
१. लिम्बुवान
२. खम्बुवान
३. कोचिया (विशेष स्वायत्त क्षेत्र)
४. तामाङ्सालिङ
५. मैथिल
६. भोजपुरी
७. तमुवान
८. अवधी
९. थारुवान
१०. मगरत
११. नेवाःः
१२. खसान –खसभाषी क्षेत्री, बाहुन, दलित)
१३. जडान (जाडो ठाउँमा बस्ने शेर्पा, भोटे)
१४. राज्य भित्रको स्वायत्त क्षेत्रहरु
धिमाल स्वायत्त क्षेत्र
मेचे स्वायत्त क्षेत्र
सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र
सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र
गनगाई स्वायत्त क्षेत्र
थामी स्वायत्त क्षेत्र
माझी स्वायत्त क्षेत्र
चेपाङ स्वायत्त क्षेत्र
याक्खा स्वायत्त क्षेत्र
आठपहरीया स्वायत्त क्षेत्र
लेप्चा स्वायत्त क्षेत्र …… अन्य आदिवासी जनजातिहरु ……
१५. दलित (खसान राज्यभित्र एक ठाउँ र मैथिल राज्यभित्र एक गरी दुई स्थानमा स्वायत्तता हुनुपर्छ)

तर यी राज्य र स्वायत्त क्षेत्रहरु प्रस्तावका लागि हुन् । राज्य भनेको समय र जनचाहना अनुसार परिवर्तन हुनसक्ने विषयहरु हुन् । कतिपय जातिहरुसँगै रहन इच्छा गर्लान, कतिपय राज्यहरु आ–आफ्नै स्वायत्ततामा बस्न रमाउलान । जर्वजस्ती सँगै राख्नु पनि हुँदैन र छुट्याउनु पनि हुँदैन । कसरी रहने भनेर ती जातिहरुलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ, यसलाई आत्मानिर्णयको अधिकार भनिन्छ । भोलि यी राज्यहरु घट्न पनि सक्छन्, बढ्न पनि सक्छन् ।
(२०४७ सालमा नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीले १२ प्रान्त (१. खसान, २. जडान, ३. मगरात, ४. तमुधी, ५. ताम्बासालिङ, ६. नेपाल, ७. खम्बुवान, ८. लिम्बुवान, ९. कोचिला, १०. मैथील, ११. भोजपुरी र १२. अवधी) सहितको संघात्मक ढाँचा नेपालमा पहिलो पटक प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त पार्टीलाई २०४७ को अन्तरिम मन्त्रीमण्डलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता दिएन । त्यसैले राजनैतिकरुपमा उक्त पार्टीले गहन भूमिका खेल्न त सकेन, तर पार्टीले प्रस्ताव गरेको १२ प्रान्तको संघात्मक ढाँचाले नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा कोसेढुंगाको काम गरेको छ । आज राज्य पुनः संरचनाको थुप्रै प्रस्तावहरु आएका छन्, तर जनजाति पार्टीले प्रस्ताव गरेको १२ प्रान्त संघीय वहसको आधारस्तम्भ भएको छ । यसमा दुईमत छैन ।)

ग. सरकारको प्रकारः राज्यमा राज्य सरकरा र केन्द्रमा संघीय सरकार रहनेछ ।

३. राज्य सरकारको गठन प्रक्रियाः
१. राज्यपरिषदको गठनः–
जुन जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वा भाषाको आधारमा राज्य बनेको छ । त्यो जाति वा भाषीको जातीय स्वायत्तता कायम रहने गरी र त्यस राज्यमा बसोबास गरिरहेको अन्य जातिहरुको पनि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गरी राज्यपरिषद गठन गरिनेछ ।
२. राज्यपरिषदले मुख्यमन्त्रीको चयन गर्दछ र मुख्यमन्त्रीले राज्यस्तरको मन्त्रीमण्डल गठन गर्दछ ।

४. केन्द्रमा संघीय सरकारको गठन प्रक्रियाः
१. सम्पूर्ण संघीय राज्यहरुबाट केन्द्रीय सरकारको लागि राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा जनप्रतिनिधि सभामा सांसद चुनिनेछन् ।
२. उक्त केन्द्रीय संसदले सहमतीय राजनैतिक सिद्धान्तको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नेछ ।

५. राज्यभित्रका स्वायत्त क्षेत्रहरुको अधिकार र ती क्षेत्रहरुको केन्द्रीय संघ गठनः
राज्यभित्र पनि स्वायत्त क्षेत्र पाएका जाति वा भाषीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जातीय स्वायत्तता उपभोग गर्न पाउने अधिकार संविधानमा नै सुरक्षित गरिनेछ ।
राज्यहरुबाट ती स्वायत्त क्षेत्रहरुले उपेक्षित महसुस नगर्नको लागि देशभरीका स्वायत्त क्षेत्रहरुको एउटा केन्द्रीय संघ गठन गरिनेछ । उक्त केन्द्रीय संघलाई स्वायत्त क्षेत्रहरु बीचमा आर्थिक बाँडफाँड लगायत अन्य अधिकारहरु दिइनुपर्छ ।

६.राज्य सरकार र केन्द्रीय सरकारहरुको अधिकारको बाँडफाँडः
१. राज्य सरकारः
राज्य सरकारले भाषा, लिपि, संस्कृति, दैनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, मानवीय संसाधनको उपयोग, उद्योग, वाणिज्य, कृषि सिंचाई, वनजंगल, खनिजजस्ता क्षेत्रहरु हेर्नेछन् ।
२. संघीय सरकारः
केन्द्रीय सरकारको मुद्रा, रक्षा र परराष्ट्र मामिला हेर्नेछ ।

७. शक्तिशाली निर्वाचित जातीय सभाको गठनः
१. पूर्ण संघीय लोकतन्त्रमा दुई वटा केन्द्रीय सदन हुनुपर्छ । पहिलो राजनैतिक दलहरुको आधारमा निर्वाचित हुने केन्द्रीय सांसद र दोस्रो संघीय राज्यहरु वा जातिहरुको आधारमा निर्वाचित हुने शक्तिशाली जातीय सभा । यो मञ्चले नेपालमा पनि “शक्तिशाली निर्वाचित जातीय सभा”को गठन हुनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव गर्दछ । यो जातीय सभा शक्तिशाली, प्रतिष्ठित, सकृय र स्थायी हुनेछ । यसका सदस्यहरुको पदावधी ६ बर्षको हुनेछ ।
२. जातीय सभाको गठनः– जातीय सभाको लागि पुरा देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्येक जातिबाट १ जना प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरिनेछ ।
३. जातीय सभाको अधिकार क्षेत्रः जातीय सभाको मातहतमा संघात्मक नेपालको सेना रहनेछ । प्रधानमन्त्रीले सेना प्रयोग गर्न चाहेमा जातीय सभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछ । संघीय सरकारले गरेका राष्ट्रिय चासोका विषयहरु (सन्धि, सम्झौता) जातीय सभाले पारित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ ।
४. जातीय सभाका प्रतिनिधिहरुलाई भिटो अधिकारः– आफ्नो जाति, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृतिको विरुद्धमा कुनै निर्णय हुन नदिन जातीय सभाका प्रतिनिधिहरुलाई भिटोको अधिकार प्रदान गरिनेछ ।
५. जातीय सभाले महाअभियोग लगाउन सक्नेः केन्द्रीय सरकार र संवैधानिक अंगको प्रमुखहरुलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने विशेष अधिकार जातीय सभालाई प्रदान गरिनेछ ।

८. प्रत्याव्हानको व्यवस्थाः
राज्यपरिषद, जातीय सभा र केन्द्रको जनप्रतिनिधि सभा (संसद)का निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेमा, गलत काम गरेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका बहुमत मतदाताको लिखित उजुरीमा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रत्याव्हानको व्यवस्था गरिनेछ ।

९. राजतन्त्रको सम्बन्धमाः
वर्तमान नेपाली राज्यलाई आदिवासी, मातृभाषी, दलित र महिलाहरुलाई सिध्याउने र एकात्मक राज्यलाई टिकाई रहनको लागि संगठित संस्था हो । यो राजतन्त्रले २३८ वर्षदेखि आदिवासी, मातृभाषीहरु उपर निरन्तर दमनचक्र चलाइरहेको छ । आदिवासी, मातृभाषीहरुको अग्रगमनको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै यो राजतन्त्र हो । यो राजतन्त्रको समूल नष्ट नगरी जातीय मुक्ति, भूमि मुक्ति सम्भव छैन, एकाइसौं शताब्दीको नयाँ नेपाल सम्भव छैन । त्यसैले यो राजतन्त्रको समूल नष्ट गरेर संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिनुपर्दछ ।

१०. राष्ट्रपतिको व्यवस्थाः
१. नेपालको राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछ ।
२. शक्तिशाली जातीय सभा, राजनैतिक दलको आधारमा चुनिएका केन्द्रीय संसद र राज्यपरिषदका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त सभाले एकैपल्ट ५ जनाको राष्ट्रपति मण्डल निर्वाचित गर्नेछ ।
३. उक्त ५ जना राष्ट्रपतिमध्ये क्षेत्री बाहुनबाट १, मधेसी समुदायबाट १, आदिवासी जनजातिबाट १, महिलाबाट १, दलितबाट १ अनिवार्य निर्वाचित हुने संरचना निर्माण गरिने छ ।
४. उक्त ५ जना राष्ट्रपतिले १/१ वर्ष पालैपालो गरी देशको सर्वोच्च सम्मानित राष्ट्रपतिको पद ग्रहण गर्नेछन् । पालो नपरेको बेला वहाँहरुलाई राष्ट्रपति मण्डलको सदस्य भनिने छ ।

११. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली जातीय सभाको सम्बन्धः
राष्ट्रपतिको नाममा सम्पूर्ण कार्यपालिकाको काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् सहमतीय राजनैतिक सिद्धान्तको आधारमा संसदबाट चुनिने भएकोले संसद आफै कार्यपालिकाजस्तो हुन्छ । त्यसैले त्यो कार्यपालिकालाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्ने काम शक्तिशाली जातीय सभाले गर्नेछ ।

१२. संघीय न्यायालयको व्यवस्थाः
संघात्मक व्यवस्थामा संघ (राज्य)हरु बीच कसरी रहने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, संघ (राज्य)हरु बीचको सम्झौता पत्र नै देशको संविधान, कानुन हुन्छ । त्यसैले संघात्मक व्यवस्थामा संघीय संविधानको रक्षा गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुने भएकोले केन्द्रमा शसक्त संघीय न्यायलयको व्यवस्था गरिनेछ । संघीय न्यायलयले संघीय संविधानको रक्षा गर्नेछ ।

१३. धर्मः– नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ ।

१४. भाषाः–
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइनेछ । यो देशका आदिवासी, मातृभाषीहरु ज्ञानको आधारमा होइन कि भाषाको आधारमा पछि पारिएर मानव विकासमा अपुरणीय क्षति पु¥याइएको छ । त्यसैले अब आ–आफ्नो राज्य वा जातीय स्वायत्तता क्षेत्रहरुमा मातृभाषाहरुमा नै सरकारी कामकाज एवं अध्ययन गर्न पाउने पूर्ण अधिकार दिइनेछ ।
खस (नेपाली ?), अंग्रेजी र हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।

१५. मुद्रा (पैसा):
अब छापिने नेपालको मुद्रामा नेपालका सबै राज्यका भाषाहरु लिपिबद्ध गरिनेछ । त्यसमध्ये पनि आफ्नै लिपि भएका मातृभाषाहरु छुटिनु हुँदैन, किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिंदा त्यो आफ्नै धर्तीमा उब्जिएको लिपि देखाउनु पर्छ ।

१६. सेना सम्बन्धमाः
नेपाली सेनाको बनावट र चरित्र संघीय ढाँचा एवं संघीय स्वय.सेवक दलको रुपमा हुनेछ । यसको नामाकरण “संघीय स्वयंसेवक बल, नेपाल” राखिनेछ । स्थायी सेना भन्दापनि देशका सबै जनतालाई सैनिक तालिम दिएर देशको रक्षा गर्ने पद्दती अपनाइनेछ । सेनाको प्रयोग प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शक्तिशाली जातीय सभाको बहुमतले अनुमोदन गरेपछि मात्र हुनेछ ।

१७. राष्ट्रिय झण्डाः
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले २०५६ सालमा प्रकाशितगरेको कक्षा ९ को नेपाली पुस्तकको पृष्ठ ६६–६७ मा “हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा” शिर्षकमा यस्तो लेखेका छन्…”
“…नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कुनै राजनैतिक आन्दोलनको उपज होइन । निश्चित राजनैतिक भू–भागको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय झण्डा मूलत राजनैतिक महत्वलाई युक्त भएको हुन्छ, तापनि नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रिय झण्डा सांस्कृतिक झण्डा पनि हो । यो झण्डा राजतन्त्रको प्रतीक पनि हो । त्यति मात्र नभएर यो राष्ट्रिय धर्मका रुपमा मान्यता प्राप्त बैद्धिक आर्य संस्कृतिको द्योतक पनि हो…।”

१८. राष्ट्रिय गानः
नयाँ राष्ट्रिय गानले सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल देशलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँका विभिन्न मातृभाषालहरुलाई मिलाएर राष्ट्रिय गान बनाए झैं नेपालमा पनि यहाँको मातृभाषाहरुलाई संयोजन गरी नयाँ राष्ट्रियगान निर्माण गर्नु पर्दछ ।

१९. शिक्षामा पुनःसंरचनाः (संघीयवादी शिक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ)
१. वर्तमान एकात्मक शिक्षा प्रणाली भनेको यहाँको आदिवासी, मातृभाषीहरुलाई सिध्याउनको लागि नयाँ शिक्षाको नाममा विकसित गरिएको पाठ्यक्रममै निरन्तरता हो । यो एकात्मक शिक्षा प्रणालीको पहिलो उद्देश्य यहाँको आदिवासी, मातृभाषीलाई सिध्याउने नै हो । यो एकात्मक शिक्षा प्रणालीले देशलाई सृजनशील तरिकाले प्रेम गर्ने होइन, बरु देशलाई चुस्ने, सहर, शक्ति र पैसाको वरिपरि झुम्मिने शैक्षिक जनशक्ति तयार गरिरहेको छ, जुन वास्तवमै देशको लागि बोझ भइरहेको छ ।
२. संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संघीयवादी शिक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ, र अहिलेको एकात्मक शिक्षा प्रणालीलाई खारेज गरिनेछ ।
३. संघीयवादी शिक्षा प्रणालीमा विज्ञान, प्रविधि र गणितजस्ता विषयहरु देशभर एउटै लागू हुन्छन् । तर, अन्य कला, साहित्य, नैतिक विषयहरुको पाठ्यक्रम विभिन्न राज्य वा जातीय स्वायत्त क्षेत्रहरुले आ–आफै निर्माण गर्छन् । यसो हुँदा देशभरका विद्यार्थीले विज्ञान, प्रविधि र गणितका विषयमा एउटै ज्ञान पनि लिन सके र प्रत्येक विद्यार्थीले आ–आफ्नै पूख्र्यौली थात थलो र मातृभाषाको बारेमा पनि ज्ञान लिन सके । जब ती विद्यार्थीहरुलाई आ–आफ्नो मातृभाषामा, आ–आफ्नो पूख्र्यौली ठाउँको बारेमा ज्ञान दिइन्छ । तब उनीहरुको मनमा आफ्नै पूख्र्यौली ठाउँहरुलाई केही योगदान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने उत्तरदायित्वको भावना जन्मन्छ, अनि सबैजनाले आ–आफ्नो ठाउँ बनाउँछन् तब वास्तवमै नेपाल स्वीजरलैण्ड झै बन्छ ।
४. संघीयवादी शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षापछि आ–आफ्नो पूख्र्यौली थलोमा फर्किएर त्यो ठाउँमा आफ्नो सीप, जोश, यूवा शक्ति लगाएर त्यो ठाउँलाई नयाँ आर्थिक केन्द्र बनाउँछन् । तर, अहिलेको एकात्मक शिक्षा प्रणालीजस्तो पहिले बनिएको सहरहरुतर्फ नै दौडिने हुँदैनन् । स्वीजरलैण्डको संघीयवादी शिक्षा प्रणालीले यी कुराहरुलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।

२०. अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाः (संघीय अर्थतन्त्रको निर्माण)
१. वर्तमान एकात्मक नेपालको सम्पूर्ण राजनैतिक सत्ता केन्द्रमा मात्र केन्द्रित भएकोले भएभरको आर्थिक क्रियाकलापहरु काठमाडौंमा मात्र हुन्छ । यसले काठमाडौंको पर्यावरण र त्यहाँका आदिवासीहरुको अस्तित्वमा डरलाग्दो असर पारिरहेको छ ।
२. काठमाडौं जस्तै आर्थिक केन्द्रहरु अरु ठाउँमा पनि खोल्ने प्रयास नभएका होइनन्, तर सफल भएनन् किन ? किनभने कुनै ठाउँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदोरहेछ । यदि नेपाललाई १३ राज्य र अन्य जातीय स्वायत्त क्षेत्रहरुसहितको संघात्मक नेपाल बनाएर ती ठाउँहरुलाई राजनैतिक सत्ता दिने हो भने प्रत्येक जातिहरु आ–आफ्नो ठाउँ बनाउन जुर्मुराएर उठ्छन्, तब नेपालमा बिसौं वटा नयाँ काठमाडौंहरु वा नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको उत्पत्ति हुन्छ । यसलाई यस मञ्चले संघीय अर्थतन्त्रको बाटोतिर भनेको छ ।
३. विश्वको अनुभव हेर्दा के देखिएको छ भने पूँजीवादी राष्ट्रहरुले पनि आर्थिक प्रगति गरेका छन् र साम्यवादी राष्ट्रहरुले पनि आर्थिक प्रगति गरेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने आर्थिक प्रगति गर्न राजनैतिक वादहरुभन्दा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तेस्रो तत्व रहनेछ, त्यो हो प्रगतिशिल राष्ट्रवाद । राष्ट्रवाद छैन भने पूँजीवाद भएपनि वा साम्यवाद भएपनि गतिलो परिणाम नहुँदो रहेछ ।
नेपाल जस्तो बहुजातीय, बुहभाषिक देशमा एउटै जाति र भाषाको मात्र हालीमुहाली चल्ने एकात्मक संरचनाले राष्ट्रवाद जन्माउँछ त ? कदापि जन्माउदैन । यदि यहाँका जाति र भाषीहरुलाई राजनैतिक सत्ता दियौं भने उनीहरुमा आफ्नो ठाउँको माया उर्लेर आउँछ, त्यो ठाउँलाई संसारमा चिनाउने आकांक्षा बढ्छ, उनीहरुमा प्रगतिशिल राष्ट्रवादको विकाश हुन्छ, उनीहरुसँग भएको पूँजी आफ्नो ठाउँमा लागनी गर्छन्, तब अर्थतन्त्रले गति लिन्छ, यो संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
४. अहिलेको विश्वव्यापीकरणले एकात्मक नेपाललाई जति सजिलै निलिरहेको छ, तर संघात्मक नेपालमा सबै जातिहरु आ–आफ्नो अस्तित्व बचाउन कृयाशील हुन्छन् । सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा विश्वव्यापिकरणसँग जुधिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले संघात्मक अर्थतन्त्रले विश्वव्यापीकरणलाई सकारात्मक प्रतिरोध (Positive resistance to Globalization) गर्दछ ।
नेपालले विश्वव्यापीकरणको पिटाइबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई संघीय रुप दिनै पर्छ ।
५. नेपालमा वर्गहरुको उत्पत्ति कसरी भयो र भइरहेको छ ? २३८ बर्ष यताको एकात्मक सत्ताधारीहरुले राम्रो, जग्गा, जमिन, स्रोतहरु आफ्नो जातिका नजिकका आउरे भाउरेहरुलाई बाँडिदिएका छन् । यसरी राम्रा जग्गा जमिन पाउनेहरुमा आदिवासी, मातृभाषी र दलितहरुको संख्या शुन्य छ । यहाँ दुईवटा वर्ग हुनको लागि जातले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
अर्को, जब एउटा सरकारी जागिर खुल्छ । तब मातृभाषी नेपालीहरु त्यहाँ गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् किनकि उनीहरुले बोल्ने मातृभाषालाई त्यहाँ प्रतिबन्ध हुन्छ र खस भाषामा परीक्षा दिनु पर्ने हुन्छ । जुन भाषामा परीक्षा दिईन्छ त्यो भाषा बोल्ने मान्छेहरु परीक्षामा अगाडि हुन्छन् । त्यसैले खसभाषीहरु उतिर्ण भएको देखि छ । तर यो परीक्षा लिने सही तरिका पनि होइन । सही त त्यतिबेला हुन्छ जब जुन भाषीलाई त्यही भाषामा परीक्षा लिईन्छ । यसरी एकात्मक सत्ताको एकपक्षीय नीतिले गर्दा मातृभाषीहरु सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्दैनन्, राज्यले दिने सुविधाबाट बन्चित हुन्छन् र गरीब वर्गमा दर्ता हुन्छन् । यसरी वर्गहरु निर्माण हुन भाषा र जातिले नै प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ ।
त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय कुरा वर्ग जन्माउने कारक तत्वहरु जाति र भाषाको समस्यालाई पहिले संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत समाधान गर्नुपर्छ, अनिमात्र बाँकी कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो मञ्चले राख्दछ ।
६. यस मञ्चले सामान्तवादी अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गरी, स्रोत साधनहरुको न्यायपूर्ण, समतामूलक र समानुपातिक पुनः वितरण, संघीय अर्थतन्त्रको निर्माण एवं मिश्रित अर्थतन्त्र हुँदै संघीय समाजवादसम्मको आर्थिक बाटो प्रस्ताव गरेको छ ।

२१. संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा महिलाको स्थानः
संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना हुनु भनेकै महिलाहरुलाई दास बनाउने एकात्मक, सामान्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य र प्रगतिशिल युगको शुरु हुनु हो । यो महिला मुक्ति अभियानको महत्वपूर्ण चरण हो ।
संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा महिला र पुरुषको हक अधिकार हरेक क्षेत्रमा ५०/५० प्रतिशत कानुनी रुपमा प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ । यसरी महिलाहरुको ५० प्रतिशत अधिकारमा सबै जातजातिका महिलाहरुलाई समानुपातिकरुपमा समेट्न पर्दछ ।

२२. संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलितको स्थानः
१. दलितलाई कसले दलित बनाउँछ ? के उनीहरु आफै दलित भएका हुन् ? निश्चिय पनि उनीहरु अत्यन्त परिश्रमी, इमानदार मान्छेहरु हुन तर ब्राम्हणवादी दर्शनले उनीहरुलाई अछुत, दलित बनाउँछ । त्यो ब्राम्हणवादी दर्शन एकात्मक राज्यसत्ताको बुई चढेर पुरा नेपालमा हावी भइरहेको छ । फेरि, दलितहरुले त्यही एकात्मक राज्यसत्तासँग आरक्षण मागेर आफ्नो मुक्ति खोज्ने हो भने केही दलितहरुले जागिर पाउलान, केहीले कुनै पदहरु पाउलान, केही दलितहरुको आर्थिक अवस्था सुध्रिएला, तर फेरि पनि दलितहरु दलित नै रहन्छन् ।
तर उनीहरुले खोजेको मुक्ति भनेको जातीय मुक्ति हो, एउटा मान्छे बनेर यो धर्तीमा जिउन पाउने मुक्ति हो ।
२. त्यसको लागि दलितहरुको स्वायत्त क्षेत्र हुनैपर्छ । यो संघीय मञ्चले दलितको लागि दुई ठाउँमा स्वायत्त क्षेत्रहरु प्रस्ताव गरेको छ । जब आफ्नो स्वायत्त क्षेत्रमा दलितहरुले कडा परिश्रम गरेर त्यसलाई सुनको टुक्रा झैं अनमोल बनाउँछन्, तब दलितहरु नयाँ कोणबाट सम्मान पाउन थाल्दछन् । त्यसबेलाको मुक्ति भनेको आर्थिक र जातीय दुवै हुन्छ ।
संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले दलितहरुलाई स्वायत्तता दिन्छ र त्यो सम्पूर्ण मुक्तितर्फको बाटो हुनेछ ।

भाग–२

२३. अन्तरिम संविधान र संविधानसभा
१ जब कुनै पनि देशमा ठूलो जनक्रान्ति वा उथलपुथल हुन्छ, तब त्यो देशको पुरानो संविधान च्यातिन्छ र जनक्रान्तिको म्याण्डेटलाई समाहित गरेर अन्तरिम संविधान बनाइन्छ र त्यो अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाको चुनाव गरी नयाँ संविधान निर्माण गरिन्छ । अन्तरिम संविधानमा जनक्रान्तिको म्याण्डेट यस कारण पनि समाहित गरिएको हुन्छ कि त्यसले संविधानसभालाई दिशानिर्देश गरोस्, त्यसले संविधानसभालाई लिकबाट बाहिर जान नदेओस् ।
२. जनआन्दोलन–२ को म्याण्डेट भनेको संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्यको स्थापना हो । त्यसैले यो बुँदा अन्तरिम संविधानमा अनिवार्य समावेश भएको हुनुपर्छ । किनभने अन्तरिम संविधान नै भोलि बन्ने नयाँ संविधानको जन्मकुण्डली हो ।
३. संविधानसभा दुई सदनात्मक हुनुपर्दछ । प्रथम, प्रत्येक जातिहरुको एकजना प्रतिनिधि चुनिएर बन्ने जातीयसभा वा सदन, दोस्रो राजनैतिक दलहरुको आधारमा प्रतिनिधि चुनिएर बन्ने सदन । जातीय सभाको लागि सिङ्गो मुलुकलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ र राजनैतिक दलको प्रतिनिधि रहने सदनको लागि यो मञ्चले प्रस्ताव गरेका राज्यहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर मिश्रित समानुपातिक चुनाव प्रणालीको आधारमा निर्वाचन गरिनुपर्छ ।
४. संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान अनुमोदनको लागि जनतामा ल्याउनु पर्छ ।
५. संविधानसभामा बहस हुँदा “संघीय लोकतन्त्र” को सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्छ । जनअनुसार राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले भनेका कुराहरु जातीय सभाको बहुमतद्वारा अनुमोदन भएपछि मात्र पारित भएको ठहर्छ ।
६. संविधानसभाले जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल पारित गर्नुपर्छ । यस बाहेक अरु प्रतिगामी निर्णय भए यो संघीय मञ्चलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।
७. संविधानसभाको विरुद्धमा कुनै कृयाकलापहरु भए यो मञ्चले शसक्त प्रतिकार गर्नेछ ।

भाग–३

२४. संघीय मञ्चको स्वरुप र चरित्र
१. संघीय मञ्च संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल स्थापनाको पक्षधर, संघीयवादी र धर्मनिरपेक्षतावादीहरुको संघीय गठबन्धन हो, मोर्चाबन्दी हो ।
२. विभिन्न राजनैतिक विचारधारामा आस्था राख्ने भएता पनि संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापनासम्मसँगै जाउँ, किनकि यो उत्पीडित जातिहरुको साझा सवाल हो भन्ने सोचले नै यो संघीय गठबन्धन निर्माण भई अघि बढिरहेको छ ।
३. संघीय मञ्चको सांंगठनिक ढाँचा यसले प्रस्ताव गरेको राज्यहरुमा संघीय राज्यपरिषद र स्वायत्त क्षेत्रहरुमा संघीय स्वायत्त परिषद गठन हुनेछ । जस्तैः संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, संघीय खम्बुवान राज्य परिषद, …. संघीय तामाङसालिङ राज्य परिषद,…. । संघीय धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, संघीय आठपहरिया स्वायत्त क्षेत्र…. आदि । ती परिषदहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा राजनैतिक गतिविधि गर्न स्वायत्त हुनेछन् । केवल केन्द्रीय विषयमा मात्र देशभरका राज्य परिषदहरु र स्वायत्त परिषदहरु एकभएर अघि बढ्नेछ । संघीय मञ्च ती सबै परिषदहरुको समन्वयकारी संस्था मात्र हो ।

भाग–४

२५. संघीय मञ्चको प्रस्तावहरुको कार्यान्वयन पक्ष
१. राजनैतिक सशक्तिकरण गर्नेः
एकात्मक सरकारले उत्पीडनमा पारेका जाति, भाषीहरुलाई संघीय राजनीतिको बारेमा प्रशिक्षित गर्ने, सयौं बर्षदेखिको उत्पीडितहरुको पीडालाई राजनैतिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने, राजनीति मजबुत भएमा राज्य पाइन्छ, राज्य प्राप्त भएपछि मात्र भाषा, लिपि बच्छ भन्ने ज्ञान स्पष्टरुपमा दिएर उनीहरुलाई राजनैतिकरुपमा सशक्तिकरण गर्ने ।
संघीय मञ्चका राजनैतिक प्रस्तावहरुलाई प्रत्येक जनताको घर–घरमा चाडोभन्दा चाडो पु¥याउने । देशविदेशमा रहेका संघीयवादीहरुलाई संगठित गर्ने ।
२. सहकार्य गर्नेः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाल स्थापनाको लागि समान लक्ष्य भएका व्यक्ति, संघ–संस्था वा पार्टीहरुसँग यस संघीय मञ्चले सहकार्य गरी एकात्मक प्रतिगामी शक्तिहरुको विरुद्धमा संघीय आधिवेहरी सिर्जना गर्नेछ ।
३. संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य सहितको अन्तरिम संविधान तुरुन्त घोषणा गराउन यस मञ्चले दवावमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछ ।
संविधानसभाको मूल मुद्दा नै “संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” बनाउनको लागि यस मञ्चले अनेकौं राजनैतिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ ।
४. यदि देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको अपवित्र गठबन्धन गरेर संविधानसभाले संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साटो अरु नै प्रतिगामी परिणाम ल्यायो भने के गर्ने ?

यो कुरा स्पष्ट हो कि अब नेपाली जनतालाई संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा अरु कुनै परिणाम स्वीकार्य छैन । २३८ वर्षदेखि थिचिन्दै, पेलिन्दै, चुसिन्दै, मारिन्दै आएका आदिवासी, मातृभाषी एवं संघीयवादीहरु अब उत्पीडन सहन तयार छैनन् । संघीय मञ्चले राखेको संघात्मक प्रस्तावहरु पहिले कहिल्यै हुँदै नभएका वा चन्द्रमाबाट टिपेर ल्याएका प्रस्तावहरु हैनन् । यो संघीय ढाँचा नेपालमा सयौं –संयौं बर्षसम्म चलेको थियो, यहाँ जातीय स्वायत्तता राज्यहरु थिए । तर, २३८ बर्ष यता एकात्मक राज्यले ती स्वायत्त भूमिहरुलाई हडपेको मात्र हो । त्यसैले आफ्नो पूख्र्यौली भूमिमा स्वायत्त शासन चलाउनको लागि भूमिपुत्र, आदिवासी, मातृभाषीहरुलाई सदैव अधिकार हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित भूमिमाथि आदिवासीको अधिकारलाई घोषणा गरेको छ ।
त्यसैले, संविधानसभामा षडयन्त्र भएर अन्य कुनै परिणाम निकाले पनि आदिवासी, मातृभाषी र उत्पीडित जातिले एक मिनट पनि ढिलो नगरी मञ्चले प्रस्ताव गरेका आ–आफ्नो क्षेत्रहरुमा स्वायत्तताको घोषणा गरी स्वायत्त सरकारहरु गठन गर्नुपर्दछ र दैनिक प्रशासन चलाउन सुरु गर्नुपर्दछ ।
मुख्य कुरा, एकात्मक अतिक्रमणकारीहरुले ती स्वायत्त क्षेत्रहरुमाथि आक्रमण गर्नेछन् । त्यो आक्रमणबाट आफ्नो भूमिलाई बचाउनका लागि सम्पूर्ण संघीयवादीहरुले आजैदेखि मानसिक र भौतिक तयारी गर्नुपर्दछ । यो जातीय मुक्तिको युद्ध हो, यो भूमि मुक्तिको युद्ध हो, त्यसैले यसमा कोही तटस्थ बस्न मिल्दैन, एउटा न एउटा पक्ष लिनै पर्छ, किनकि यो नेपालको अन्तिम र निर्णायक युद्ध हो । यसपछि नेपालमा विकास र सिर्जनाको नयाँ युग सुरु हुन्छ । एउटा नयाँ बिहानी ल्याउन एकात्मक अन्धकारसँग साहसका साथ मुकाबिला गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संघीय अभिवादन ।

(हालः कुमार लिङदेन मिराक, संघीय लाेकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

दस्तावेज कस्ताे लाग्याे कृपया प्रतिकृया लेखी पठाउनु हाेला । सम्पादक मण्डल

सम्बन्धित समाचार

एल.भी. लिम्बुवान आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग हो– लिङदेन

  मिक्लाजुङ् ,२१ मंसिर ।  संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले लिम्बुवान भोलेन्टियर्स भनेको लिम्बुवान आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग भएको बताएका छन् । मोरङको मिक्लाजुङस्थित धोवेनीमा लिम्बुवान भोलेन्टियर्स केन्द्रीय कमाण्डको तेस्रो विस्तारित बैठकलाई...

लिम्बुवान सामाजिक मञ्च बेल्जियम गठन, अध्यक्षमा देउमान सुब्बा

लिम्बुवानखबर, २१ मंसिर । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल प्रवास समिति बेल्जियम समिति गठन भएको छ । मंगलबार देउमान सुब्बाको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्च प्रवास समिति बेल्जियम गठन...

संघीयता रक्षा गर्न राजनीतिक दलबिच गठबन्धन – पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल

दमक, २० मंसिर । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता रक्षा गर्न राजनीतिक दल वीच गठबन्धन निर्माण भएको स्पष्ट पारेका छन् । गठबन्धनमा कुनै समस्या नदेखिएको बताउदै उनले...

झापा गोल्डकप फागुनमा हुने

बिर्तामोड, २० मंसिर । मोफसलकै प्रतिष्ठित झापा गोल्डकपको पाँचौँ संस्करण यही फागुन अन्तिम साता हुने बताइएको छ । यसका लागि आयोजक झापा गोल्डकपले तयारी सुरु गरेको जनाएको छ । आज (सोमबार) गोल्डकप समितिको बिर्तामोडमा सम्पन्न...